जब प्रत्येक नागरिक, परिवार र समाजका सबै युनिट उत्प्रेरित हुन्छन्, तब समृद्धि पथले शिखर चुम्न समय लाग्दैन

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा तय भएको आधा दशक बितिसकेको छ । यसलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक पर्ने नीति, रणनीति र योजनाहरू बन्ने क्रम जारी छ । स्पष्ट नै छ, एउटा क्षेत्रमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर यो आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । यसलाई हासिल गर्न कस्ता नीति र रणनीति अख्तियार गर्ने ? उक्त रणनीतिअन्तर्गत रहेर संविधानमा उल्लेखित सामाजवादमा पुग्न कुन श्रेणी कसरी पार गर्ने ? कुन–कुन क्षेत्रमा कस्ता–कस्ता अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने ? समृद्धि परिणामकेन्द्रित मुद्दा भएकाले यस्ता कैयौँ सवालमा विहंगम राष्ट्रिय बहसको जरुरत छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा राज्यको पुनर्संरचना एक ढंगले भयो, तर त्यससँगै अगाडि बढ्नुपर्ने शिक्षाको पुनर्संरचना थाती नै छ । शिक्षाको पुनर्संरचना र राज्यको पुनर्संरचना एक–अर्काका परिपूरक विषय हुन् । समृद्धि रथ हो भने यी रथका दुई घोडा हुन् । यसर्थ, समृद्धिका लागि देशको स्रोत र सामथ्र्यको उपभोगमा केन्द्रित प्राविधिक शिक्षा, सीपयुक्त मानव संसाधनको विकास र संरचनागत विकासमा दूरदृष्टि आवश्यक छ ।

प्राविधिक शिक्षा समृद्धिको जग : प्राविधिक शिक्षाको विकासक्रमलाई नियाल्दा यसको झिल्को ढुंगेयुगमै बलेको पाइन्छ । जस्तो कि, मानव सभ्यताको सिकारी युगमा सिकार गर्नका लागि तयार गरिएका ढुंगाका हतियारलाई तिखार्न विकास भएको विशिष्ट सीपलाई यसको प्रारम्भिक अवस्था मानिन्छ । अहिले विश्वभर परम्परागत ज्ञानभन्दा प्राविधिक ज्ञान र सीपलाई पुँजीका रूपमा लिइने गरिएको छ । विश्वव्यापीकरण र प्रविधि विकासले उत्पादन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा ‘ग्लोबल स्किल रेस’ जस्तो नयाँ प्रवृत्तिसमेत विकास भएको छ । प्रविधिमा भएको विकासले अहिले विश्व ग्लोबल भिलेजमा परिणत भइसकेको छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले नेपालमा प्राविधिक शिक्षा र त्यसको जगमा समृद्धिको रोडम्याप कोर्न आवश्यक छ । 

जगजाहेर नै छ, अहिलेको हाम्रो प्राविधिक शिक्षा अनगिन्ती समस्याले जेलिएको छ । मूलतः जिम्मेवारीमा रहेकाहरू गैरजिम्मेवार बन्ने, नीतिहीन, गतिहीन र उदासीन बन्ने प्रवृत्तिका कारण यो क्षेत्र थला परेको छ । त्यसैगरी, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जनको अभाव, निरस पठनपाठन, अनुसन्धानको खडेरी, परम्परागत खालको व्यवस्थापन र नेतृत्वशैली, पहुँचको सवालमा अनगिन्ती प्रश्न, यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार र पर्याप्त प्रयोगशालाको अभाव र गुणस्तरीयताजस्ता आयाममा प्राविधिक शिक्षाले सदावहार चुनौतीकै सामना गर्नुपरेको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हाम्रो शिक्षाले राष्ट्रिय आवश्यकतासँग तादात्म्य कायम गर्न सकेको छैन । गुणस्तरका कैयौँ मानकमा यो निकै कमजोर छ । पहुँचको कोणबाट हेर्दा यो आमजनताको नजरमा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै छ । 

यस्ता अनेकौँ सीमाका बाबजुद पढ्ने अवसर पाएर निस्किएको जनशक्तिमा समेत समृद्ध राष्ट्र निर्माणको बलियो अठोट देखिँदैन । अधिकांश जनशक्ति देशभित्र बस्नुभन्दा बाहिरै जान रमाएको देखिन्छ । इन्जिनियरिङ र नर्सिङ क्षेत्रको कुरै छाडौँ, कृषिप्रधान देशमा उत्पादित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका जनशक्तिको आधा हिस्सासमेत देशबाहिरै छ । यसो किन भइरहेको छ ? के हाम्रा विश्वद्यिालयको काम आफ्ना लागि भन्दा अरू कसैका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने मात्र हो ? के यिनीहरूको राष्ट्रिय दायित्व छैन ? समस्या कहाँ छ ? नीति, विधि र प्रक्रियामा वा चिन्तनमा ? हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय र क्याम्पसहरूले राष्ट्रिय उत्पादनमा किन ठोस योगदान पुर्‍याउन सकेका छैनन् ? मूलतः हाम्रो देशको स्रोतसँग मानव संसाधनको सीप, श्रम, विकसित प्रविधि, व्यवसाय र उत्पादन किन अझै एकाकार हुन सकिरहेको छैन ? यी सवालको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्दा मात्रै समृद्धिको बहसले सार्थकता पाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ नेपाल गरिब हुनैनपर्ने र गरिब हुनैनसक्ने देश हो । प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिजस्तै गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षामा हरेक नागरिकले इँटा थप्दा यो असम्भव आकांक्षा हुँदैहोइन ।
 

