१२ वैशाख ०७२ मा विकाशकारी भूकम्प गएको आइतबार ६ वर्ष पुगेको छ । भूकम्पलगत्तै सरकारले त्यसको क्षति मूल्यांकन गरेको थियो, जसमा सात खर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नौ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान पनि गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले दाता सम्मेलन ग¥यो, जहाँबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता नेपालले पाएको थियो, जसमध्ये दुई खर्ब ९४ अर्ब मात्रै वास्तविक प्रतिबद्धता रहेको थियो । सरकारले पुर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन १० पुस ०७२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्‍यो । पाँच वर्षको म्यादसहित गठन भएको प्राधिकरणको म्याद गत पुसमा सकिएपछि सरकारले एक वर्ष थपेको छ । तर, पुनर्निर्माणको काम थपिएको म्यादमा पनि सम्पन्न हुने अवस्था छैन । पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएका उपलब्धि, सिकेको अनुभव र शिक्षा तथा अबका कार्ययोजनालगायत विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र जीवन बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

...                ...                    ...

हामी पुनर्निर्माणपछि आजै मात्रै उद्घाटन भएको धरहराको प्रांगणमा बसेर यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ । १२ वैशाख ०७२ मा नेपालमा भूकम्प गएको थियो । त्यसको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा हालसम्म भएको पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम विभिन्न आरोह–अवरोह सामना गर्दै यो अवस्थामा आइपुगेको छ । अहिले जति उपलब्धि हासिल भएको छ, त्यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । हामीले कुल आठ लाख ११ हजार निजी आवास बनाउनुपर्नेमा ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न हुन लागेको छ । कुल सात हजार पाँच सय ५३ वटा विद्यालयमध्ये ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । कुल एक हजार एक सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये करिब ५१ प्रतिशतको काम सम्पन्न भएको छ भने ३२ प्रतिशतको काम अहिले चालू छ । यस हिसाबले ८३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाको काम भइसकेको वा भइरहेको अवस्था छ । पुरातात्विक सम्पदा नौ सय २० मध्ये करिब ८३ प्रतिशतको काम सम्पन्न भएको वा हुने क्रममा रहेको छ । 

सरकारले पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै सोहीअनुसार म्याद राखेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । त्यसको म्याद सकिएर सरकारले एक वर्ष थप पनि गरिसकेको छ, जुन आउने १० पुसमा सकिँदै छ । तर, त्यस अवधिमा पनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने देखिन्न नि ?

प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप गरिसकेपछि पुनः थप्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । त्यसो हुँदा यही म्याद थप नै अन्तिम हो । यहीबीचमा केही कामहरू सम्पन्न हुनेछन् । उदाहरणका लागि निजी आवासको काम त हामी यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न नै गर्नेछौँ । केही जोखिम वर्गका मानिसको काम बाँकी रह्यो भने अर्कोे आर्थिक वर्षको चार–पाँच महिनामा सम्पन्न गर्नेछौँ । कसैले पैसा लिएर पनि काम गरेको छैन वा कसैले गलत ढंगले पैसा लिएको छ भने त्यसलाई असुलउपरको प्रक्रियामा जान्छौँ । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा हामीजस्तै विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकको तुलनामा हामीले द्रुत गतिमा काम गर्‍यौँ । हामीभन्दा पनि अघि भूकम्प भोगेका मुलुकहरू भारत र पाकिस्तानको तुलनामा पनि हामीले छिटो उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ । यो सन्तोषको विषय हो । 
 

विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदालगायत निर्माणका जुन–जुन काम बाँकी रहन्छन्, सरकारका सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयहरूले अघि बढाउनेछन् । त्यसलाई स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कार्ययोजना कस्तो हुने भन्ने विषयमा हामीले टुंगो लगाइसकेका छौँ । प्राधिकरणको निर्देशक समितिले पनि यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको छ । त्यसो हुँदा बाँकी काम सम्बन्धित निकायहरूले सम्पन्न गर्नेछन् । 

पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म कति स्रोत खर्च भइसक्यो, अब थप कति आवश्यक पर्छ ? 

पुनर्निर्माणका लागि हामीलाई नौ सय ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम आवश्यक हो । त्यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायले दुई सय ९४ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यसमा दुई सय ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएर सम्झौता पनि भइसकेको छ । त्यसमा केही रकम आउन बाँकी छ, तर हामी काम गर्दै जान्छौँ, त्यो रकम सोधभर्नाका रूपमा आउँछ । यसो गर्दा पनि हामीलाई पुनर्निर्माणमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँबराबर अपुग हुन्छ, जुन नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो । त्यसका लागि नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारका नियमित निकायबाट गर्दै जाने, प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका मुख्य काम मात्रै गर्ने सोच बनाइयो । यो सोचअनुसार काम गर्दा प्राधिकरणमार्फत नै परिचालन गर्नुपर्ने बजेट चार खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ हुन आयो । यसअनुसार दातृ निकाय र नेपाल सरकारबाट समेत व्यवस्थापन भएको स्रोतबाट हामीले तीन खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौँ । बाँकी रकम आगामी दुई वर्षभित्रमा व्यवस्थापन भई सोअनुसारको काम पनि सम्पन्न हुनेछ । 

भूकम्पलगत्तै दाता सम्मेलन गर्दा उनीहरूबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने भन्नुभयो । प्रतिबद्धताअनुरूपको रकम पूरै आउन किन सकेन ? 

प्रतिबद्धता प्राप्त भएको चार खर्ब १० अर्बमध्ये दाताहरूले अन्य पूर्वाधारलाई दिने रकम पनि त्यहीँ जोडेको अवस्था रहेछ । त्यो रकम पुनर्निर्माणमा नआउने भयो । कतिपय दाताले राहत तथा उद्धारमा खर्च गरेको रकमलाई समेत त्यसैमा राखेका रहेछन्, त्यो रकम पनि आएन । त्यसरी करिब ६७ अर्बबराबरको रकम आउने अवस्था रहेन । त्यसबाहेक भारतको एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुनुपर्ने ७५ अर्ब रकममध्ये ४९ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा सीधै खर्च गर्न सकिने प्रकृतिको भएन । किनभने, त्यहाँ विभिन्न खालका सर्त थिए । तर, त्यो रकमलाई फिर्ता जान नदिने र सरकारले अन्य ठूला पूर्वाधारमा प्रयोग गर्ने र त्यहीबराबरको रकम सरकारले प्राधिकरणलाई दिने सहमति भारत सरकार, नेपाल सरकार र प्राधिकरणका बीचमा भयो । त्यो गर्दा खुद प्रतिबद्धता रकम दुई खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ हुन आयो । त्यो रकममध्ये ८३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबर रकम त प्राप्त हुने कुराको सुनिश्चितता गरिसक्यौँ । त्यसबाहेक थप ७२ अर्बबराबरको रकम विभिन्न गैरसकारी संस्था र दाताहरूले सीधै बनाइदिने परियोजनामा आयो । योसमेतलाई गणना गर्दा दाताले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा पनि बढी रकम नेपालले प्राप्त गरेको छ । संसारमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा दाताहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको रकममध्ये शतप्रतिशत ल्याउने महत्वपूर्ण उपलब्धि नेपालले हासिल गरेको छ।

निजी आवासको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्दा अबको लक्ष्य के हो ? 

तथ्यांकको हिसाबले गर्दा ८५ प्रतिशतजति लाभग्राहीले दोस्रो किस्तासमेत लिइसकेका छन् । ९३ प्रतिशत लाभग्राहीले काम सम्पन्न गरेका छन् वा गरिरहेको अवस्था छ । त्यसो हुँदा बाँकी ७ प्रतिशतलाई पनि यसबीचमा आवास बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ । नबनाउनेलाई रकम फिर्ता गर्नुस् भनेर भन्नुपर्ने छ । हाम्रो पहिलो लक्ष्य घर बनाउन लगाउने हो । घर नबनाउन पैसा दिइएको होइन । त्यसो हुँदा घर बनाउन उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउँछौँ । त्यस्तै, केहीले परिवारले गरिबी, अपांगतालगायत कारणले घर बनाउन सक्दै नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको हुन सक्छ । त्यस्ता परिवारलाई विशेष सहयोग गरेर भए पनि घर बनाउने विषयलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछौँ । यससम्बन्धी अभियान नै हामीले सुरु गरेका छौँ । अहिले नै हामीले ९ सयजना घुम्ती डकर्मी परिचालन गरेर घरघरमा गएर सहयोग गर्न लगाएका छौँ । सामाजिक परिचालक गएर जनताको वास्तविक समस्या के हो भन्ने कुरा बुझिरहेका छन् । यो तरिकाले बाँकी घर बनाउने कुरालाई अघि बढाउँदै छौँ । 

अझै पनि धेरै विद्यालयको पुनर्निर्माण बाँकी छ । प्राधिकरणको म्याद सकिन लागेको सन्दर्भमा अब विद्यालयको पुनर्निर्माणको स्रोत कसरी जुटाउने, सरकारले व्यवस्थापन गर्ने कि दाताले गर्ने भन्ने अन्योल भएको देखिन्छ । यसमा चाहिँ अब के हुन्छ ?

विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पनि हामी स्पष्ट छौँ । कतिवटा विद्यालय नेपाल सरकारको स्रोतबाट बनाउने, कतिवटा दातृनिकायबाट गर्ने र कुन–कुन दातृनिकायले गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छ । त्यसका लागि स्रोतको सुनिश्चितता पनि गरिएको छ । कोरोना संकटका कारण नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्ने स्रोतका विषयमा अहिले केही समस्या परेको छ । तर, अबका दिनमा सरकारले क्रमशः स्रोतको व्यवस्थापन गर्दैै जानेछ । निर्माणको काम त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने भन्ने मोडलमा गएका छौँ । त्यसो हुँदा स्रोतको व्यवस्थापन भएपछि त एक वर्षमै विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ । 

यो पुनर्निर्माणको चरणमा करिब एक लाख जनशक्ति उत्पादन भएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा रोस्टर बनाइरहेका छौँ । उनीहरूको ठेगानासहित राख्नेछौँ । पालिका तहमा अब बन्ने संरचनामा त्यो जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्नका लागि भनिरहेका छौँ । इन्जिनियरलाई पनि प्रमाणीकरण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नमा पहल गरिरहेका छौँ । 

यसमा सरकारले गर्ने वित्तीय व्यवस्थापन योजना नै बनाएका छौँ, बजेटको खाका नै निर्देशक समितिले पारित गरिसकेको छ । त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले व्यवस्थापन गर्दै जानेछन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय पुनर्निर्माण एकाइ छ, त्यसले यो काम सम्पादन गर्दै जानेछ । विद्यालय पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा त नेपालमा हामीले क्रान्ति नै गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले ५० हजार कक्षाकोठासहित विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ वा केहीमा काम भइरहेको छ । हामीले हिजो जतिवटा कक्षाकोठा भत्किएका थिए, त्यति मात्रै बनाएका छैनौँ । विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा हामीले बनाएका छौँ । यसमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ । 

स्वास्थ्य संस्था र सम्पदा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको हो ?
उस्तै नै हो । ११ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये ८३ प्रतिशत पुनर्निर्माण हुने गरी अघि बढिसकेको छ । पुरातात्विक सम्पदाहरू नौ सय २० वटा बनाउनुपर्नेमा ५१ प्रतिशत सम्पन्न नै गरिसक्यौँ । अर्को ३२ प्रतिशत निर्माणाधीन छ । यसमा पनि ८३ प्रतिशत नै उपलब्धि हासिल भएको छ । बाँकी १७ प्रतिशतलाई बजेट व्यवस्थापन गरी पुरातत्व विभागमार्फत नै काम हुनेछ ।

