संसदीय समितिले बालबालिकाहरू कोभिड– १९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले  विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरूको सुझाबलाई ध्यानमा राखेर अत्यधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरूको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा भनिएको छ,  ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरूको सुझाब तथा आजको छलफलअनुसार हाम्रा बालबालिकाहरू अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् । र, स्कुलहरूमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरबाही गर्ने स्कुलहरूलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक विधिबाट (भर्चुअल) वर्तमान अवस्थाअनुसार पठनपाठन कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाब र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीले पालना गर्नु जरुरी भएकाले यसमा कडाइ गर्न जरुरी छ । ’

यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरूले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलमा हुने पठनपाठनलगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिका कोभिड– १९को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई सुझाब दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन र एनप्याब्सनहरूको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए ।