ओलीको देवत्वकरण र दानवीकरण अनि कार्यकर्ताको दासत्वकरणले एमालेको भविष्य संकटमा छ 

सत्तारूढ नेकपा एमालेभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा छ । संस्थापन पक्षले माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई साधारण सदस्यबाटै ६ महिना निलम्बन गरेपछि चुलिएको विवाद मत्थर हुने संकेत देखिएको छैन । यसैबीच, सम्भावित धोका (फ्लोर क्रस) रोक्न प्रतिनिधिसभाका २७ सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरणले दन्दनी बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ । दुवै पक्षका गतिविधि विभाजनउन्मुख रहे पनि कानुनी जटिलताका कारण कम्युनिस्ट पार्टीका छुट्टाछुट्टै खुद्रे नाङ्लो पसल थाप्न समस्या भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा माधव पक्षका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि ओली थप आक्रामक बनेका छन् । सम्भावित फ्लोर क्रस रोक्न उनले फरक मत राख्ने सांसदलाई निलम्बन मात्र होइन, निष्कासनसम्म गर्न सक्छन् भन्नेमा शंका छैन । संवाद र सहकार्य गर्नुका सट्टा बहुमत र कानुनको हतियार प्रयोग गरेर असन्तुष्ट पक्षलाई ठेगान लगाउने पक्षमा देखिन्छन्, उनी । कर्णालीमा उठाएको जोखिम माधव पक्षकै लागि महँगो पर्ने देखिएको छ । एमालेका दुवै पक्ष राजनीतिक रूपमा जीवन–मरणको लडाइँ लडिरहेका छन् । दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण एमाले न जुट्न सक्ने, न फुट्न सक्ने कठिन मोडमा पुगेको छ । एमालेमा कति सांसद कसको पक्षमा छन् भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्न कठिन भएकाले नयाँ सरकार गठन वा यही सरकारको निरन्तरताको तस्बिर पनि स्पष्ट छैन । अझै केही दिन मुुलुकले निकास नपाउने देखिन्छ ।

बहुमतको उन्माद : तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा राजीनामा दिन बाध्य भएपछि सभामुख चयनको विषय पेचिलो बनिरहेको थियो । त्यतिवेला नेकपामा केपी ओली अल्पमतमा थिए, उनको शिरमाथि बहुमतको तरबार झुन्डिएको थियो । (त्यतिवेला पनि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली आफ्नै पार्टीभित्र भने अल्पमतमा थिए ।) यसैले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा नगर्ने अडान लिन लगाएर आफ्नै मान्छे सभामुख बनाउने प्रयास असफल भएपछि अन्ततः ओली अग्निप्र्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउन बाध्य भएका थिए । यही पृष्ठभूमिमा ०७६ पुस २७ गते माधवकुमार नेपालका विश्वास पात्र विष्णु रिजालले ट्विट गरेका थिए, ‘धेरै हल्ला किन गर्नु ? नेकपा (एमाले)बाट समानुपातिक सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नेकपाले आज उपसभामुखबाट फिर्ता आउन लिखित निर्देशन दिन्छ र उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ । किन्तु, परन्तु भन्ने कुरै भएन । समानुपातिकलाई चाहेमा पार्टीले सांसदबाटै सजिलै फिर्ता बोलाउन सक्छ ।’ संविधानअनुसार उपसभामुखलाई महाभियोगका माध्यमबाट मात्र हटाउन सकिन्थ्यो । संवैधानिक प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरेर प्रचण्ड–माधव पक्षले बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गरिरहेका थिए । अहिले परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ, अहिले ओली बहुमतमा छन् र बहुमतको हतियार प्रयोग गरी फरक मत राख्ने सांसदको पद खोस्न कस्सिएका छन् भने माधव पक्षधर सांसदहरू अदालत जाने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

पार्टी फुटाउने संख्याको अभावमा माधव पक्षले अनावश्यक अराजकता प्रदर्शन गरिरहेको छ । नयाँ दल खोल्दा बचेखुचेका सांसदको पद खोसिने र राजनीतिमा स्थान कमजोर हुने भएकाले सरकार ढालेर ओलीलाई कमजोर बनाउने रणनीति सबैले बुझेकै छन् । यस्ता अराजक क्रियाकलापले ओलीलाई थप कठोर बन्न हौस्याएको छ । माधव पक्षले बुझ्नुपर्छ कि पार्टी नरहे उनीहरू पनि रहँदैनन् । 
 

बहुमत सधैँ सही हुँदैन । युरोपकै समृद्ध स्विट्जरल्यान्डमा महिलाले मताधिकार पाएको सन् १९७१ मा हो । सन् १९५९ मा मताधिकारबारे जनमतसंग्रह हुँदा दुईतिहाइ मतदाता महिलालाई मताधिकार दिने प्रस्तावको विपक्षमा थिए । नेपालमा पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र कि एकदलीय पञ्चायत भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह हुँदा प्रजातन्त्र पक्षधरको हार भएको थियो । बहुमत र अल्पमत तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्र हो, बहुमतको आडमा लोकतन्त्रका मानक भत्काउँदै जाने हो भने कालान्तरमा आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परिन्छ । तत्कालीन नेकपामा बहुमतमा रहेका प्रचण्ड–माधव पक्षले वैधानिक बाटोबाट ओलीलाई ठेगान लगाउन सकेको भए अहिले रुवाबासी गर्नुपर्ने थिएन । संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने अनि महाधिवेशन पनि कुर्न नसक्ने, तर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउनैपर्ने बालहठले सर्वनाश निम्त्याएको हो ।

कहिले सासूको पालो, कहिले बुहारीको पालो भने जस्तै अहिले प्रधानमन्त्री ओली बहुमतको आडमा असहमत पक्षलाई पेलेर तह लगाउने रणनीतिमा छन् । एमालेभित्र ओली प्रचण्ड बहुमतमा छन्, बहुमतकै छडी प्रयोग गरेरै उनी सबैलाई आफ्नो मुठ्ठीभित्र कैद गर्न चाहन्छन् । ओलीले बुझ्न नसकेको एउटै पक्ष के हो भने बहुमत साधन मात्र हो, साध्य होइन । खुकुरीले दाउरा पनि काट्छ अनि मान्छे पनि, आगोले खाना पनि पकाउँछ, अनि घर पनि जलाउँछ । साधनको कुनै दोष हुँदैन, बहुमतको दुरुपयोगले बहुमत पक्षधरको पतनसिवाय केही हुँदैन ।

कसरी जान्छ सांसद पद ? : संविधानको धारा ८९ मा संघीय र धारा १८० मा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार मृत्यु भए, राजीनामा दिए र पदावधि समाप्त भएमा पद रिक्त हुन्छ । त्यसबाहेक संसद््को बैठकमा सूचित नगरी लगातार १० पटक अनुपस्थित भए, संविधानबमोजिमको योग्यता नपुगे र दल त्याग गरे पनि सांसद पद रिक्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ३० अनुसार कुनै सांसदको मृत्यु भए, राजीनामा दिए वा दल त्याग गरेमा पद रिक्त हुन्छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मान्य हुन्छ । प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि कुनै दलले उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली माओवादी केन्द्र–कांग्रेसको सम्भावित गठबन्धनलाई सहयोग गरी सरकार ढाल्न सक्रिय भएको भन्दै माधव पक्षका समानुपातिकतर्फका सांसदलाई हटाएर आफूअनुकूल सांसद पदपूर्ति गर्न चाहन्छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार कुनै सांसदले स्वेच्छाले दल त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्कासित भएमा मात्र पद खारेजीमा पर्छ । यसका लागि प्रक्रिया छन् । दफा २८ बमोजिम ह्विप नमानेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिलाई जानकारी दिनुपर्छ । दफा ३२ अनुसार ह्विप नमान्ने सांसदलाई दलबाट निष्कासन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि संसद् सचिवालयलाई दलबाट निष्कासन गरिएको जानकारी गराउनुपर्छ । जानकारी प्राप्त भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले १५ दिनभित्र सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ । जानकारी दिएपछि पद रिक्त भएको मानिन्छ ।

निर्वाचित सांसदलाई पदबाट हटाउन संविधानको धारा ८७ र ८९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ र ३१ देखि ३६ तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० को प्रावधानमा टेक्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार कुनै सांसदले स्वयंले स्वेच्छाले दल त्याग गरेको र संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गरेको कारणले पार्टीबाट निष्कासन गरिएको अवस्थामा मात्र संघीय वा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पद खोसिन सक्छ । जस्तो कि, कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूको पद खोसिएको छ । कुनै कसुर नगर्दै कसैलाई कसुरदार ठहर गरी शंकाको भरमा सांसद पद खोस्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । 