१० पुस ०७२ मा पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएपछि यसको नेतृत्वमा पनि विभिन्न फेरबदल भए । तपाईं पनि दोस्रोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुभयो । हालसम्म आफूले गरेका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

प्राधिकरणले विभिन्न आरोह–अवरोध सामना गरेको विषय कोट्याइरहनु आवश्यक भएन । पहिलो कार्यकालमा मैले ठूलो मिहिनेत गरेर जग बसाल्ने काम गरेको थिएँ । त्यसका नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनका मोडालिटीहरू, समग्र योजना, पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको खाकालगायत बनाउने काम गर्‍यौँ । कानुनी व्यवस्था गर्‍यौँ, कार्यविधि, नियमावलीहरू बनायौँ । म एकजना सचिव र दुईजना कर्मचारी मात्रै लिएर प्रवेश गरेको थिएँ, शून्यबाट काम गरेको थिएँ। 

त्यसको एक वर्षभित्रमा जनताको हातमा पैसा पुग्ने, घर बनाउने कुराको आधार सिर्जना गर्ने काम गर्‍यौँ । सर्वेक्षणको निकै ठूलो काम सम्पन्न गरियो । यो इन्जिनियरिङ तहमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षण थियो । बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर जनताको हातमा पैसा पुर्‍याउने काम गर्‍यौँ । त्यसवेला जनतालाई यसै पैसा बाँडिदिन सकिन्थ्यो, त्यो लोकप्रिय पनि हुन्थ्यो होला, तर घर बन्दैनथे । किनकि, जनतालाई प्राविधिक सहयोग प्रदान नगरी घर बन्ने अवस्था थिएन । त्यसबीचमा सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमा दुईपटकसम्म परिवर्तन गर्‍यो । वर्तमान सरकार आइसकेपछि पुनः तपाईंले यो सम्हाल्नुपर्‍यो भनेपछि मैले जिम्मेवारी लिएँ । त्यसपछिको कामको प्रगतिको जुन गति छ, यो तपाईंहरू सबैले देखिराख्नुभएकै छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा हामीजस्तै विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकको तुलनामा हामीले द्रुत गतिमा काम गर्‍यौँ । हामीभन्दा पनि अघि भएका मुलुकहरू भारत र पाकिस्तानको तुलनामा पनि हामीले छिटो उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ । यो सन्तोषको विषय हो । 

यो पुनर्निर्माणको अनुभवले हाम्रो क्षमता र दक्षतालाई बढाएको छ । भविष्यमा यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ ? 
हामीले पुनर्निर्माणको काम भौतिक रूपमा सम्पन्न गर्‍यौँ, त्यो एउटा पक्ष भयो । यसको साथमा अर्को निकै महतत्वपूर्ण पक्षचाहिँ हामीले पुनर्निर्माणमा ‘राष्ट्रिय क्षमता’ विकास गरेका छौँ । प्राधिकरण वा अन्य कसैको मात्रै होइन, राष्ट्रकै क्षमता बढेको छ । त्योचाहिँ धेरै महतत्वपूर्ण हो । राजनीतिक, सामाजिक, सुशासन, प्राविधिक विकास, जनशक्ति विकास, मिडियालगायत क्षेत्रमा यति छोटो समयमा निकै ठूलो क्षमता विकास गरेका छौँ । यो अतुलनीय नै छ । 

अब यसलाई हराउन नदिने र मुलुक निर्माणमा थप उपयोग गर्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यही अनुभव र क्षमताका आधारमा हामीले विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । यसका दुईवटा तरिका छन् । पहिलो त नेपाल प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले अत्यन्तै धनी मुलुक हो । तर, विपद्चाहिँ हाम्रो नियति हो । बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद् हामीले टार्न सक्दैनौँ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउन सकियो भने भूकम्पबाट बच्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले ढुंगा, माटो, काठका घर पनि भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सक्ने प्रविधि विकास भएको छ । रेट्रोफिटिङको प्रविधि विकास भएको छ, बनिसकेका घरलाई बलियो बनाउन सक्छौँ । यस्तो अभियान मुलुकभर सुरु गर्नुपर्छ । दोस्रो– प्रत्येक स्थानीय तहलाई क्षमता विकास गरी नक्सा पास गर्दा नै सुरक्षित भवन निर्माण हुने विषयको सुनिश्चित गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने सुरक्षित नेपाल निर्माणको अभियानमा हामी अघि बढ्न सक्छौँ । 

गत साता भएको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले ‘बिपद् जोखिम नियन्त्रणबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको महाअभियान’ सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । सन् २०३० सम्म यो १० वर्षे महाअभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । यसले शासन तथा सुशासन, जनताको जीवनशैली, सुरक्षित निर्माण गर्ने प्रविधि थप विकास गर्नेलगायतका विषयलाई एकीकृत ढंगले लैजाने बताएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापनासमेत भइसकेको छ । हामीले त्यससँगको सहकार्यलाई सबैभन्दा बढी महतत्व दिएका छौँ, ताकि यो ज्ञान त्यहाँ हस्तान्तरण होस् ।

पुनर्निर्माण थालिएको ६ वर्षमा निर्माण भएका ऐतिहासिक र गौरव गर्न लायक आयोजनाहरू के–के छन् ?
हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत भएका गौरवशाली योजनामा धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार प्रबलीकरणको काम सकिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाको मुख्यालय सम्पन्न भएको छ, जहाँ एक हजार सेनाले एक्कैचोटि काम गर्न सक्छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लोकसेवा आयोगको कार्यालय निर्माण भइसकेको छ । यसबाहेक बबरमहल, केशरमहल, बालमन्दिरको प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । यसका साथै जिल्ला–जिल्लामा ठूलो परिमाणमा सरकारी भवनदेखि एकीकृत बस्ती निर्माणको काम भइरहेको छ । करिब ६४ वटा एकीकृत बस्ती सम्पन्न भइसकेका छन् । करिब एक सयवटा सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । भर्खरै लाप्राकको एकीकृत बस्ती पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ । 

बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर जनताको हातमा पैसा पुर्‍याउने काम गर्‍यौँ । त्यसवेला जनतालाई यसै पैसा बाँडिदिन सकिन्थ्यो, त्यो लोकप्रिय पनि हुन्थ्यो होला, तर घर बन्दैनथे । किनकि, जनतालाई प्राविधिक सहयोग प्रदान नगरी घर बन्ने अवस्था थिएन ।
 

त्यसबाहेक विद्यालय निर्माणको क्षेत्रमा पनि ठूलो काम भएको छ । अहिले जतिको सुविधासम्पन्न विद्यालय यसअघि नेपालमा थिएनन् । पाटनको माध्यमिक विद्यालय भर्खरै सम्पन्न गर्‍यौँ । त्यस्ता खालका सयौँ विद्यालय हामीले निर्माण गरेका छौँ । 

प्राधिकरणको समयावधि सकिँदै छ, तर उसले थालेका कामलाई निरन्तरता दिने गरी समन्वय कसरी हुनेछ ? 
प्राधिकरणको सक्रियता असारदेखि कम हुँदै जानेछ । तर, निर्माण थालिएका पुरातात्विक महत्व र अन्य भवन पनि सम्पन्न गर्ने काममा लागिनेछ । अहिले निर्माण भइरहेका ऐतिहासिक महत्वको बबरमहल, केशरमहल, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको प्रबलीकरणको कामले निरन्तरता पाउनेछ । यी काम आगामी असोज ०७८ सम्ममा प्रबलीकरण गरिसक्ने योजना छ । त्यस्तै, नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दिपको दरबार पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ भने बालमन्दिर पुनर्निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण काम प्राधिकरणमार्फत नै हुनेछन् । त्यस्तै, बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुलामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा र नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाहरूको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । ती कामलाई सरोकारवाला निकायले अघि बढाउनेछन् । यसबाहेक क्षेत्रगत कामहरू जस्तो– शिक्षाको काम शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत, भवनको काम सहरी विकासअन्तर्गत गर्ने गरी जिम्मा लगाउने काम हुनेछ । प्राधिकरणले वास्तवमा बहिर्गमनको रणनीति बनाइसकेको छ । 

