जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि एमालेलाई गण्डकी सरकार जोगाउन चुनौती

माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेसँगै एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने भएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि तीन सांसद रहेको राजमोले साथ दिँदा प्रदेश सरकार जोगिन्थ्यो । तर, राजमोले पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै आफूले हात झिक्ने प्रस्ट पारेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अफ्नो पार्टीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गरेको, तर एमाले सरकारलाई समर्थन नगरेको बताए । केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिँदा आफ्नो पार्टीले पनि सँगै फिर्ता लिने जानकारी दिए । औपचारिक जानकारी नदिए पनि आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको उनको तर्क छ । ‘हामीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ, एमालेको सरकारलाई होइन । औपचारिक जानकारी नदिए पनि वर्तमान सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गर्दा हामी पनि औपचारिक रूपमा सँगै फिर्ता लिन्छौंँ,’ उनले भने । 

केसीले अझै पनि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर अगाडि बढेमा आफूहरूको समर्थन रहने प्रस्ट्याए । त्यसका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य गर्ने आधार तयार हुने बुझाइमा रहेका केसीले त्यसपछि सरकारमा पनि समस्या नहुने धारणा राखे । 

सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्री फिर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सक्रियता बढाएको छ । सांसद कुमार खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेरै कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

संयोजक खड्काले माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए । राजमोबाहेक तीन दल सरकार ढाल्न सहमत रहेको र राजमोको निर्णय आफूहरूले कुरेको उनले बताए । वैशाखको पहिलो हप्तामै रिजल्ट निकाल्ने गरी आफूहरू छलफलमा रहेको खड्काले जानकारी दिए । आइतबार जनमोर्चाले पनि ग्रिन सिग्नल दिएको भन्दै उनले अब गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई जतिसक्दो छिटो बिदा गर्ने उल्लेख गरे । 

गुरुङ नेतृत्वको सरकार अहिले असंवैधानिक रहेको उनले दाबी गरे । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सरकारमा सहभागी रहेको दलले समर्थन फिर्ता गरेको या सरकारको नेतृत्वकर्ता दल विभाजित भएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले वर्तमान सरकार असंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो सरकारको नेतृत्वकर्ता दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो, त्यो भएन,’ खड्काले भने, ‘त्यसैले यो सरकार संवैधानिक हिसाबले अवैध छ । अवैध सरकारलाई जतिसक्दो छिटो बिदा दिनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ ।’

त्यसैगरी माओवादीले पनि हरिबहादुर चुमानको नेतृत्वमा गायत्री गुरुङ, दीपक कोइराला र रामजी बराल रहेको चार सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ । माओवादी संसदीय दलको बुधबारको बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई राजीनामा दिन दिएको निर्देशनअनुसार दुई मन्त्रीले सोही दिन राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएको माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छैन । प्रदेशको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका दलका नेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएका थिए । 

निर्णायक जनमोर्चा स्पष्ट– गुरुङ सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन
गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन् । सरकारलाई मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को साथ छ । यस्तो अवस्थामा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि थप तीन सांसद आवश्यक पर्छ । तीनजना सदस्य रहेको जनमोर्चाले आफूलाई दिएको समर्थन कायम रहने विश्वासमा गुरुङ सरकार छ । तर, जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने भएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् । नयाँ सरकार बनाउन उनीहरूलाई जनमोर्चाले साथ दिँदा बहुमत पुग्छ । ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकारलाई राजमोले समर्थन गर्छ भन्ने भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे । ‘ओलीको अराजक शैलीलाई समर्थन गर्न सकिन्न । उनी नेतृत्वको पार्टीको सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहन्न, कोही भ्रममा नपरे हुन्छ,’ केसीले भने ।

अंकगणितमा राजमो
गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन् । सरकारलाई मनाङका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को साथ छ । यस्तो अवस्थामा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि थप तीन सांसद आवश्यक पर्छ । तीनजना सदस्य रहेको जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा पर्छ । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् । नयाँ सरकार बनाउन उनीहरूलाई जनमोर्चाले साथ दिँदा बहुमत पुग्छ । 

माओवादीले सँगै हामीले पनि औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिन्छौंँ
चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राजमो
हामीले नेकपा सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ, एमालेकोलाई होइन । वर्तमान सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गर्दा हामी पनि औपचारिक रूपमा सँगै फिर्ता लिन्छौंँ ।

ओलीको अराजक शैलीलाई समर्थन गर्न सकिन्न । उनी नेतृत्वको पार्टीको सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहन्न, कोही भ्रममा नपरे हुन्छ ।