एमालेको संसदीय दलको विधानमा कसुरको मात्रा हेरी सांसदबाट निष्कासन गर्ने, ६ महिनासम्म संसदीय दलबाट निलम्बन गर्ने र संसदीय कामकारबाहीमा रोक लगाउने प्रावधान समेटिएको छ । यिनै प्रावधानमा टेकेर सांसदहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरी आत्मसमर्पण गराउन खोजिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली सम्भावित संकट टार्न माधव पक्षका सांसदहरूलाई सके अपदस्थ, नसके निलम्बन गर्न चाहन्छन् । पछिल्ला घटनाक्रममा ओली एक कदम अगाडि नै छन् । ओलीले माधव पक्षीय सांसदहरूलाई हटाउन खोजे सभामुखले टार्न खोज्ने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रको इसारामा सभामुखले माधव पक्षका सांसदहरूले दल त्याग नगरेको र ह्विप पनि उल्लंघन नगरेका कारण सांसदबाट हटाइएको व्यहोरा सदनमा जानकारी नगराउने अडान लिन सक्थे । त्यही भएर सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको छ । सदन नचलेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी अधिवेशन बसेपछि जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सूचना पाटीमा टाँसेपछि सांसद पद रिक्त भएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा संसद् सचिवालयका कर्मचारी कसको प्रभावमा पर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ । सभामुखले दर्ता हुन नदिए थप संघर्ष चर्कनेछ ।

ओलीले कारबाही गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने निश्चितै छ । हरेक राजनीतिक विवादको छिनोफानो अदालतले गर्नुपर्ने विचित्र अवस्था विकसित हुँदै छ । विद्यमान व्यवस्था जे भए पनि ओलीले कुनै सांसदलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरे उक्त व्यक्ति कुन हैसियतमा सांसदको रूपमा कायम रहने भन्ने कानुनी प्रश्न उत्पन्न हुनेछ । माधव पक्ष पार्टी विभाजन गरेर माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण चाहन्छ भन्ने लुकेको छैन । पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद नरहेको र नयाँ पार्टी गठन गर्दा सांसद पद गुम्ने भयले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगमा माधव पक्षले दफा ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिकताको दाबी गरेकाले दल विभाजन गर्न लागेको पुष्टि हुने बलियो आधार बनेको छ । यो प्रकरणले पनि कानुनी व्याख्याको माग गर्छ ।

पछिल्ला घटनाक्रममा ओली एक कदम अगाडि नै छन् । ओलीले माधव पक्षीय सांसदलाई हटाउन खोजे सभामुखले टार्न खोज्ने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रको इसारामा सभामुखले माधव पक्षका सांसदले दल त्याग नगरेको र ह्विप पनि उल्लंघन नगरेका कारण सांसदबाट हटाइएको व्यहोरा सदनमा जानकारी नगराउने अडान लिन सक्थे । त्यही भएर सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको छ ।
 

दासत्वकरणको प्रयास : एमालेभित्र जारी रस्साकस्सीले देवत्वकरण, दानवीकरण र दासत्वकरणको बहस सतहमा ल्याएको छ । एमालेको ठूलो पंक्ति ओलीलाई बा भनेर सम्बोधन गर्छ र देवताकै दर्जामा राख्छ भने अर्को पंक्ति गैरकम्युनिस्ट र अधिनायकवादी भन्दै राक्षसीकरण गर्छ । ओलीका समर्थक स्वैच्छिक दासको पंक्तिमा लामबद्ध छन् । ओली र कार्यकर्ताको सम्बन्ध भगवान् र भक्तको जस्तो हुँदै गइरहेको छ । ओलीको देवत्वकरण र दानवीकरण अनि कार्यकर्ताको दासत्वकरणले एमालेको भविष्य संकटमा छ । सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका नेता स्टालिनबारे कम्युनिस्टहरू जानकार नै छन् । उनका कारण लगभग ५० लाख पार्टी सदस्य प्रतिशोधले प्रताडित भए, झन्डै पाँच लाखको हत्या गरियो । केन्द्रीय कमिटीका १३९ मध्ये ९३ सदस्यको हत्या गराएको आरोप छ । सन् १९३४ मा पार्टीको १७औँ महाधिवेशनमा भाग लिन आएका एक हजार आठ सय २७ प्रतिनिधिमध्ये सन् १९३९ को १८औँ महाधिवेशनमा ३७ जना मात्र बचेका थिए ।

