ओलीको दुर्व्यवहारको प्रतिकार अथवा विस्फोट कहीँ न कहीँ हुनुपर्ने नै थियो, त्यसको सुरुवात कर्णालीले गर्‍यो

मुलुकका सातै प्रदेशमध्ये आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पछाडि रहेको प्रदेश नै कर्णाली प्रदेश हो । त्यसैले हिजोसम्म जुन फोरममा पनि जब त्यो प्रदेशको नाम आउँथ्यो त्यसवेला त्यसको अविकास र पछौटेपनकै चर्चा हुन्थ्यो । तर, वैशाख पहिलो हप्तादेखि त्यो भाष्य फेरिएको छ । अब कर्णाली प्रदेश प्रधानमन्त्री ओलीको मैमत्तापनलाई ‘झड्का–उपचार’ दिने पहिलो प्रदेश बनेको छ । यसले एकसाथ उनको दम्भलाई चकनाचुर पारेको छ र सँगसँगै उनको दौराको फेर समातेर राजनीतिको वैतरणी पार गर्न मरिहत्ते गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ–महतो गुटको मनसुवामा चिसो पानी खन्याइदिएको छ । 

हुन त भएको कति मात्रै हो भने, पार्टी एकताको जगमा टेकेर एमालेको समर्थनमा खडा भएको कर्णाली प्रदेशको सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानले तोकेकै समयसीमाभित्र राजीनामाको बाटो नरोजी विश्वासको मत लिने हिम्मत देखाए । त्यही कुरा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सुइँको पाउनासाथ रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र निरन्तर बैठक छलेर भाग्ने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भन्दा लोकतान्त्रिक र साहसिक थियो । त्यसो त त्यहाँ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पनि शाही सरकारको पक्षमा उभिने सुझबुझपूर्ण निर्णय नगरेको होइन । तर, त्यतिले मात्र पनि उनको सरकार जोगिने अवस्था थिएन । यो परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा विवेकपूर्ण निर्णय एमालेको माधव–झलनाथ पक्षका नेता प्रकाश ज्वालाको अगुवाइमा कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मरबहादुर थापाले गरे । उनीहरूको त्यही निर्णयबाट माओवादी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पायो र ढल्नबाट जोगियो । 

संसदीय भाषामा तिनले जे गरे त्यसलाई ‘फ्लोर–क्रस’ गरेको भन्छन् र सामान्य अवस्थामा हो भने त्यो काम अवसरवादी व्यवहार र राजनीतिक विकृति कहलाउँछ । तर, यो परिघटनालाई यसरी अथ्र्यायो भने आफ्नो सांसद पदसमेत धरापमा पारेर सही मकसदका लागि तिनले गरेको बलिदानको अपमान हुन्छ । वास्तवमा उनीहरूको निर्णयलाई तीन कोणबाट हेर्न उचित हुन्छ । पहिलो, माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको ओली–युक्ति वाम एकताको सद्विचारबाट प्रेरित भन्ठानेको एमालेको ठूलो पंक्तिले जब यो थाहा पायो कि यो त उनले आफूलाई फगत सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएका रहेछन्, अनि उसले ठगिएको महसुस गर्‍यो । फलस्वरूप त्यो संगिन मोडमा यो पक्षले ओलीको गलत नीतिको विरोध गर्न र माओवादीसँगको एकताको पक्षपोषण गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गरेन । 

