फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

मध्यपहाडी लोकमार्गको लागत ३३ अर्बबाट एक खर्ब नाघ्यो

१० वर्षमा सक्ने लक्ष्य, १३ वर्षमा ५४ प्रतिशत मात्र प्रगति

२६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोडेर एक करोड जनतालाई लाभान्वित गर्ने लक्ष्यका साथ वर्ष ०६४/६५ मा सुरु भएको थियो आयोजना, 
१० वर्षमा नसकिएपछि थपिएको ६ वर्षे म्यादअनुसार ०८० मा आयोजना सक्ने भनिएको छ, तर कतिपय ठाउँमा सर्भेसमेत भएको छैन

२६ जिल्लाको दुई सय १५ बस्ती जोड्ने र एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालिएको १३ वर्ष लागेको छ । तीन वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको आयोजनाको काम अहिलेसम्म ५४ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । जब कि सुरुमा ३३ अर्ब लागत निर्धारण भएकोमा बढेर एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ । 

वर्ष ०६४/६५ मा सुरु भएको आयोजना ०७३/७४ मा सक्ने सुरुवाती लक्ष्य थियो । तर, निर्माणमा ढिलाइ भएपछि ६ वर्ष म्याद थपेर ०७९/८० निर्माण सक्ने भनिएको छ । तर, म्याद थपिएको तीन वर्षमा पनि कामले तीव्र गति समातेको छैन । त्यसैले आगामी तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने लक्षण छैन । 

आयोजना सुरु गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आयोजनाको रेखांकन परिवर्तन गरियो । त्यसपछि लागत बढेर अहिले एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पहिले सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रुट परिवर्तन गरेर ओखलढुंगाबाट रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ हुँदै पोखरा जोड्ने नयाँ रेखांकन भयो । 

त्यस्तै, अन्य जिल्लामा पनि सानातिना रेखांकन परिवर्तन भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताए । ‘झन्डै चार सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागत बढेको हो । आयोजना ढिलाइले लागत थोरै मात्र बढेको हो,’ उनले भने । 

धुलिखेलदेखि पोखरासम्म हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नै मध्यपहाडी राजमार्गका रूपमा प्रयोग गर्दा काठमाडौंमा ट्राफिक जाम अझ बढ्ने र झन् अव्यवस्थित हुने भन्दै सरकारले रुट परिवर्तन गरेको हो । त्यस्तै, अर्को कारण मध्यपहाडी राजमार्गलाई धेरै पहाडी जिल्लासँग सञ्जाल विस्तार गर्न पनि रुट परिवर्तन गरिएको थियो ।

ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटलगायतका २२ सांसदले तत्कालीन विकास समिति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पैरवी गरेका थिए । त्यसैले यो राजमार्ग ती जिल्लामा समेत पारिएको हो । 
 थालनीमा १७ सय ७६ किलोमिटर भनिएको आयोजनाको लम्बाइ अहिले १८ सय ७९ किलोमिटर पुगेको छ । रुट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने आयोजनाको लम्बाइ अझै बढ्नेछ । अहिले पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंसीसहर, कास्की र लमजुङको सीमा जोडिने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको छ । 

०८० मा सम्पन्न हुने टुंगो छैन 
थपिएको म्यादअनुसार आयोजना ०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । तर, अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन । आयोजना निर्माण थालिएको १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ र अहिलेसम्म ५४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । सडक विभागका अनुसार बढीमा तोकिएको समयावधिभन्दा एक वर्ष थप हुन सक्नेछ । आयोजना निर्देशनालयले भने अपवादबाहेक तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ । 

आयोजना समयमा सम्पन्न हुन मुख्य दुई चुनौती छन् । पहिलो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडकको विषयमा मुआब्जा नै वितरण भएको छैन । धादिङ, लमजुङ, कास्कीजस्ता जिल्लामा यस्तो समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समयमा समाधान नभए आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनेछैन । 