सरकारले शिक्षामा नयाँ नीति तथा ऐनहरू धमाधम ल्याउँदै गरेको, अबको शिक्षामा प्राविधिक र साधारण शिक्षाको अनुपात बदल्नुपर्ने आवज उठेको र कोरोना महाव्याधिले समेत हाम्रो शिक्षा प्रणालीको धार बदल्न दबाब दिएको सन्दर्भमा नयाँ शिराबाट सोच्न जरुरी छ । किनकि, हाम्रो शिक्षाले फड्को मार्ने र यसैको जगमा देशले काँचुली फेर्नका लागि यो नै सर्वाधिक उपयुक्त समय हो । यसका लागि साधारण विषय पढाइ हुने स्कुल तथा क्याम्पसलाई स्थानीय विशिष्टतामा आधारित प्रौद्योगिक शिक्षालय र प्राविधिक क्याम्पसमा परिणत गर्ने बाटो हिँड्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । सीपयुक्त श्रमशक्ति र प्रविधिको फ्युजनबाटै समृद्धि हासिल हुने गरी बाटो सोझ्याउनु आजको युगीन अभिभारा हो । 

स्रोत र सामर्थ्यको सदुपयोग : जल, जंगल, जडीबुटी, खनिज, पर्यटन र विशिष्ट जलवायुको अवस्था हाम्रो सामथ्र्यका बहुक्षेत्र हुन् । विश्व इतिहास भन्छ, जुन–जुन देशले आफ्नो देशको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत, साधन र सामर्थ्यलाई सदुपयोग गर्न सके, उनीहरूले समृद्धि पथमा नयाँ मानक स्थापना गरेका छन् । यिनै मानकको कसीमा हेर्दा नेपालले अब खानी उत्खनन गर्न, विद्युतीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न, जडीबुटी प्रशोधन गर्न, पर्यटन उद्योग प्रचार गर्न, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन वा रेलमार्ग र जलमार्ग बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने । समग्र क्षेत्रलाई एकैपटक लक्षित गर्ने कि प्राथमिकता निर्धारण गरी चरणबद्ध गर्ने ? हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थाका लागि उपयुक्त मोडेल कुन हो ? गहिरो खोज र अनुसन्धानकोे जगमा समग्र खाका बन्न जरुरी छ । यही खाकामा मानव संसाधनको विकासको प्रक्षेपित तथ्यांक समाविष्ट हुनुपर्छ । प्रक्षेपणविना धमाधम जनशक्ति उत्पादन गर्नु भनेको अँध्यारोमा तिर हान्नु हो । अब पनि अँध्यारोमा तिर हानेर सामथ्र्यलाई क्षयीकरण गर्ने गम्भीर त्रुटि गर्नु हुँदैन । 

आँकडामा आधारित मूर्त योजनाविना न त हाम्रो शिक्षाले आशातित नजिता दिन सक्छ, न समृद्धि पथको जग नै बलियो हुन सक्छ । तसर्थ, योजना हचुवाको भरमा वा दातृ देशको डेमो प्रोजेक्टका रूपमा देश समृद्ध हुन सक्दैन । यसका लागि खोज र अनुसन्धान नै अपरिहार्य खुड्किलो हो । देशको स्रोत र सामथ्र्यलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा दुवै पाटालाई हाम्रो शिक्षाले समानान्तर गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । 

सीपयुक्त जनशक्ति : शिक्षा निरपेक्ष हुनुहुँदैन । यो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ र यसले जनताको समृद्धिलाई सँगसँगै डोर्‍याएको हुनुपर्छ । श्रम, सीप र उत्पादनसँग नजोडिने शिक्षाले देशको समृद्धिमा खासै योगदान नदिँदोरहेछ । घोकन्ते ज्ञान र निर्जीव सूत्रले राष्ट्रिय उत्पादन र अर्थतन्त्रका परिसूचकमा कुनै सकारात्मक योगदान दिएको देखिँदैन । त्यसकारण उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हरेक क्षेत्रमा सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको गुणात्मक वृद्धि अपरिहार्य हुँदोरहेछ । पढ्दापढ्दै उत्पादनमा सरिक हुने, उत्पादनमा सरिक हुँदाहुँदै प्राविधिक ज्ञान र सीपसहितको शिक्षा हासिल हुने, पढाइमा अंक थप्न राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान हुने गरी नीति बन्दा मात्रै शिक्षाले सही गन्तव्य भेट्टाउन सक्छ । जब देशका हरेक शिक्षालय र क्याम्पसले उत्पादनमा जोड दिन्छन्, तब मात्र अर्थतन्त्रमा तिनले ठोेस योगदान दिन सक्छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो नै आधारभूत सर्त हो । 