दोस्रो, प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी पद्धति र पार्टी निर्णयको निरन्तर तिरस्कार र अवज्ञा गर्न सुरु गरे । पार्टीका इमान्दार र क्षमतावान् कार्यकर्तालाई पाखा लगाए र चाटुकारहरूको सानो गुटबाट घेरिएर जब तिनकै स्वार्थमा काम गर्न थाले त्यसले पनि ठूलो पार्टीपंक्तिलाई क्षुब्ध बनायो । तेस्रो, जब सर्वोच्च अदालतले नेकपाको पार्टी एकतालाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याइदियो त्यसयता पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरणको पक्षपोषण गरेकोमा नेपाल–खनाल पक्षलाई तल्लो तहमा उत्रेर जुन हदसम्म अपमानित र प्रताडित गरिरहे त्यो साँच्चै भन्ने हो भने अशोभनीय र असहनीय थियो । त्यो दुव्र्यवहारको प्रतिकार हुनु नै थियो, अथवा यसो भनौँ त्यो कहीँ न कहीँ त विष्फोट हुनुपर्ने नै थियो । त्यसको सुरुवात कर्णालीले गर्‍यो र इतिहास रच्यो । 

यतिवेलासम्म सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी आफ्नो निर्णय उल्टाएबाहेक प्रधानमन्त्रीले जेचाहे त्यही भइरहेको थियो । चाहे नेकपाभित्र सबैलाई पाखा लगाएर एक्लै हिँड्ने मामिला होस् वा सर्वोच्च अदालतको नेकपालाई विभाजित गरेर एमाले र माओवादी बनाउने मामिला होस्, वा आफ्नो इच्छाविपरीत चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दा पनि त्यसको जस एकलौटी गर्ने मामिला होस् वा भारतसँगको सम्बन्धमा बाहिर राष्ट्रवाद, तर अन्तर्यमा लम्पसारवाद भए पनि जनताको नजरमा आफू मात्रैलाई अब्बल दर्जाको राष्ट्रवादी देखाउने मामिला होस्, वा माओवादीका केही पदलोलुप नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर मन्त्री बनाउँदा वा तिनको सांसद पद खुस्किँदासमेत पुनः मन्त्री नियुक्त गर्दा होस् वा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए पनि अविश्वासका प्रस्तावबाट जोगिने मामिलामा होस्, सबैमा राजनीतिको पासा उनको पक्षमा पल्टिरहेको थियो । तर, उनको त्यही पदचिह्न पछ्याउँदै आफ्ना सहकर्मीलाई घिसारेर आफ्नो पक्षमा उभिन बाध्य पार्ने बाटोमा जब कर्णाली प्रदेश प्रदेश सभाका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल हिँडे उनी हठात् उत्तानो परेर लडे । अनि पहिलोपल्ट राजनीतिको पासा ओलीको विपक्षमा पल्टियो । 

डर त शासकप्रति जनताको यो वितृष्णा शासन व्यवस्थातिर नै सोझिन्छ कि भन्ने हो । यसतर्फ विचार गरेर चाहे राष्ट्रिय राजनीति होस् वा प्रदेश राजनीति सबैतिर सत्ताबाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूले सही विकल्प दिन सके र सही ढंगले सेवा प्रवाह गर्न सकेमा जनतामा बढ्दो निराशा केही मत्थर हुन्थ्यो कि !

प्रश्न उठ्न सक्छ, के कर्णालीको यो विष्फोट मुलुकको समग्र राजनीतिबाट अलग्गिएको घटना हो वा यसको तार राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ ? निःसन्देह, यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिकै एक हिस्सा हो । आजसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा जुन भाँडभैलो मच्चाउँदै आएका थिए यो त्यसकै जवाफ थियो र यसको गुञ्ज अन्य प्रदेशहरू मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पर्ने निश्चितप्रायः छ । 