दोस्रो, मध्यपहाडी राजमार्गको दुई ठाउँमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना र सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा राजमार्गका लागि रेखांकन गरिएको ठाउँ डुबानमा पर्नेछ । यसले पनि आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुनेछ । तर, अहिलेसम्म यी जलविद्युत् आयोजना बन्ने–नबन्ने, कत्रो बन्ने भन्ने अनिश्चित छ ।

जलाशययुक्त ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामा लैजानेबारे अहिलेसम्म सरकार अनिर्णीत छ । सडक विभागले भने सुनकोसीमा जलाशय रहने ठाउँभन्दा सडक केही माथि नै रहने गरी रेखांकन गरेको छ । तर, बुढीगण्डकीमा भने १५ किलोमिटरजति डुबान क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । त्यसको समाधान निकाल्न ढिलाइ भइसकेको छ । 

आयोजनामा १२३ ठेक्का चालू अवस्थामा
अहिले आयोजनासँग एक सय २३ ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यीमध्ये ६७ ठेक्काको म्याद सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरेर थपिएको हो । १६ ठेक्का भने रुग्ण अवस्थामा छन् । 

चालू आवमा तीन सय किलोमिटर कालोपत्रे र १५ पुल सक्ने लक्ष्य
चालू आर्थिक वर्षमा तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र १५ वटा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि १२ अर्ब ३२ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ । चालू वर्षका लागि अपुग बजेट माग गर्ने निर्देशनालयको तयारी छ । निर्देशनालयका अनुसार विनियोजित बजेट खर्च गर्नेबित्तिकै थप रकम उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षहरू (०७८/७९ र ७९/८०)मा कुल ६ सय ६६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने र ३१ पुल निर्माण सक्ने योजना छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि आयोजनाले साढे तीन सय किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने र १६ वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, वर्षको अन्त्यमा एक सय सय १२ किलोमिटर कालोपत्रे भयो भने १५ वटा पुल सम्पन्न भए । 

लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोटमा आठ वर्षदेखि अलपत्र भेरीनदीको पुल । जिल्लामा यही आयोजनाका अरू दुई पुल पनि यही अवस्थामा छन् ।

आयोजना ढिलाइ किन ?
मध्यपहाडी राजमार्गका कैयौँ ठाउँमा अहिले पनि जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लोकमार्गकै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका अन्य सडकमा भने मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सँगै जोडिएका दुई कित्तामध्ये एउटाको मुआब्जा वितरण भएको छ भने अर्काको भएको छैन ।

त्यस्तै, बजार क्षेत्रबाट सडक लैजानुपर्ने अवस्थामा घर भत्काउन तथा जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ । लमजुङको सुन्दर बजार, भोर्लेटार र रामबजार, धदिङको कटुन्जे र सेमजोङ क्षेत्रलगायतमा यो विवाद छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, मुआब्जा वितरणका लागि यथेष्ट बजेट नभएको हुँदा जग्गा प्राप्ति र साइट क्लियर हुन नसकी ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । ‘त्यस्तै, रूख कटानको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको छ । विद्युत्का पोल, खानेपानीका पाइप व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले सहयोग नगर्दा पनि निर्माणमा ढिलाइमा भएको हो,’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक नेपाल भन्छन् । 

