नक्सा, प्लट रजिस्टर, फिल्ड रेखांकन निवेदनलगायतका सेवा अनलाइनबाटै पाइने प्रणालीको आज प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै 

सरकारले निर्देशिका–मापदण्डविनै ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । आफ्नो जग्गाको नक्सा, प्लट रजिस्ट्रर, फिल्डबुक प्रिन्ट र फिल्ड रेखांकन निवेदन सेवा अनलाइनबाटै पाउने यो प्रणालीको बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । 

यो सेवा ‘नापी कार्यालयहरूबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार रहने’ भनिए पनि उद्घाटनको अघिल्लो दिनसम्म निर्देशिका वा मापदण्ड जारी गरिएको छैन । ‘मेरो कित्ता’मार्फत पाइने सेवा, शुल्क र नियमनबारेको मापदण्ड बल्ल विभागबाट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

‘महानिर्देशकज्यूले निर्देशिका जारी गर्न मान्नुभएन, सुशासन ऐनअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएपछि फाइल मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ नापी विभाग स्रोतले भन्यो, ‘निर्देशिका नै जारी नगरी कार्यक्रम उद्घाटन हुने भएपछि अन्योल बढेको छ ।’ यसबारे नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसँग मंगलबार र बुधबार सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

सरकार पछिल्लोपटक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र लगानीको सुनिश्चतता नहुँदै शिलान्यास र परियोजना सम्पन्न हुनुअघि नै उद्घाटनमा केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार उद्घाटन गर्ने ‘मेरो कित्ता’लाई पनि सोही रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले ‘मेरो कित्ता’सँगै नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन (नेल्स)को पनि उद्घाटनको तयारी गरेको छ । निर्देशिका–मापदण्ड जारी नगरेको मात्र होइन, हालसम्म कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि लिइएको छैन । ‘भूमिसुुधारमन्त्रीज्यूले निर्देशिका जारी गर्न खोज्नुभएको थियो, तर सुशासन ऐनअन्तर्गत नमिल्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसअघि अर्थ र कानुनको सहमति लिने तयारी छ ।’ यसका लागि कम्तीमा चार साता लाग्ने आकलन मन्त्रालयले गरेको छ ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले निर्देशका जारी गर्न ढिलाइ भए पनि उद्घाटन हुँदैमा असर नगर्ने बताए । ‘दुवै काम सँगसँगै गर्न खोजिएको हो त्यसमा केही ढिलाइ भए पनि प्रणाली सञ्चालनमा असर गर्दैन,’ उनले भने । हाल बैंक कारोबार वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने घर, जग्गाको नक्साका लागि नापी कार्यालयमा घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । घर वा जग्गा धितोमा राखेर कारोबार गर्न चाहेमा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा प्रिन्टबापत निश्चित शुल्क बुझाउनुपर्छ । ‘मेरो कित्ता’बाट पनि सोही सेवा दिन थालिएको हो । तर, ‘मेरो कित्ता’बाट उपलब्ध सेवा, कानुनी व्यवस्था, सेवा शुल्क र नियमनबारे निश्चित निर्देशिका–मापदण्ड नै लागू नगरी उद्घाटन गरिन लागिएको हो ।
 
‘मेरो कित्ता’बाटै कित्ताकाट योजना
नापी विभागका अनुसार ‘मेरो कित्ता’ र ‘नेल्स’को दीर्घकालीन योजना कित्ताकाट सेवासम्म हो । तर, यो सेवाको अवधारणा भए पनि तत्काल भने सुरु नहुने सूचना अधिकारी ढकालले बताए । ‘कित्ताकाटका लागि मालपोतबाट सिफारिस लिएर मात्र नापीमा आउनुपर्छ, यी कार्यक्रमलाई ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन प्रणाली (एलआरआइएस)सँग जोड्न सकियो भने भविष्यमा घरबाटै सेवा लिन सकिनेछ,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यसअघि नै देशभरका मालपोत कार्यालयलाई एलआरआइएसँग जोडिसकेकेको छ । यो कार्यक्रम लागू गर्दा विभागले सुशासन ऐनअन्तर्गत मापदण्ड जारी गरेको थियो । एलआरआइएसले एउटै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा विवरण एकै स्थानमा देखाउँछ । हाल तराईमा अधिकतम ११ बिघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।