सन् १९५३ मा स्टालिनको मृत्युपछि सत्ता सम्हाल्नासाथ निकिता ख्रुस्चेभ लावालस्करसहित स्टालिनको मृत शरीर राखिएको ट्रेड युनियन हल पुगे । ख्रुस्चेभले मृत स्टालिनको जुँगा मुसार्न थाले । दृश्य देख्ने कसैले भीडबाट सुस्तरी बोल्यो, ‘बाँचुन्जेल केही गर्न सकेनन्, मरेपछि जुँगा मुसार्छन् ।’ सुनेपछि ख्रुस्चेभले गर्जनका साथ प्रश्न गरे, ‘कसले भनेको बाँचुन्जेल केही गर्न सकेन ?’ निकिताको गर्जनअगाडि सबका सब चुपचाप भए, वातावरण शान्त भयो । सियो खसेको थाहा हुने शान्ति भंग गर्दै ख्रुस्चेभले हाँस्दै भने, ‘हो, स्टालिन जीवित हुँदासम्म मेरो हालत पनि तपाईंहरूकै जस्तो थियो, जस्तो आज मेरो अगाडि तपाईंको छ ।’ ओलीमाथि औँला ठड्याउने नेताहरूको संख्या घट्दै जाँदा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र खतरामा परेको छ । प्रख्यात भारतीय व्यंग्यकार हरिशंकर पर्साई लेख्छन्, ‘यदि पाँचवटा गधा एकै ठाउँ जम्मा भएर घाँस खान थाले भने पनि तानाशाहलाई मेरो विरुद्ध जुलुस निकाल्ने षड्यन्त्र हो कि भन्ने डर लाग्छ ।’ हिटलरबारे अनेकन मिथक छन् ।उनी गर्भमा रहेको बच्चासमेत तुहाइदिन्थे रे, जन्मेर ठूलो भएपछि आफ्नै विरोध गर्छ कि भन्ने त्रासमा हुन्थे रे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनको बाघले खाएको छ, सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रश्न उठाउने नेता ओलीको निसानामा पर्न थालेका छन् । 

सत्ता र शक्ति स्थायी होइनन् । शक्तिशाली भएको आधारमै राजनीतिमा सधैँभरि टिक्न सकिँदैन । ताजा उदाहरणका रूपमा प्रचण्ड छँदैछन् । तीन दशकभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्व लिइरहँदा प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेता भएनन् । पार्टीभित्र सर्वाधिकारसम्पन्न अवस्थामा रहे । प्रचण्डपथ माओवादीको मार्गदर्शक सिद्धान्त नै बन्यो । प्रत्येक लेखमा प्रचण्डको ‘महावाणी’ उद्धरण गर्ने सर्कुलर जारी गरियो, प्रचण्डकै शैलीको लवाइ–बोलाइ कार्यकर्ताले अनुसरण गर्न थाले । समय सधैँ एकनास रहेन, जनयुद्धकालीन सहयात्रीले एकपछि अर्को गर्दै साथ छोड्दै गए । राजनीतिक गुरु मानिने मोहन वैद्यदेखि सहयोद्धा डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डसँग पारपाचुके गरे । हेमन्तप्रकाश ओली, लोकेन्द्र विष्ट, नेत्रविक्रम चन्द, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, सिपी गजुरेल हुँदै रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट अनि टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहसमेतले प्रचण्डसँग नाता तोडे । युद्ध लडेका केही थान सहयात्रीको साथमा प्रचण्ड अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लडिरहेका छन् । पछिल्लो एउटा अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बियाका राष्ट्रपतिको उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘ह्विल चेयरमा बसेर पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ ।’ ओली नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेवाला छैनन् । समकक्षी नेताहरूलाई लोभलालच, प्रलोभन, डर, धाक, धम्की र चरित्रहत्याजस्ता हतियारको प्रयोग गरी आत्मसमर्पण गराउन खोजिरहेका छन् । यसैगरी, एकलौटी अगाडि बढ्दै गए ओलीको राजनीतिक भविष्यमा पूर्णविराम लाग्नेछ ।

माधव पक्षको चरम अराजकता : प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र चरम स्वेच्छाचारी बन्दै माधव पक्षको अस्तित्व समाप्त पार्न उद्यत देखिन्छन् । माधव पक्षले पनि वैधानिक प्रतिवाद गर्नुको सट्टा विभाजनकारी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको छ । यो घटनाले ओलीलाई थप निरंकुश र सचेत बन्ने अवसर प्रदान गरेको छ । कार्यकर्ताको बीचमा अनौपचारिक गतिविधि सञ्चालन गरेर ओली प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्नुको साटो समानान्तर संरचना खडा गरेर पार्टी विभाजनको रिहर्सल गर्दै छन् । माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर जोखिम उठाई एमाले भएका नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा समेत प्रश्न उठाउनु माधव पक्षको अर्घेल्याइँ मात्र हो ।

पार्टी फुटाउने संख्याको अभावमा माधव पक्षले अनावश्यक अराजकता प्रदर्शन गरिरहेको छ । नयाँ दल खोल्दा बचेखुचेका सांसदको पद खोसिने र राजनीतिमा स्थान कमजोर हुने भएकाले सरकार ढालेर ओलीलाई कमजोर बनाउने रणनीति सबैले बुझेकै छन् । नयाँ दल बनाएर माओवादी केन्द्रमा विलय हुने वा कार्यगत एकता गरेर ओलीसँग बदला लिने योजना छरपष्ट नै छ । माधव पक्षका यस्ता अराजक क्रियाकलापले ओलीलाई थप कठोर बन्न हौस्याएको छ । माधव पक्षले बुझ्नुपर्छ कि पार्टी नरहे उनीहरू पनि रहँदैनन् । एमाले विभाजन भएमा ओली एकल रूपमा जिम्मेवार र दण्डित हुनेछैनन् ।

अबको बाटो : ओली र माधव एउटै पार्टीमा रहने सम्भावना कमजोर हुँदो छ । गन्तव्यहीन र निष्कर्षविहीन संघर्षले एमाले नेताहरूको व्यक्तित्व स्खलित हुँदै जानेछ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि क्षयीकरण हुनेछ । दुवै पक्षले विधि, पद्धति र प्रक्रिया स्वीकार गरेका छ्रैनन् । एउटै पार्टीमा रहने सम्भावना सकिएको लाग्छ भने सल्लाहमै आ–आफ्नो बाटो लाग्नु बेस हुन्छ । कारबाहीको नाटक मञ्चन र समानान्तर गतिविधिले हित गर्नेछैन । कुनै पार्टी जीवन्त हुने आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरणले हो । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको उदाहरण यहाँनेर सान्दर्भिक हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र लोकतन्त्रप्रति अगाध आस्था राख्ने बिपी राजनीति सही दिशामा रहन प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्थे । कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचित भएरै आउन चाहे, आफ्नै विरुद्ध आफैँले उम्मेदवार खडा गरे– डा. भूदेव राई । अहिले दलहरूमा फरक मत राख्ने जो–कोहीलाई भित्तामा पुर्‍याइदिने र राजनीति सकाइदिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । एक–अर्काप्रति चरम असहिष्णु भएर समस्याको समाधान निस्कँदैन । 

अन्त्यमा : ग्रिक मिथकअनुसार नार्सिसस नामक एक युवक एक दिन पानी पिउन नदीको छेउमा गए । उनले पानीमा आफ्नै प्रतिबिम्ब देखे र आफ्नै सुन्दर रूप हेरेर मक्ख पर्दै लामो समय बिताए । वरपर के भइरहेको भन्ने समेत थाहा पाउन सकेनन् । अन्त्यमा आफ्नै प्रतिबिम्बलाई अँगालो हाल्न खोज्दा डुबेर मरे । अरू सबैलाई छोडेर आफैँलाई मात्र प्रेम गर्ने समस्या आयो भने नार्सिसिजम भन्ने गर्छौं । प्रधानमन्त्री ओली नार्सिसिजमको सिकार भएका छन् । आफूबाहेक कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार छैनन् । सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै एकीकृत एमाले भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्नु नै ओलीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सफलता ठहर्नेछ । 

(लेखक अधिवक्ता हुन्)