मध्यपहाडी लोकमार्ग तथ्यांकमा
आयोजनाको सुरुको कुल लागत : ३३ अर्ब ३६ करोड 
संशोधित कुल लागत : एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड
थपिएको लागत : ६८ अर्ब १४ करोड
आयोजना थालनी भएको आर्थिक वर्ष : ०६४/६५
आयोजना सम्पन्न गर्न तोकिएको वर्ष : ०७३/७४
आयोजना निर्माण सम्पन्न तोकिएको संशोधित वर्ष : ०७९/८०
थपिएको समयावधि : ६ वर्ष
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ कात्तिकसम्मको कुल खर्च: ५६ अर्ब ९६ करोड 
अहिलेसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति : ५४ प्रतिशत 
अहिलेसम्मको समष्टिगत वित्तीय प्रगति : ५६ प्रतिशत 
चालू आवको बजेट : ८ अर्ब १७ करोड
गत आवको बजेट : १२ अर्ब ११ करोड
आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने पुल : १२९ (८४ सम्पन्न, १७ निर्माणाधीन, २८ प्रक्रियामा) 
सडकको कुल लम्बाइ : १८७९ किलोमिटर 
कालोपत्रे भइसकेको : ९२८ किलोमिटर, कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियामा : ६३० किलोमिटर, ग्राभेल भइरहेको ९९ किलोमिटर र ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी : ३२१ किलोमिटर 
कार्यान्वयन हुने क्षेत्र : पहाडी क्षेत्रमा पर्ने २६ जिल्ला (पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, रुकुम–पूर्व, रुकुम–पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी डडेलधुरा र बैतडी)

धेरै ढिला भयो, तर ०८० सम्म बन्छ
शिवप्रसाद नेपाल उपमहानिर्देश कसडक विभाग
आयोजना धेरै ढिला भइसकेको छ । मुख्यतः पूर्वनिर्धारित रेखांकन परिवर्तन भएकाले आयोजनाको लागत वृद्धि भएको हो । पहिले एक हजार सात सय किलोमिटर रहेको सडक अहिले झन्डै एक हजार नौ सय किलोमिटर पुगेको छ । समयमा काम सम्पन्न नहुँदा मूल्यवृद्धिका कारण पनि लागत वृद्धि भएको हो ।

स्थानीय इस्युले पनि ढिलाइ भएको हो, स्रोतको अभाव पनि भएको हो । केही ठाउँमा ठेकेदारको कमजोरी पनि भयो । ढिलाइ जेसुकै कारणले भएको होस्, अब तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, अझै दुई सय ३५ किलोमिटरजतिको ठेक्का लाग्न नै बाँकी छ । ०७८ पुससम्ममा सबै ठाउँमा ठेक्का सम्पन्न भयो भने ०८० को मध्यसम्ममा आयोजना सम्पन्न हुनेछ । तर, यसका लागि सबै पक्षले उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । 

 जाजरकोटमा मध्यपहाडी लोकमार्गका तीन पुल आठ 
वर्षदेखि अलपत्र, लमजुङमा नौ किलोमिटर सडक सर्भेसमेत भएन
जाजरकोट/मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोटमा भेरी नदीको पुल आठ वर्षदेखि अलपत्र छ । ठेकेदारको लापरबाहीले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोटको कुदु जोड्ने पुलको जगसमेत पूरा भएको छैन । अन्य दुई पुल पनि अलपत्र भएकाले यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सक्ने गरी वाइपी कन्स्ट्रक्सन, ललितपुरले मध्यपहाडी आयोजना कार्यालयसँग ०६९ सालमा सम्झौता गरेको थियो । १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन पुलको अहिलेसम्म टावर जगसमेत पूरा भएको छैन । पुल निर्माण नहुँदा रुकुम र जाजरकोट सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन् भने स्थानीय झोलुंगेपुलबाट आवतजावत गर्न बाध्य छन् । 

पुल निर्माणका लागि ल्याएका एक्स्काभेटर, टिपर, मिक्स्चरलगायत मेसिन निर्माणस्थलवरिपरि अलपत्र अवस्थामा छन् । गत आर्थिक वर्षमा ठेकेदार नै नदेखिएको भेरी नगरपालिका– १३ का वडाध्यक्ष गोपाल बटालाले बताए । म्याद पटकपटक थपिए पनि पुल निर्माण नभएको मध्यपहाडी लोकमार्ग, योजना कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चौरजहारीतर्फ  पिलर तथा फाउन्डेसनको काम पूरा भए पनि कुदुतर्फको काम अझै हुन सकेको छैन । लोकमार्गअन्तर्गतकै कुदुदेखि दैलेखको सुयाँडा–जाजरकोटखण्डको छेडागाड थलहलगायत खोलाका पुल पनि अलपत्र परेको आयोजनाले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत लमजुङखण्डमा करिब नौ किलोमिटर सडकको भविष्य अन्योलमा छ । जिल्लामा पर्ने ४५ किलोमिटर सडकमध्ये सुन्दर बजारमा आठ किलोमिटर र मध्यनेपालको एक किलोमिटर सडकखण्डमा आयोजना र स्थानीयबीच सहमति हुन नसकेकोले सर्भेसमेत भएको छैन । 

