- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
सत्ता राजनीतिको खेलका कारण सरकारको प्राथमिकतामा जनताका दैनिक समस्या पर्न छाडेका छन् । समय निकालेर रामलीला गाउन र भक्तिमार्गमा लाग्न आमजनतालाई अपिल गर्दै गरेका सत्तारुढ दलका नेताहरूको प्राथमिकताबाट माडीमा सकुम्बासी चेपाङहरू र तिनको बिल्लीबाठ गायब भएजस्तै अरू समस्याले मुख बाइरहेकोतर्फ पनि ध्यान गएको देखिँदैन । यता कोरोना महामारी डढेलोझैँ फैलिँदो छ । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक बनाएको लकडाउन नै फेरि विकल्पका रूपमा उभ्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तो भयो भने थप मानिसले रोजगारी गुमाउनेछन् । अर्थतन्त्रलाई झट्का लाग्नेछ । मानिसको जीवनभन्दा अरू विषय अवश्य पनि महत्वका होइनन् । तर, कोरोनाको कहर सुरु नहुँदै बढिरहेको महँगीले अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौती र जटिलतातिर संकेत गरिरहेका छन् । यतिवेला बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ ।
हामीकहाँ सीधा फाइदा पुग्ने गरी गरिब परिवारले महँगीको मार खेप्न सकून् भनेर कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तोमा सरकारको स्वाभाविक जिम्मेवारी बजारको अराजकता नियन्त्रण गर्ने हुन आउँछ । तर, सरकारको चासो र चिन्ता त्यतातर्फ देखिँदैन ।
पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले उपभोक्ता हैरान छन् । इन्धनका रूपमा अत्यधिक प्रयोग हुने पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलसहित हवाई इन्धनमा समेत मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई सहयोग गरिरहेको छ । केही महिनामै खानेतेलको मूल्य एक लिटरमै ८० रुपैयाँसम्म बढेको छ । यसैगरी केराउ, चामल, दाललगायत वस्तुको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । किसानले सस्तोमै बेचे पनि उपभोक्ता अत्यधिक मारमा परेको अर्को उपभोग्य वस्तुमा कुखुराको मासु पनि परेको छ । अहिले प्रतिकिलो ब्रोइलर कुखुराको मासुको भाउ बढेर ४३० सम्म पुगेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव र सरकारको करनीतिका कारण भएको मूल्यवृद्धि एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले बजार अनुगमन र नियमनमा ध्यान नदिँदा व्यापारीले चलखेल गरेर मूल्य बढाउने गरेका छन् ।
सरकार छ कि छैन भनेर आमउपभोक्ताले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि यही चलखेलका कारण उत्पन्न हुने गरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र ज्यालाबीचको सम्बन्धले आममान्छेको पारिवारिक आर्थिक अवस्थालाई प्रभावित गर्छ । पटक–पटक हुने गरेको मूल्यवृद्धिले उसको परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारिरहेको छ । तर, मूल्यवृद्धिको अनुपातमा उसको मासिक आम्दानीमा भने विभिन्न कारणले गर्दा बढोत्तरी भइरहेको छैन । यसको अर्थ साधारणभन्दा साधारण नेपाली एकातर्फ कोरोनाको मारमा र अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धिको मारमा पिल्सिएका छन् । आममानिसको यो दुःखसाध्य जीवनलाई सहजीकरण गर्ने सरकार भने रामभजन गाएर बस्न रुचाउनु भनेको साँच्चै दुःखद हो । भान्सामा थपिने आर्थिक बोझले आममानिसको जीवनको अन्य क्षेत्रलाई पनि त्यति नै प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । यो चक्रले उसको पोषणयुक्त खाने कुरादेखि घरभाडा, यातायात, ओखतीमुलो र शिक्षालाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ ।
हामीकहाँ सीधा फाइदा पुग्ने गरी गरिब परिवारले महँगीको मार खेप्न सकून् भनेर कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तोमा सरकारको स्वाभाविक जिम्मेवारी बजारको अराजकता नियन्त्रण गर्ने हुन आउँछ । तर, सरकारको चासो र चिन्ता त्यतातर्फ देखिँदैन । यसलाई हाम्रो समयको त्रासदीबाहेक के भन्न सकिन्छ र ?
