नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, बंगलादेश, क्यानडा, पाकिस्तान, श्रीलंका, स्विडेन र टर्कीबाट प्रतिबद्धताअनुरूप सहयोग प्राप्त भएन 

०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा सघाउन विभिन्न विकास साझेदार मुलुक तथा दातृनिकायले ऋण र अनुदान दिने घोषणा गरे । नेपालको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा सहभागीहरूले नेपाललाई करिब पाँच खर्ब सहायता दिने घोषणा गरे । तर, पुनर्निर्माणका लागि तोकिएको समय सकिइसक्दा सहयोग रकम भने घोषणाको ३६ प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन, २०१९/२०’ ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दाताले घोषणा गरेभन्दा निकै कम रकम मात्रै नेपालले प्राप्त गरेको देखाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि दाताले चार अर्ब १० करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए । सो सहयोगमध्ये तीन अर्ब ८८ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग प्रतिबद्धताका लागि दाता र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ । यद्यपि, हालसम्म एक अर्ब ४० करोड ६९ लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘कुल घोषणा भएको रकमको ९४.६ प्रतिशतबराबर हुन आउने सहयोगको प्रतिबद्धता आइसकेको छ, सम्झौता भइसकेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हालसम्म कुल घोषणा गरेको रकमको ३६.२ प्रतिशतबराबर रकम मात्रै नेपालले प्राप्त गरेको छ ।’ प्राप्ति भएको रकममध्ये ६७ करोड अमेरिकी डलर तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यमा भएको खर्चलाई समेत समावेश गरिएको छ । 

नेपालमा १२ र २९ वैशाख ०७२ मा विनाशकारी भूकम्प गएका थिए । भूकम्पबाट करिब नौ हजार नेपालीको ज्यान जानुका साथै २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट नेपालमा करिब नौ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको क्षति भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । 

१० असार ०७५ मा नेपालले ‘नेपालको पुनर्निर्माणका अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न विकास साझेदार मुलुक तथा निकायले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई चार अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग घोषणा गरेका थिए । घोषणा गरेअनुसारको रकम भने प्राप्त नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले गरेको वैदेशिक सहायता परिचालन राम्रो उदाहरण भएको बताए । घोषणा, प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीच केही अन्तर देखिए पनि समग्रमा नेपालले पुनर्निर्माणमा गरेको वैदेशिक सहायता परिचालनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । 

नेपालको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री स्व. सुष्मा स्वराजले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ) सहयोगको घोषणा गरेकी थिइन् । उनले उक्त रकम दुई वर्षभित्र उपलब्ध गराउने बताएकी थिइन् ।

रकमको ४० प्रतिशत अनुदान र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण हुने भनिएको थियो । तर, हालसम्म पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतबाट ६८ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) मात्रै प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतले दिने भनेको एक खर्बमध्ये ४९ अर्ब रुपैयाँ अन्य आयोजनाका लागि स्रोतान्तर गरिसकिएको छ । दाता सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका आठ मुलुकबाट भने पुनर्निर्माणका लागि कुनै सहयोग प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सम्मेलनमा सहयोग घोषणा गर्ने नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, बंगलादेश, क्यानडा, पाकिस्तान, श्रीलंका, स्विडेन र टर्कीबाट पुनर्निर्माणका लागि सहयोग प्राप्त नभएको देखिएको हो । 

यी मुलुकले पाँच करोड ३७ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । दाताले सहयोग घोषणा गरिसकेपछि कार्यान्वयनका लागि हुने सम्झौताका क्रममा कुरा नमिल्दा रकमहरू नआएको हुन सक्ने सहसचिव नेपाल बताउँछन् । 

घोषणाको तुलनामा ३६.२ प्रतिशत मात्र सहयोग प्राप्त भयो : श्रीकृष्ण नेपाल सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय 

नेपालको पुनर्निर्माणका लागि गरिएको दाता सम्मेलनमा दाताले चार अर्ब १० करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसमध्ये कतिपय दाताले घोषणा गरेभन्दा बढी सहयोग दिने गरी सम्झौता (प्रतिबद्धता) गरे भने कतिपयसँग सम्झौता हुन सकेन ।

त्यसवेला घोषणा भएकामध्ये ९४.६ प्रतिशतबराबर हुन आउने सहयोग रकमका लागि हस्ताक्षर भएको छ । घोषणा भएको तुलनामा ३६.२ प्रतिशत सहयोग रकम नेपालले प्राप्त गरेको छ । घोषणा, प्रतिबद्धता (सम्झौता) र प्राप्ति तीनवटा चरण छन् ।

दाताले घोषणा गरिसकेपछि हामीले सम्झौता गर्छौँ, त्यसलाई प्रतिबद्धताका रूपमा लिइन्छ । यो प्रतिबद्धता भनेको स्रोत आउने सुनिश्चित भएको हो ।

घोषणालाई प्रतिबद्धता–सम्झौतामा लैजाने कुराको प्रक्रिया हुन्छ, दाताले अंक घोषणा गरे, त्यसपछि हामी नेगोसिएसनमा जान्छौँ, त्यो क्रममा सर्त आउँछन्, ऋण हो भने ब्याजदरको कुरो आउँछ, यदि सर्त मिलेन भने, ब्याजदरमा कुरा मिलेन भने सम्झौता हुँदैनन् र सहयोग घोषणामा मात्रै सीमित हुन्छ । 

पुनर्निर्माणमा ६३ प्रतिशत खर्च आन्तरिक

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ६३ प्रतिशत खर्च आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७६/७७ सम्म पुनर्निर्माणका लागि कुल तीन खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये ६३.०२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएको हो । पुनर्निर्माणमा खर्च भएको ३६.९८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भने वैदेशिक परिचालनबाट पूर्ति गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

दातृनिकायको सर्तका कारण काम गर्न कठिनाइ 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दातृनिकायको सर्तका कारण पुनर्निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा स्रोत सुनिश्चित नभएको वा दातृनिकायको सर्तका कारण पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न नसकिएका कारण पुनर्निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ,’ प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।