जिल्लाभित्र पर्ने लोकमार्गको ३६ किलोमिटर सडकको निर्माण भइरहे पनि सुन्दर बजार र भोर्लेटार क्षेत्रमा विवाद समाधान भएको छैन । लमजुङमा ०७२ बाट निर्माणकार्य सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा हालसम्म ४५ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये ३६ किलोमिटर सडकको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । 

सुन्दर बजार संघर्ष समितिका संयोजक उत्तम गुरुङले अहिलेको सडकबाट लोकमार्ग बनाउन नदिने बताए । ‘लोकमार्गको मापदण्डअनुसार दायाँबायाँ ३१–३१ मिटर फराकिलो बनाएमा बजार ध्वस्त हुन्छ, विकासका नाममा बस्ती उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने । लोकमार्गको मापदण्ड लागू गरिए सार्वजनिक संरचनासहित आठ सय १३ घर विस्थापित हुनेछन् ।

सुन्दर बजार नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज मिश्रले बस्तीभित्र सडक पार्न खोजिएकाले सहमति नभएको बताए । नगरसभाले मानवबस्ती नभएको पाउँदी खोलाको तीरैतीर सडक निर्माण गर्न सुझाब दिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना गोरखाका प्रमुख रामबहादुर गुरुङका अनुसार लोकमार्गअन्तर्गत लमजुङमा पर्ने चेपेनदी–पाउँदीखण्डमा कालोपत्रे भइसकेको छ । 

पटकपटक म्याद थप्दा कामै नगरी समय गुजार्दै ठेकेदार
बाग्लुङ/ लोकमार्गको एक सय ४२ किलोमिटर सडक बाग्लुङमा पर्छ । जसमध्ये जिल्लाको पश्चिम खण्डमा सडक कालोपत्रे भएर सवारी आवागमन सहज भएको छ । तर, सदरमुकामसँग जोडिएकै घोडाबाँधेतर्फको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे नहुँदा बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

बुर्तिबाङबाट ६७ किलोमिटर सडक दुई घन्टामा पार गरेर घोडाबाँधेसम्म आएका सवारीसाधनलाई त्यहाँबाट २५ किलोमिटरको दूरी पार गर्न थप दुई घन्टा सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । लोकमार्गको बाग्लुङ बजारदेखि–अक्षेतेखण्डको १३ किलोमिटर सडक सिद्धिसाई कन्स्ट्रक्सन र अक्षेतेदेखि घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर सडक सूर्य कन्स्ट्रक्सनले निर्माण जिम्मा लिएका थिए । तर, दुवै कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दै कामै नगरी समय गुजार्दै आएका छन् । 

दैनिक सयौँ सवारीसाधन चल्ने र हजारौँ नागरिक यात्रा गर्ने सडक अलपत्र अवस्थामा हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कुनै भूमिका नदेखिएको स्थानीय नरेन्द्र कँडेल बताउँछन् । ‘निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष बितिसक्यो । सडक कालोपत्र गर्ने भनेर निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको पनि चार वर्ष बितिसकेछ । काम नहुँदा हामीले दैनिक सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ,’ कँडेलले भने, ‘हामीले हरेक निकायमा गुनासो गरेका छौँ, सुनुवाइ कहीँकतैबाट भएको छैन ।’