विनाशकारी भूकम्पबाट भएको सिकाइ के हो ? विश्वमञ्चमा सुनाउन सकिने पुनर्निर्माणको अवधिमा भएको सिकाइ र अनुभवको दस्तावेजीकरण गर्ने काम के भइरहेको छ ?

भूकम्पले पुर्‍याएको विनाश र त्यसको पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि हामीले ठूलो शिक्षा हासिल गरेका छौँ । ठूलो अनुभव प्राप्त गरेका छौँ । १९९० मा गएको भूकम्पको बारेमा एउटा मात्र किताब छ । त्यसको भरमा के भएको रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ । तर, यस्तो प्रकोपको बारेमा हाम्रो भावी पुस्तालाई अनुभव र सिकाइ पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ । भावी पुस्ता भूकम्प पर्खेर नबसोस्, भूकम्प गएपछि मात्र काम गरेर ज्ञान प्राप्त गर्ने अवस्था नहोस् । जसरी अहिले हामीलाई गाह्रो पर्‍यो, त्यस्तै नियति खेप्न नपरोस् भन्नका लागि अहिले हामीले अधिकतम काम र सिकाइको अभिलेखीकरण गर्ने काम भएको छ । मुख्यतः चार खण्डमा अभिलेख गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । त्यसमा पहिलो प्राधिकरणको समग्र दृष्टिकोण रहेको दस्तावेज रहेको छ । दोस्रो, वैज्ञानिक तरिकाबाट गरिने अध्ययनका प्रस्तुतीकरणहरू रहेका छन् । कतिपय अध्ययन त जर्नलमा समेत प्रकाशित भएका छन् । करिब ५८ वटा आर्टिकल अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा छापिएका छन् । यसले ज्ञान वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । 

तेस्रो महत्वपूर्ण विषय भनेको संस्थागत मेमोरी रहने प्रोफाइल तयार गरेका छौँ । यसमा कुनै संस्थाले काम गरेको छ भने उसको अनुभव संग्रहित भएको विषयवस्तु रहेको छ । चौथोमा भने कसैले पनि गरेको भूकम्पको अनुभवलाई समेटेर लिपिबद्ध गरेका छौँ । यसका साथै फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी र अन्य काम पनि अघि बढाएका छौँ । यी सबै काम र लिपिबद्ध गरिएका विषयलाई आगामी मंसिर महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर प्रस्तुत गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्रस्तुतीकरण गर्नेछौँ । दाताबाट रकम मागेर दिएको रकमको हामीले काम सम्पादन गरेका छौँ । यसरी गर्‍यौँ भनेर देखाउने र सिकेको ज्ञानलाई बाँड्ने मञ्चको रूपमा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेकोचाहिँ यो दस्तावेज अहिलेसम्म सरकारी निकायमा भएको सबैभन्दा ठूलो हुनेछ । 

अहिले पुनर्निर्माणको काममा संलग्न भएको जनशक्तिलाई काम सकिएपछि खाडी पठाउने हो कि अन्य काममा लगाउने गरी तयारी गर्नुभएको छ ? 
यो पुनर्निर्माणको चरणमा करिब एक लाख जनशक्ति (निर्माणकर्मी) उत्पादन भएको छ । प्रत्येक गाँउपालिकामा रोस्टर बनाइरहेका छौँ । उनीहरूको ठेगानासहित राख्नेछौँ । पालिका तहमा अब बन्ने संरचनामा त्यो जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्नका लागि भनिरहेका छौँ । इन्जिनियरलाई पनि प्रमाणीकरण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नमा पहल गरिरहेका छौँ ।