कोरोना महामारीको प्रकृति अझै पनि मानिसको पूर्ण समझमा आइसकेको छैन । नयाँ–नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्दै आफ्नो अस्तित्व बचाइरहन सफल देखिएको कोरोनाको पहिलो लहर दक्षिण एसियाली देशमा कम प्रभावित र कम सघन देखिएको थियो । त्यसलाई फैलन नदिन र कम क्षति हुने गरी व्यवस्थापन गर्नमा गत वर्ष अपनाइएको लकडाउन पनि सहयोगी नै बनेको थियो ।

लकडाउनका कारण मानिसको अन्तर्घुलन र आवत–जावत रोकिएकाले एउटा मानिसबाट अर्कोमा सर्ने प्रकृतिको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न पनि एक हदसम्म सफलता मिलेको थियो । तर, यसपालि अवस्था फरक देखिएको छ । पहिलो त सरकारहरू अर्को लकडाउन गरेर उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न तयार छैनन् । साधारण मानिस पनि अब अर्को लकडाउन धान्न सक्ने अवस्थामा देखिन्नन् । 

अर्कोतिर अहिले जुन प्रकारको भाइरस देखिएको छ, त्यसको संक्रमण दर र त्यसले पार्ने असर दुवै अघिल्लोभन्दा उच्च र कडा रहेको अध्ययनले देखाएका छन् । खोपको पर्याप्त व्यवस्था नभएको र बालबालिकाका लागि काम लाग्ने खोपको विकास पनि भइनसकेको अवस्थामा यो संक्रमणकाल अझै लम्बिने निश्चित छ ।

खोप लगाइसकेकामा पनि भाइरस संक्रमण भएको र सबैलाई खोप उपलब्ध हुन निकै समय लाग्न सक्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन तयारी गर्नु जरुरी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कोरोनासँग जुध्न, कम क्षतिमा गर्न सकिने उपाय अवलम्बन गरेर संक्रमणको दर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा अरू उपायसँगै राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहलाई यो कामका लागि मुख्य जिम्मेवार बनाउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुको अर्थ उनीहरूलाई आदेश दिने मात्र होइन कि साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउनेतिर पनि सिसिएमसीले ध्यान दिनु जरुरी छ । 

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकार र स्रोत स्थानीय तहलाई दिने तथा उसैलाई उत्तरदायी बनाउने नीति लिनु जरुरी छ । स्थानीय तहलाई नै जोखिम क्षेत्रको पहिचान, आंशिक लकडाउन वा अरू उपायको निर्णय गर्न दिनु उपयुक्त विकल्प हो ।

यतिवेला विद्यालय, बजार, सार्वजनिक यातायातका साधन, मनोरञ्जन स्थल, खेलकुद, राजनीतिक दलका कार्यक्रम र भारतबाट भित्रिने नेपाली तथा भारतीयहरूबाट संक्रमण फैलिएको अनुमान गरिएको छ । यस्तो फैलावट रोक्न सकिएन भने भारतीय सहरमा जस्तै हामीकहाँ उपलब्ध सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले धान्न नसक्ने हुन जान्छ । त्यसैले फेरि पनि क्वारेन्टिन, सम्पर्कहरूको खोजीनीति, अलगावको नीति तथा जनस्वास्थ्यका विकल्पहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । साथै भिडभाड हुने सबै गतिविधिमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि प्रशासनिक आदेश र संघीय सरकारको निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैन । बरु यसअघिको चरणमा अत्यधिक चाप भएका सीमावर्ती इलाकामा बाहेक प्रभावकारी मानिएको स्थानीय तहको सक्रियता नै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

 कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकार र स्रोत स्थानीय तहलाई दिने तथा उसैलाई उत्तरदायी बनाउने नीति लिनु जरुरी छ । स्थानीय तहलाई नै जोखिम क्षेत्रको पहिचान, आंशिक लकडाउन वा अरू उपायको निर्णय गर्न दिनु उपयुक्त विकल्प हो । नेपालगन्ज नगरपालिकाले यस सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिएको छ । अरूलाई पनि त्यसका लागि प्रेरित गरौँ ।