अरब–इजरायल सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न ट्रम्पले पश्चिम एसियामा एक सम्झौता गराए, जसलाई अब्राहम अकर्ड भनिन्छ

पश्चिम एसियाको सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनको विदेश नीतिका तीन प्राथमिकता थिए । पहिलो, इरानलाई सबै राष्ट्रको शत्रुराष्ट्र घोषित गर्ने । दोस्रो, इजरायल र अरब देशबीच सम्बन्ध सुधार्ने । तेस्रो, दुई देश सिद्धान्तलाई मान्ने अमेरिकी विदेश नीतिलाई बेवास्ता गरी इजरायललाई सबै प्रकारको सहयोग गर्ने । ट्रम्पले यो उद्देश्य पूरा गर्न आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा साउदी अरबको गरेका थिए । यात्राका क्रममा ट्रम्पले सुन्नी जगत्मा इरानविरोधी गठबन्धन बनाउने प्रयास गरेका थिए । ‘म के कुरामा स्पष्ट छु भने वर्तमान सम्झौताको क्षय र सडेको संरचनाअन्तर्गत हामी इरानी आणविक बम रोक्न सक्दैनौँ । इरान सम्झौताको मूल पक्षमै खराबी छ । हामीले केही गरेनौँ भने के हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन ।’ भन्दै उनले इरान आणविक सम्झौताबाट ८ मे २०१८ मा एकपक्षीय रूपमा अमेरिकालाई बाहिर्‍याए । 

इरान र अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, चीन र जर्मनीबीच जुलाई २०१५ मा सम्पन्न जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिव प्लान अफ एक्सन अर्थात् इरान आणविक सम्झौताका सर्तहरू इरानले पालना गरे–नगरेको निरीक्षण गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा संगठनलाई नियुक्त गरेको थियो । संगठनका निर्देशक युकिया अमानोले मार्च २०१८ मा इरानको भ्रमण गरी इरानले सम्झौता पालना गरेको भनी क्लिन चिट दिएका थिए । ट्रम्पले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न डिसेम्बर २०१७ मा तेलअबिबमा रहेको अमेरिकी दूतावासलाई जेरुसेलममा सार्ने फैसला गरे । अन्ततः यो कार्य उनले मे २०१८ मा पूरा गरे । यो कदम इजरायलप्रति अमेरिकाको खुला समर्थनको संकेत थियो ।

इरानविरोधी र इजरायल समर्थक नीति अनुसरण गर्दै अमेरिकाले फेब्रुअरी २०१९ मा मध्यपूर्वको शान्ति र सुरक्षाको भविष्य प्रवर्धन गर्न उच्चस्तरीय बैठक बोलाएको थियो । जहाँ माइक पम्पियोले इरानको सामना नगरी यस क्षेत्रमा शान्ति प्राप्त गर्न असम्भव छ, भनिरहेका थिए । यस बैठकमा ओमन, यमनका विदेशमन्त्री र इजरायली प्रधानमन्त्रीबीचको सौहार्दतालाई ट्रम्प परिणाम भनिएको थियो । अमेरिकाको उद्देश्यबमोजिम बहराइनका क्राउन प्रिन्सले जुन २०१९ मा एक बैठक आयोजना गरेका थिए । त्यस बैठकमा साउदी अरब, कतार, टर्की, ग्रिससहित ३० देशका तीन सय प्रतिनिधि सहभागी थिए । बैठकले इजरायल–प्यालेस्टाइन समस्या सामान्यीकरण गर्न प्यालेस्टाइनलाई ५० अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज घोषणा ग¥यो, जसलाई प्यालेस्टाइनी राजनीतिज्ञले खारेज गरे ।

अरब–इजरायल सम्बन्ध उहापोहपूर्ण छ । १९औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म प्यालेस्टाइन भूमिमा अटोमन साम्राज्यको शासन थियो । युरोपमा यो समय यहुदीहरूमाथि ज्यादै अत्याचार थियो । अत्याचारबाट बच्न थियोडर हर्जलले यहुदी राष्ट्रियताको प्रारम्भ गरे । जसका कारण यहुदीहरू सन् १८९० को आसपासबाट जेरुसलम फर्किन थाले । पहिलो विश्वयुद्धपछि बेलायत यो क्षेत्रमा प्रभावी बन्यो । बेलायतका तत्कालीन विदेशमन्त्री सर आर्थर ब्यालफोरले सन् १९१७ मा ब्यालफोर घोषणा गरेर यहुदीलाई प्यालेस्टाइनमा एक देश दिने घोषणा गरे । यो समयमा बेलायतले तत्कालीन शक्ति–सम्पन्न मुलुकसँग साइक्स पिकोट सम्झौता गरेको थियो । यो सम्झौताबमोजिम पश्चिम एसियाको प्यालेस्टाइन र इराक बेलायतसँग रहने, सिरिया, जोर्डन र लेबनान फ्रान्ससँग रहने, टर्कीको केही भाग रसियासँग रहने गरी आपसी बाँडफाँड भएको थियो । 

पहिलो विश्वयुद्धपछि प्यालेस्टाइनमा ब्रिटिस म्यान्डेड प्यालेस्टाइन सरकार गठन भयो । यो समय प्यालेस्टाइन आजको इजरायल र जोर्डनका भागसहित एक लाख २० हजार चार सय ६६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको थियो । ब्रिटिस म्यान्डेड प्यालेस्टाइन सरकार गठनपछि प्यालेस्टाइनमा यहुदीको जनसंख्या ३० प्रतिशत पुग्यो । यहुदीले जमिन खरिद गर्न थाले भने स्थानीय गरिब प्यालेस्टाइनी अरबीहरूलाई विस्थापित गर्न थाले । यो यहुदी सेटलमेन्टको तरिका थियो । यहुदीको जनसंख्या बढ्न थालेपछि सन् १९३६ मा अरबीहरूले विद्रोह गरे । जसलाई दबाउन ब्रिटिस यहुदी मिलिसियासँग मिल्यो । यद्यपि ब्रिटिस यहुदीको बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न सीमित कोटा तोक्ने अवस्थामा पुग्यो, जसलाई यहुदी मिलिसियाले अस्वीकार गरी सानो आकारका गुरिल्ला युद्धतर्फ लागे । 

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएपछि ट्रम्पको नीतिलाई सच्याउन खोजेको देखिन्छ । बाइडेन प्रशासन साउदी अरबलाई मानवअधिकार मुद्दामा जवाफदेही बनाउने तथा इरानसँग पुनः आणविक सम्झौतालाई अगाडि बढाउने बिन्दुमा देखिनुले पनि सम्झौताको आयु निर्धारित हुनेछ ।
 

दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा यहुदीहरूको जातीय नरसंहार भयो । हिटलरले ४.२ मिलियन यहुदीहरूलाई मारिदिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतले यो समस्या समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४७ मा समान विभाजनलाई आधार मानेर यहुदीलाई इजरायल देश दिने र अरबीलाई प्यालेस्टाइन राज्य रहने गरी निर्णय गर्‍यो । जेरुसेलममा अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रण कायम रहने निर्णय गरियो । यसलाई अस्वीकार गर्दै इजिप्ट, सिरिया, इराक, जोर्डनले सन् १९४८–४९ मा इजरायलमाथि आक्रमण गरे । इजरायल युद्धमा विजयी भयो र प्यालेस्टाइनको ५० प्रतिशत भूभाग कब्जा गर्‍यो । गाजापट्टीलाई इजिप्टले कब्जा गर्‍यो भने वेस्टबैँकलाई जोर्डनले कब्जा ग¥यो । यो युद्धपछि प्यालेस्टाइनको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति पैदा भयो । 

इजिप्ट, जोर्डन र सिरियाले इजरायलमाथि संयुक्त हमला गर्ने स्थिति देखेपछि इजरायलले सन् १९६७ मा प्रिइम्प्टिभ स्ट्राइक गरेर तीन अरबी मुलुकलाई पराजित ग¥यो । इजरायलले जोर्डनको कब्जामा रहेको वेस्टबैंक, इजिप्टको कब्जामा रहेको गाजापट्टी, सिरियाको कब्जामा रहेको गोलन हाइट र गल्फ अफ स्वेज र स्वेज क्यानलको पूर्वी भागमा रहेको इजिप्टको भूमि सिनाई पेनेन्सुलालाई कब्जा गर्‍यो । यो युद्धलाई ६ दिने युद्ध भनिन्छ । सिरिया र इजिप्टले गुमेको भूमि फिर्ता लिन यहुदीको महत्वपूर्ण पर्व योम किप्पुरको समयमा सन् १९७३ मा इजरायलमाथि आक्रमण गरे । इजरायलले यो युद्ध पनि जित्यो । फलस्वरूप इजिप्ट इजरायलसँग सम्झौता गर्न तयार भयो । सन् १९७८ मा क्याम्प डेभिड अकर्ड भयो । सम्झौताबमोजिम इजरायल सिनाई पेनेन्सुला इजिप्टलाई दिन तयार भयो । इजिप्टले इजरायललाई देशको मान्यता दियो । इजिप्ट इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो अरबी मुलुक हो । दोस्रो जोर्डन हो ।