त्यसैगरी, देशका लागि कति र कुन–कुन तहको जनशक्ति आवश्यक पर्ने ? त्यसमध्ये स्वदेशी बजारबाट कति जनशक्ति लिने ? कति विदेशी जनशक्ति लिने ? आज लिएको विदेशी जनशक्तिलाई कति वर्षभित्र विस्थापित गरिसक्ने ? यस पाटोमा पनि उत्तिकै हेक्का राख्न जरुरी छ । नेपाली श्रमबजारमा बाह्य श्रमिकको प्रवेशलाई घटाउँदै लगेर त्यसलाई न्यूनतम अंकमा सीमित गर्ने अर्को चुनौती हाम्रा सामु छ । उदाहरणका लागि चाहे सुनको काम गर्ने हजारौँ विदेशी कामदारलाई विस्थापन गर्न होस् वा विदेशी उच्च प्राविधिक मानव संसाधन विस्थापित गर्न नै किन नहोस्, हाम्रो शिक्षाको मूल लक्ष्य सीपयुक्त स्वदेशी जनशक्ति विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विदेशी परनिर्भरताको न्यूनीकरणविना हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादकत्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्न सक्दैन ।

व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र वैज्ञानिक शिक्षाको मूल मर्म पनि सीपसँगै जोडिएको छ । सीपले नै हरेक जनशक्तिको आन्तरिक क्षमतालाई सतहमा ल्याउँछ भने देशको सामथ्र्यलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्छ । यसर्थ, स्थानीय विशिष्टतामा आधारित ‘एक स्थानीय तह, एक उद्यमी शिक्षालय’ जस्ता कार्यक्रमले मात्रै देशको विविधतालाई राष्ट्रिय लक्ष्यसँग एकाकार गर्न सक्छ । त्यसैगरी, माटोसुहाउँदो प्राविधिक शिक्षाले मात्रै बेरोजगार र निष्क्रिय जनसंख्यालाई सक्रिय बनाउँछ । यही सक्रियताले हरेक परिवालाई समृद्धिको लक्ष्यमा सारथी बन्न उत्प्रेरणा दिन सक्छ । जब प्रत्येक नागरिक, हरेक परिवार र समाजका सबै युनिट उत्प्रेरित हुन्छन्, तब समृद्धि पथले सगरमाथाको शिखर चुम्न धेरै समय लाग्दैन । 

देशको जनशक्ति सीपयुक्त बन्नु र नबन्नुले कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिमा निर्णायक अर्थ राख्छ । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारसँग, रोजगारलाई आयसँग, आयलाई पुँजीसँग, पुँजीलाई लगानीसँग, लगानीलाई प्रविधिसँग र प्रविधिलाई समृद्धिसँग जोड्ने प्राविधिक शिक्षा नै वास्तवमा समृद्धिको मूल धमनी हो । चीनले विकासमा फड्को मार्नुका पछाडि प्रौद्योगिक शिक्षामार्फत सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्नु नै हो । २०औँ शताब्दीको मध्य अवधिसम्म हाम्रै जस्तै अवस्था रहेको दक्षिण कोरियाले समृद्धिमा छलाङ मार्नु दुनियाँका लागि अर्को महत्वपूर्ण शिक्षा हो । 

संरचनागत विकास : सहज पहुँच र लगानी वृद्धि संरचनागत विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने सवाल हुन् । यो पाटो विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म लागू गर्नुपर्छ । सरकारी संरचनाको निर्माणमा गुणात्मक फड्कोविना आमजनताको पहुँचमा शिक्षा पुग्नै सक्दैन । निजी क्षेत्रबाट धमाधम कलेज थप्ने, सरकारले सम्बन्धन बाँडेर मात्रै बस्ने तरिकाले संविधानमा उल्लेखित समाजवाद शब्दकै उपहास मात्र हुन्छ । संरचनामा आमजनताको सहज पहुँचविना समृद्धिको परिकल्पना असम्भव छ । नेपालजस्तो आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक परिवेश भएको देशमा शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यले प्राथमिकताको पहिलो क्षेत्र तोक्नैपर्छ । त्यसका लागि आगामी बजेटमा नै कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन  गर्ने बोल्ड निर्णयमा सरकार पुग्नुपर्छ । मूलतः यो बजेट प्राविधिक शिक्षाको विकास, सीपयुक्त सक्षम जनशक्तिको विकास र शिक्षालयको संरचनागत विकासमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । पाँच वर्ष लगातार गरिने बजेट विनियोजनले संरचनागत विकासमा जोड दिन्छ र यो कदम समृद्धि पथका लागि कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझैँ नेपाल गरिब हुनैनपर्ने र गरिब हुनैनसक्ने देश पक्कै हो । प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिजस्तै गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षामा हरेक नागरिकले इँटा थप्दा यो असम्भव आकांक्षा हुँदैहोइन । तसर्थ, समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न स्रोत, सीप र संरचनाको फ्युजनसहितको प्राविधिक शिक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।