वैशाख मसान्तसम्म केवल बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिडका रिटमाथि कारबाही हुने

बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण सर्वाेच्च अदालतले पुनः सेवा संकुचित गरेको छ । सर्वोच्चले मंगलबार सूचना जारी गर्दै बुधबारदेखि वैशाख मसान्तसम्म केवल बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका, जीवन र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी रिट दर्ता र सुनुवाइ गरिने जनाएको छ । 

सर्वोच्चले मातहतका अदालत तथा न्यायाधीकरणलाई आफूअनुकूल निर्णय लिन भनिएको छ । ‘..सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने । सोबाहेकका अन्य कामकारबाही र सेवा स्थगन गर्ने,’ सर्वोच्चको पूर्ण बैठकपछि उपरजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । 

यस अवधिभित्र पर्ने वा अघिका मुद्दाका रिट तथा निवेदनहरूमा हदम्याद, म्याद र तारेख गुज्रिने छैन । सरकारले ६ वैशाखमा जारी गरेको सुरक्षा मापदण्डको आदेश मान्दै सेवामा सीमितता ल्याइएको हो । यससम्बन्धी थप निर्णय लिन ३१ वैशाखमा पुनः सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बस्दै छ । ‘उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूले मिलाउने,’ सूचनामा भनिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले भने सेवाप्रवाहका विषयमा बुधबार मात्र निर्णय गर्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनकी उपरजिस्ट्रार अमृताकुमारी शर्माले भनिन्, ‘आज सर्वोच्चको निर्णय आयो, भोलि हाम्रो फुल कोर्ट बस्दै छ । त्यसपछि के–कसरी यो समयमा अदालत सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ ।’ 

उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलास बन्द भइसकेको छ । कोरोना संक्रमणदर उच्च भएपछि बाँकेमा निषेधाज्ञा लागू भएका कारण त्यहाँको अदालतले ८ वैशाखदेखि नै अत्यावश्यकबाहेकका कामकारबाही बन्द रहने सूचना जारी गरिसकेको छ । अन्य अदालतहरूले पनि संक्रमणबाट जोगिने गरी सेवामा संकुचन ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । 

तनहुँ जिल्ला अदालतले कोरोना रोकथामका लागि मंगलबार विभिन्न निर्णय गरेको छ । सेवाग्राहीहरूलाई के कामका लागि आएको हो, त्यसको प्रमाण भए मात्र प्रवेश दिइनेछ । सूचनाअनुसार आफ्नो काम सम्पन्न भएलगत्तै सेवाग्राही अदालत परिसरबाट बाहिरिनुपर्ने, अनिवार्य साबुनपानीले हात धुनुपर्नेलगायतका नियम बनाइएका छन् । 

कोभिडकै कारण ७ चैत ०७६ देखि पनि सर्वोच्चले आफ्नो सेवा प्रवाहमा सीमितता ल्याएको थियो । यस विषयमा सर्वोच्चले १५ जेठ ०७७ मा गरेको फैसलामा पनि महामारी रहेसम्म र सरकारबाट निश्चित प्रतिबन्ध लागू भएसम्म हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रिने आदेश गरेको थियो ।