गुल्मीको कोभिड– १९ प्रयोगशाला बन्द, पिसिआर परीक्षणमा बुटवलको भर

गुल्मीमा पनि कोभिड– १९ को दोस्रो लहर सुरु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका अनुसार पछिल्लो एक सातामा कोभिड– १९ का कारण चार गुल्मेलीले ज्यान गुमाएका छन् । ७६ जना सक्रिय संक्रमित छन् । संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ । तर, जिल्लामा कोभिड– १९ परीक्षणको सुविधासमेत छैन । जिल्लामा सञ्चालन भएको कोभिड– १९ प्रयोगशाला बन्द गरेर स्वाब परीक्षण गर्न बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय छन् । 

धुमधामका साथ परराष्ट्रमन्त्रीले उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याएको कोभिड– १९ प्रयोगशाला तम्घासमा १० कर्मचारीले पाँच महिना काम गरेर पारिश्रमिक नपाएपछि फागुनबाट काम गर्न छोडे । अहिले संकटको वेला दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेर सञ्चालन गरिएको प्रयोगशाला बन्द गरेर रूपन्देहीका विभिन्न अस्पतालमा स्वाब बोकेर चहार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पहिलो चरणको कोभिड– १९ का कारण ३१ जेठ ०७७ मा जिल्ला विपत् व्यावस्थापन समितिको बैठकले कोभिड– १९ प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । बैठकमा प्रयोगशाला र आइसोलेनको लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रतिनगरपालिका १५ लाख र प्रतिगाउँपालिका १० लाख उपलब्ध गराउने सहमति जुट्यो । सोही निर्णयअनुसार प्रयोगशालामा गुल्मी अस्पतालमार्फत १० जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्ना भए । गत १ असोजमा नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले धुमधामका साथ कोभिड– १९ प्रयोगशालाको उद्घाटन गरे । ७ असोजबाट नियमित परीक्षण सुरु भयो । जब कोभिड– १९ मत्थर बन्यो तब केही स्थानीय तहले सहमतिअनुसारको रकम दिएनन् । 

प्रयोगशालामा कार्यरत ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दुईजना, टेक्निसियन तीनजना, असिस्टेन्ट दुईजना, कम्प्युटर अपरेटर एकजना, हेल्पर एकजना र एकजना कुक पारिश्रमिकविहीन भए । उनीहरूले अस्पतालदेखि प्रशासनसम्म उजुर पनि गरे । तर, कसैले विपतमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको गुनासो सुनेनन् । ८ असोज ०७७ असोजदेखि फागुनसम्मको पारिश्रमिक नपाएपछि सबैले काम छोडे । अहिले करोडौँ खर्चेर सञ्चालन गरिएको प्रयोगशाला बन्द गरेर कोभिड– १९ परीक्षणका लागि रुपन्देहीका विभिन्न अस्पतालमा गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद विषय भएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले गुनासो गरे । 

स्वाब संकलन र परीक्षणका लागि कुनै बजेट नभएकाले स्थानीय तहले सकेको व्यवस्थापन गरेर बुटवल पठाउने गरेको आचार्यले बताए । गुल्मी अस्पताल तम्घाससहित पाँच स्थानीय तहलाई एन्टिजेन वितरण गरिएको छ । त्यसबाहेकका स्थानीय तहमा कोभिड– १९ को लक्षण देखिए एन्टिजेन जाँच गर्नेसमेत उपाय छैन । अहिले एन्टिजेन वा पिसिआर जाँज गर्ने प्रयोगशाला र दुवै पजिटिभ आए उपचार गर्ने आइसोलेसन छैनन् । केही स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका कोभिड– १९ अस्पतालमा पनि सामान्य अक्सिजनबाहेकको सुविधा नभएकाले जटिल समस्या देखिए ज्यान नै खतरामा पर्ने सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।

संक्रमण बढ्दै जाने, तर नागरिकको जिउज्यानको विषयमा स्थानीय सरकारहरू गम्भीर नदेखिएपछि नागरिकमा त्रास फैलिएको छ । स्थानीय तहले पहिलो चरणको कोभिड– १९ को संक्रमण नियन्त्रणमा देखाएको सक्रियाताको तुलनामा १० प्रतिशत काम पनि अहिले गरेका छैनन् । संक्रमणको पहिलो चरण केही नियन्त्रणमा आउनेबित्तिकै गाउँका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बन्द भए । योजनाहरू सेलाएर गए । ‘जटिल समस्या आए बाँचिँदैन, अस्पतालमा बेड छैनन्, एम्बुलेन्सले बोक्न छोडे,’ छत्रकोट– ३ का यमबहादुर पाण्डेयले भने,’ परीक्षणसमेत नहुने जिल्लामा उपचारको के आस ।’

कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकहरूमा प्रयोगशाला र आइसोलेसनको विषय सबैलाई पुनः महसुस हुन थालेको छ । पुराना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक मिलान गरेर आगामी खर्च व्यवस्थापन गरी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विषय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नेता र सरोकारवालाका लागि ठूलो चुनौती रहेको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव तारा भुसालले बताए । 

उनले दुई करोडभन्दा बढी लगानी भएको प्रयोगशाला अविलम्ब सञ्चालन नभए राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने बताए । ‘स्थानीय तहले पहिलेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई पारिश्रमिकविहीन बनाएर प्रयोगशाला बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘समस्या पैसाको भन्दा नैतिकताको हो ।’ 

जिल्लामा कोभिड– १९ प्रयोगशाला र आइसोलेसनको संयोजन रेसुंगा नगरपालिकाले गरेको थियो । आइसोलेसनको खर्च बढी आउने र अरू स्थानीय तहले आर्थिक सहयोग नगरेपछि नगरपालिकाले केही महिनामै आइसोसेसन बन्द ग¥यो । प्रयोगशाला पनि रेसुंगा नगरपालिकाको मात्रै ठेक्काजस्तो बन्ने स्थिति आएपछि बन्द गरेर कर्मचारी घर पठाएको मेयर डिल्लीराज भुसालले बताए । उनले प्रदेश वा केन्द्रबाट सहयोग नभएसम्म तत्काल प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । 

कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि प्रदेश र केन्द्रमा पहल गर्नुको साथै गुल्मी अस्पताललाई वास्तविक खर्च पेस गर्न आग्रह गरिएको बताइन् । उनले आफूले स्थानीय तहहरूसँग प्रयोगशालाको आवश्यकता र कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको विषयलाई उठाउँदै आए पनि निकास आउन नसकेको बताइन् ।