- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
आफ्नै देशमा सर्वसुलभ उपचार पाएको भए न त उनले आत्महत्याको विचार गर्नुपर्थ्यो, न यति धेरै खर्च र हैरानी व्यहोर्नुपर्थ्यो
केही दिनअघि खाना खाएर सुत्ने तरखरमा रहेको बखत पाँच वर्षको बच्चा अचानक झ्यालमा ठोक्किएर आँखामाथि सानो घाउ भयो । घाउ सानै भए पनि पछि खत बस्ला भन्ने डरले नजिकैको मेडिकल लगेर टाँका लगाउने सल्लाह भयो । शनिबार परेकाले नयाँबस्तीबाट गौरीघाटसम्मका सबै मेडिकल बन्द भइसकेका रहेछन् । अन्तमा चाबहिलमा रहेका ठूला अस्पतालमध्ये एकमा लिएर गयौँ । रातिको ९ बजिसकेको हुँदा सीधै आकस्मिक कक्षमा छिर्यौँ । करिब १० मिनेटको उपचारपछि आकस्मिकमा लाग्ने रकम, अस्पतालको कार्ड र औषधि गरेर एउटा सानो घाउको तीन हजारको बिल आउँदा हामी छक्क पर्यौँ । अझै डाक्टरका अनुसार १५ सय पर्ने आकस्मिक सेवाको हामीलाई पाँच सय मात्र गरेका थिए अरे । उनका अनुसार घाउ टाँस्न प्रयोग भएको औषधि (जुन साधारण टेप थियो) महँगो थियो । ती डाक्टरले दुई दिनपछि फेरि आउनु भनेका थिए, तर अस्पताल नभएर लुटपाट गर्ने ठाउँजस्तो लागेकाले फेरि जान मन लागेन । हुन त तिनै डाक्टरले दुई दिनपछि घरमा आफैँ निकाल्दा पनि हुन्छ भनेका थिए । तर, सुरक्षाका लागि यसो गरिएन । ती डाक्टरले टाँसेको पाँच रुपैयाँ पर्ने टेप नजिकैको मेडिकलमा गएर निकालेर आयौँ ।
राजधानीका सरकारी अस्पतालहरू सबै ठाउँबाट आकस्मिक सेवाका लागि सुगम छैनन् । राति हिँड्नुपर्दा ट्याक्सीको लुट कस्तो छ, सबैले भोगेकै विषय हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने हस्पिटलवरपर केही जन्ड ट्याक्सीचालकले कब्जा गरेर बसेका हुन्छन् । तिनले अभरमा परेका बिरामी वा बिरामीका आफन्तलाई मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । यसकारण टाढा रहेको सरकारी अस्पतालमा जान सकिएन । बालबालिकाको उपचार हुने कान्ति बाल अस्पतालको दयनीय अवस्थाले पनि त्यहाँ जानै मन लाग्दैन ।
दुर्गमको के कुरा, राजधानीमै बसेर पनि सरकारले दिने भनेको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हामीले सजिलै पाउन सकेका छैनौँ । सँगै काम गर्ने एकजना म्याडमलाई बिसन्चो लागेर जँचाउन अस्पताल जानुभयो । मुटुमा समस्या छ, तुरुन्त गंगालाल हृदयरोग केन्द्र जान भनियो । त्यहाँ सबै जाँचपछि मुटुमा कुनै समस्या नरहेको भनियो । चित्त नबुझेर बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा पूरै शरीरको जाँच गराउनुभयो । त्यहाँबाट पनि सबै ठीकठाक रहेको जवाफ आयो । सरकारी अस्पतालमा जाँच गराउन लामो समय लाग्ने, निजी अस्पतालमा जाँदा अखप खर्चिलो हुने हुँदा अचेल अस्पतालको नाम सुन्दै डर लाग्ने अवस्था छ ।
सुगम र सबै सुविधा भएको मानिने देशको राजधानीमा बसेका हामी महानगरपालिकाले दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधासमेत सजिलै उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौँ भने सुलभ स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा गर्नु मूर्खता नै हुन सक्ला । खानेपानीको हाहाकार, यातायातमा असुविधा, अखाद्य वस्तुको बिगबिगी, महँगीको मार, धुँवा, धुलो, फोहोरको समस्या सचेत भनिने सहरवासीले दैनिक भोग्दै आइरहेका आमसमस्या हुन् । यहाँका सचेत नामधारी शिक्षित नागरिकलाई यही असहजता सहज लाग्न थालिसकेको छ भने यस्तोमा दुर्गमका जनताले कति अभाव खेपेका होलान्, अनुमान लगाउन कठिन छैन । घाँटीको क्यान्सर भएर नयाँदिल्ली उपचार गराउन जानुभएका एकजना गाउँले दाजुले भन्नुभयो, ‘महँगो बसाइ तथा उपचारखर्च, किमोको पीडा र आफन्तका दुःखित अनुहार देखेर कैयौँपल्ट आत्महत्या गर्न खोजेको थिएँ । तर, आफन्तले कहिले पनि मलाई एक्लै छोडेनन् । म जहिले पनि एक्लै हुन चाहन्थेँ, म आफूले आफैँलाई मार्न चाहन्थेँ । आफन्तले हरपल साथ दिएर यो डरलाग्दो बिरामीबाट बचाए ।’ आफ्नै देशमा सर्वसुलभ उपचार पाएको भए न त उनले आत्महत्याको विचार गर्नुपथ्र्याे, न यति धेरै खर्च र हैरानी व्यहोर्नुपर्थ्यो ।
महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा एकजना मिर्गौलारोगी भेट्न गएका थियौँ । त्यति ठूलो र भिडयुक्त ठाउँमा कुन रोगको उपचार कहाँ हुन्छ भनेर लेखेका बोर्डहरू ठाउँठाउँमा खासै नटाँसिएको हुँदा २० मिनेट जति फनफनी घुमेपछि बल्ल नेफ्रो वार्ड भेट्टाइयो । सो वार्डमा अति संवेदनशील भनेर ढोकाबाहिर लेखिएको थियो । बिरामी हेर्न आउने डाक्टरले पनि एक–एक गरी आउँदा हुन्थ्यो, एकैचोटि यत्रो मान्छे आउने हैन भन्दा राम्रै लागेको पनि थियो । तर, त्यहाँको शौचालयको दुरवस्थाले भने अत्याउँछ । शौचालय अति नै दुर्गन्धित थियो । बिरामीको कोठानजिकै रहेको शौचालय फोहोर हुँदा यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा झनै समस्या ल्याउने जोखिम हुन्छ नै । मिर्गौलासँगै मधुमेहका बिरामी उनी इन्फेक्सनको डरले डाक्टरको सल्लाहमा छिटै डिस्चार्ज हुन खोज्दै थिए । सरकारी अस्पतालका शौचालय मात्रै सफा भइदिने हो भने पनि सेवाग्राहीले आमूल परिवर्तनकै आभास पाउने थिए ।
समस्या कहाँ छ भनेर सरकार चलाउनेहरू सोध्छन् ? तर, कहाँ छैन समस्या ? नयाँ संविधान लागू भएको चार वर्ष पुग्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या ज्युँकात्युँ मात्रै छैनन्, अझै गहिरिएका छन् । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर लेखिएको त छ, तर व्यवहारमा केही पनि छैन । केही अघि काठमाडौं बस्दै आएका एक बझाङी अचानक बेहोस भए । भेन्टिलेटर नपाउँदा वीर अस्पतालमा नै उनको मृत्यु भयो । डाक्टर भेन्टिलेटर भएको अस्पतालमा छिटो लगे बिरामी बाँच्छ भन्दै थिए । दुई घन्टासम्म भेन्टिलेटरका लागि फोन घुमाउँदाघुमाउँदै सरकारी अस्पतालकै हातामा उपचार नपाएर उनले प्राण त्याग्नुप¥यो । निजी अस्पतालमा एक रात भेन्टिलेटरमा राखेकै लाखौँमा बिल आउँछ । यस्तोमा आर्थिक रूपले कमजोरहरूसँग छटपटिँदै मर्नुको विकल्प हुँदैन । अहिले वीर अस्पतालमा १० वटा भेन्टिलेटर बिग्रिएर थन्किएका रहेछन् । तिनको मर्मत समयमै गरेको भए सयौँ नागरिकको जीवन बच्थ्यो ।
७० वर्षे बिरामी आमालाई तिलगंगा अस्पतालमा आँखा उपचार गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले धेरै बेर कुर्नु नपरोस् भन्दै एक निजी अस्पतालमा लिएर गएँ । त्यहाँ डाक्टरले आँखा जाँचेको शुल्क तिलगंगाभन्दा सात गुणा बढी थियो । वीर अस्पतालमा करोडौँ मूल्यका क्यान्सर पत्ता लगाउने मेसिन प्रयोग नै नगरी बिग्रिन्छन्, तर बिरामी निजी अस्पतालमा यसकै लागि लाखौँ खर्च गर्न बाध्य छन् । यस्तोमा हजार रुपैयाँ ऋण काढेर एक जोर चप्पलमा दुर्गमबाट सस्तो उपचारको आशामा वीर अस्पताल आउने बिरामीलाई समेत प्रतिशड्ढया दुई सय रुपैयाँ शुल्क लिने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कार्यकारी परिषद् बैठकको निर्णयले गरिब जनतालाई थप समस्या पार्ने निश्चित छ ।
(भट्ट शिक्षक हुन्)