राजनीतिक र सैन्य दुवै विधिमार्फत सन् १९६४ मा स्थापित प्यालेस्टाइन लिवरेसन अर्गानाइजेसन (पिएलओ)ले प्यालेस्टाइन मुद्दामा संघर्ष सुरु गर्‍यो । सन् १९८७ देखि १९९३ को बीचमा प्यालेस्टाइनीहरूले आफ्नो पुनर्जागरणको प्रयास गरे, जसलाई पहिलो इन्तिफिदा भनिन्छ । यस इन्तिफिदाले अति राष्ट्रवादी हमासको जन्म गरायो । हमास इजरायललाई देशको रूपमा नमान्ने संगठन हो । इजरायल–प्यालेस्टाइन समस्या समाधान गर्न सन् १९९३ मा ओस्लो सम्झौता भयो । यस सम्झौतामा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको मध्यस्थता थियो । यस सम्झौतामा पिएलओको तर्फबाट यासेर अराफातले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताबमोजिम पिएलओले इजरायललाई देशको मान्यता दियो भने इजरायलले पिएलओलाई प्यालेस्टाइनी जनताको राजनीतिक प्रतिनिधि मान्यो । यस सम्झौताको मुख्य पक्ष पाँच वर्षसम्म कुनै हिंसा हुन नदिई शान्ति कायम राख्दै स्थायी समाधान दिने थियो । सम्झौताबमोजिम प्यालेस्टाइन नेसनल अथरिटीले वेस्टबैंक र गाजापट्टीमा शासन सुरु गर्‍यो । 

शान्ति–प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन क्याम्प डेभिड अकर्डको दोस्रो प्रयास सन् २००० मा असफल हुन गयो । सन् २००० देखि २००५ सम्म दोस्रो इन्तिफिदा भयो । जहाँ पहिलो इन्तिफिदामा भन्दा ठूलो स्तरमा क्षति भयो । यहाँ एक हजार यहुदी मारिए भने तीन हजार दुई सय प्यालेस्टाइनी मारिए । दोस्रो इन्तिफिदाका कारण इजरायलले समस्या सामान्यीकरण गर्न गाजापट्टीमा रहेको आफ्ना सैनिकलाई फिर्ता बोलायो । तर, सन् २००६ मा गाजामा भएको चुनावमा हमासले चुनाव जितेपछि समस्या झन् जटिल बन्न पुग्यो । हमासले सन् २००८, २०१२ र २०१४ मा इजरायलमाथि आक्रमण गर्‍यो । इरानले हमासलाई हतियार उपलब्ध गराएको आरोप लगाउँदै इजरायलले गाजापट्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो । 

ज्यादै उहापोहपूर्ण अरब–इजरायल सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न १५ सेप्टेम्बर २०२० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पश्चिम एसियामा रहेका आफ्ना मित्रमुलुकबीच एक सम्झौता गराए, जसलाई अब्राहम अकर्ड भनिन्छ । अब्राहम अकर्डको घोषणामा भनिएको छ– ‘मध्यपूर्व र विश्वभर आपसी समझदारी र सहअस्तित्वमा आधारित साथै मानवीय मर्यादा र स्वतन्त्रताको सम्मान, धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हामी एक संस्कृति अघि बढाउनका लागि अन्तरविश्वास र अन्तरसांस्कृतिक वार्तालाप विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्छौँ । हामी मध्यपूर्व र विश्वभर शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिको एक दर्शनमा गोलबद्ध छौँ । हामी साझा हित र सुन्दर भविष्यका लागि साझा प्रतिबद्धतामा आधारित यस्तो मैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि जारी प्रयासबाट प्रोत्साहित छौँ ।’ 

ट्रम्पले शताब्दी सम्झौता भनी प्रचार गरेका भए पनि यो पुनः राष्ट्रपति चुनाव जित्ने रणनीतिअन्तर्गत भएको बुझिन्थ्यो । अमेरिकाले दुई दशकदेखि आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रको सूचीमा राखेको सुडानलाई सूचीबाट हटाउने सर्तमा यस सम्झौतामा सहमत गराएको थियो । यो सम्झौता अमेरिकाको विदेश नीतिले मान्दै आएको दुई देश सिद्धान्तको विरुद्ध थियो । अरब–इजरायल समस्या सामान्यीकरण गर्ने प्रयासहरू उपयुक्त भए पनि एकपक्षीय रूपमा इजरायललाई मात्र अघि बढाउनु अनुपयुक्त नै थियो । यही अनुपयुक्तताले नै यस सम्झौताको आयु निर्धारण गर्नेछ । अनुपयुक्त कदमलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएपछि मार्च २०२१ मा इन्टेरिम नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजिक गाइडेन्स जारी गरेर ट्रम्पको नीतिलाई सच्याउन खोजेको देखिएको छ । बाइडेन प्रशासन साउदी अरबलाई मानवअधिकार मुद्दामा जवाफदेही बनाउने तथा इरानसँग पुनः आणविक सम्झौतालाई अगाडि बढाउने बिन्दुमा देखिनुले पनि सम्झौताको आयु निर्धारित हुनेछ ।