अतः यो परिघटनालाई आफ्नो राजनीतिक अन्त्यको सुरुवात वा ‘वार्निङ बेल’ भन्ठानेर समय घर्किनुअगावै आफ्नो हठ त्यागेर पार्टी एकता बचाउन अघि सर्नु स्वयं ओली, उनको पार्टी एमाले र मुुलुकको समेत हितमा छ । तर, उनको अहिलेसम्मको व्यवहार हेर्दा अवस्था लोककथाको त्यो घमण्डी भ्यागुतोको जस्तो छ जो म ठूलो छु भन्ने घमण्डमा पेट फुलाएको फुलायै गर्छ र अन्त्यमा त्यही पेट फुटेर इहलीला समाप्त हुन्छ । यतिवेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि के लागेको छ भने उनी जे गर्दै छन् त्यो मुलुकको हितमा मात्र होइन, उनको पार्टीको हितमा पनि छ । अतः उनी अन्धाधुन्ध रूपमा शिलान्याश र उद्घाटनमा लागेका छन् । सम्भव–असम्भव जुनसुकै पुलपुलेसा हुन् वा बाटोघाटो होस् बालुवाटारको गद्दीमा बसेर तिनको ‘भर्चुअल’ शिलान्यास गर्नु र निर्माणको चरणमै रहेका र आधा अधुरै संरचना नै किन न हुन्, बडो तामझामका साथ तिनको उद्घाटन गरेर विकासको गुड्डी हाँक्नु र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छ्याँस्नु नै उनको दिनचर्या बनेको छ । यही उनको भोटमा रूपान्तरण हुन्छ र दुईतिहाइ बहुमतका साथ आगामी चुनाव जितिनेछ भन्ने उनलाई अझै लागिरहेकै छ ।

कसले भन्देओस् कि उनको यो कल्पना पञ्चतन्त्रको सोम शर्माको जस्तै हो । माओवादीसँगको पार्टी एकता त परै जाओस् आफ्नै एमालेको एकतासमेत बचाउन नसक्ने नेताले चुनावमा दुईतिहाइको आस गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेजस्तै हो । जुन दिन निर्वाचनले उनको दर्पको हाँडी फुटाउनेछ सोम शर्माझैँ उनको चेत पनि खुल्नेछ । तर, यहाँ चिन्ता प्रधानमन्त्री ओलीको के हुन्छ ? वा उनको पार्टीको के हुन्छ ? भन्नेभन्दा पनि मुलुकको के हुन्छ ? र मुलुकले प्रारम्भ गरेको नयाँ राजनीतिक यात्राको के हुन्छ ? भन्ने हो । 

जनतामा वर्तमान शासकप्रति जुन हदसम्म वितृष्णा बढ्दै छ त्यो त्यहीँसम्म सीमित रहे त अर्को निर्वाचनबाट शासक फेरिन्थ्यो र टन्टै सकिन्थ्यो । तर, सम्भावित अर्को शासक पनि ‘जेठा मामाको त भांग्राको धोती कान्छा मामाको झन के गति’ भन्ने अवस्था छ । अतः डर त शासकहरूप्रति जनताको यो वितृष्णा शासन व्यवस्थातिर नै सोझिन्छ कि भन्ने हो । यसतर्फ विचार गरेर चाहे राष्ट्रिय राजनीति होस् वा प्रदेश राजनीति सबैतिर सत्ताबाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूले सही विकल्प दिन सके र सही ढंगले सेवा प्रवाह गर्न सकेमा जनतामा बढ्दो निराशा केही मत्थर हुन्थ्यो कि !

कर्णालीले प्रारम्भ गरेको गठबन्धनको यो नयाँ यात्रा तार्किक निष्कर्षमा पुगोस् र मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू गठबन्धन–संस्कृतिको विकास गर्न सफल होऊन् भन्ने कामना गर्नुको विकल्प छैन । किनकि हामीले जुन मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौँ त्यसले दिने भनेको प्रायः खण्डित जनादेश नै हो । अतः यसवेला निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछि गठबन्धन निर्माणको कौशल सिकेर र त्यस्ता गठबन्धनलाई क्षणिक लाभ–हानिभन्दा पनि राजनीतिक ‘एजेन्डा’मा केन्द्रित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आशा गरौँ हाम्रा राजनीतिक दलहरू समय घर्किनुअघि नै यो कलामा निपुण हुनेछन् र अस्थायी प्रकृतिका ‘फ्लोर–क्रस’ गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनेछन् । 

Follow @cris_pokharel