मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार ०६:५५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

ओलीविरुद्ध खनाल–नेपाल समूह सर्वोच्चमा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार ०६:५५:००

अध्यक्ष केपी ओलीबाट सोधिएका स्पष्टीकरण र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाही अनधिकृत रहेको भन्दै एमालेको माधव नेपाल समूहका नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 

आफूमाथि भएका सबै कारबाही बदर गर्नुका साथै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन आदेश हुनुपर्ने मागसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च पुगेका हुन् । यद्यपि, रिट दर्ता भने भइनसकेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । ‘आज दर्ताका लागि आएको थियो । तर, त्यो अध्ययनकै क्रममा छ,’ उनले भने ।

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र एमालेका महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का विभिन्न दफालाई आधार मान्दै आफूहरूमाथि भएको कारबाही ऐन र विधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । 

‘...गैरकानुनी र अनधिकृत निर्णयको आधारमा हामीलगायत पार्टीका २७ जना नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको–सोधिएको स्पष्टीकरण र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाहीसमेत उत्प्रेषण, प्रतिषेधको आदेशद्वारा बदर एवं रोक्का गरी अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ । आफूसहितका नेतामाथि भएको कारबाही गैरकानुनी, दुराशयपूर्ण, स्वेच्छाचारी र सनकको भरमा गरिएको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । 

ओली–नेपाल विवाद बढाउने तीन निर्णय

२८ फागुन- पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर : ओलीले आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार, पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर, महाधिवेशनको मिति घोषणा, विधान संशोधनलगायतका निर्णय गराए ।

१६ चैत-  नेपाल र रावलमाथि कारबाही  ः सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीचको एकता भंग गरिदिएको तीन सातापछि ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरे । 

७ वैशाख-  ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण : ‘विभाजनकारी’ गतिविधिमा लागेको आरोपमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो ।