- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
वार्षिक दुई करोड भाडा तिर्दै महानगर, जनप्रतिनिधि आएको चार वर्षमा पनि बनेन कार्यालय भवन
सामाजिक काममा सक्रिय ओमबहालका सुवास शाहीलाई क्लबको भवन बनाउन कम्ती गाह्रो भएन । काठमाडौं महानगरपालिकाको छरिएको कार्यालय भवनले गर्दा एउटै कामका लागि कहिले बबरमहल, कहिले सुन्धारा त कहिले प्रदर्शनीमार्ग धाउनुपर्यो । ‘क्लबको भवन निर्माणका लागि कहिले कता कहिले कता कुदेको कुद्यै गर्नुपर्यो । दौडधुप गरेर बल्ल काम सकियो । समयमा काम सकाउन पनि निकै गाह्रो भयो,’ शाहीले भने, ‘महानगरको कार्यालय एउटै भवनमा भएको भए हामीजस्तो सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने थिएन ।’
उनी मात्र होइन, महानगरमा बसोवास गर्ने जोकोहीलाई पनि कुनै काम गर्नुपर्यो भने यताउता नभौँतारिई सुखै छैन । सास्ती भोग्नै पर्ने अवस्था छ । भीमसेनस्थानका रजीन स्थापितलाई पनि महानगरबाट लिनुपर्ने सुविधाका लागि कहिले कुन ठाउँ कहिले कुन ठाउँ पुग्नुपर्दा अत्यासै लागेर आउँछ । ‘माध्यमिक शिक्षा, सहकारी, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापनलगायतका धेरै काम महानगरबाट गर्नुपर्छ । एउटा काम गर्न बबरमहल पुगेपछि तोक लगाउन सुन्धारा आउनुपर्छ । हामीलाई त महानगरबाट काम गर्नुपर्दा झन्झटैझन्झट छ । नगरी पनि भएन,’ स्थापितले भने ।
ईश्वरमान डंगोल, प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका
सेवाग्राहीलाई एकैठाउँबाट सेवा दिन हामी काठमाडौं प्लाजामा सर्न लागेका थियौँ । तर, ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा र त्यहाँका व्यवसायीबीच विवाद हुँदा अदालतसम्म विवाद पुग्यो । त्यसैले त्यहाँ जाने वातावरण रहेन । कार्यालय भवन निर्माण बागदरबारलाई बनाउने भनेर लागेपछि त्यहाँ पनि अदालतले रेट्रोफिट मात्र गर्नु भन्यो । त्यसकारण अहिलेसम्म भवन बन्न नसकेको हो ।
महानगरले कार्यालय भवन एकै ठाउँमा बनाएर सेवा प्रवाह नगर्दा उनीहरूजस्ता धेरै सेवाग्राहीलाई एउटा काम गर्न एकैदिनले नपुग्ने भएको छ । छरिएका भवनले गर्दा कार्यालय भवनले गर्दा कहाँ गएर कुन काम गर्ने भन्नेजस्ता समस्या भएको छ ।
जनप्रतिनिधि आएको चार वर्ष पुग्नैलाग्दा देशकै जेठो महानगर अझै भाडाको घरमा सीमित छ । महानगरले विभिन्न समयमा आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणका लागि पहल गरे पनि अझै बन्न सकेको छैन । तर, महानगर भवन निर्माणका लागि लाग्नु त कता हो, भाडाकै भवनमा बस्नकै लागि भवन नै खोज्ने काम गरेको छ । सोहीअनुरूप महानगरले सेवाग्राहीका लागि सहज रूपमा वातावरण बनाउन भन्दै काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिन लागेको थियो । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा र प्लाजाका व्यवसायीहरूबीचको विवादका कारण हाल महानगर त्यहाँ सर्ने वातावरण हुन सकेको छैन ।
‘सेवाग्राहीलाई एकै ठाउँबाट सेवा दिन हामी काठमाडौं प्लाजामा सर्न लागेका थियौँ । तर, ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा र त्यहाँका व्यवसायीबीच विवाद हुँदा अदालतसम्म विवाद पुग्यो । त्यसैले त्यहाँ जाने वातावरण रहेन,’ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने, ‘कार्यालय भवन निर्माण बागदरबारलाई बनाउने भनेर लागेपछि त्यहाँ पनि अदालतले रेट्रोफिट मात्र गर्नु भन्यो । त्यसकारण अहिलेसम्म भवन बन्न नसकेको हो ।’ महानगरको विभिन्न ११ ठाउँमा कार्यालय छरिएको छ । नयाँ कार्यालय भवन निर्माणका लागि क्रियागत काममा लागेको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरको कुन ठाउँमा कुन कार्यालय ?
महानगरका कार्यालय विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन्, जसकारण सेवाग्राहीलाई सेवा लिन झन्झटिलो भएको छ । महानगरको प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष र प्रशासन विभाग महानगरको पुरानो भवन जेडिए कम्प्लेक्स सुन्धारामा छ । सोही भवनमै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक खरिद एकाइ, आन्तरिक लेखापरीक्षण, पञ्जीकरण तथा नाता प्रमाणित एकाइ सहरी सुव्यवस्था एकाइ छ । जेडिए कम्प्लेक्स अगाडि रहेको बागदरबारमा न्यायिक समिति, नगर प्रहरी महाशाखा छ ।
बबरमहलस्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा महानगरको सामाजिक विकास विभाग, विपद् व्यवस्थापन विभाग, सूचना प्रविधि महाशाखा, महिला बालबालिका महाशाखा, सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग र सहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखा छ । बबरमहलकै कर कार्यालयअगाडि महानगरको राजस्व विभाग, निर्माण इजाजत विभाग, सहरी पूर्वाधार विकास विभाग छ । सूचना प्रविधि विभाग (मेट्रो एफएमसहित), जिन्सी शाखालगायतका कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा छ । शिक्षा विभाग ताहचलमा छ । महानगरका अनुसार वातावरण विभाग, चःमति जग्गा एकीकरण आयोजना, मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना र नयाँबजार जग्गा एकीकरण आयोजना टेकुमा छ । सहकारी कार्यालय बिजुलीबजार र सहरी योजना आयोग थापाथलीमा छ ।
महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका कार्यालय भवनको भाडाबापत वार्षिक दुई करोड चार लाख २३ हजार तीन सय ४० रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । महानगरले केन्द्रीय कार्यालय रहेको जेडिए भवनको मासिक भाडा आठ लाख २९ हजार दुई सय ५५ तिर्दै आएको छ । सहरी योजना आयोग रहेको भवनको दुई लाख १३ हजार तिर्दै आएको छ । सामाजिक विकास, सम्पदा, विपद् व्यवस्थापन विभाग रहेको भवनको दुई लाख सात सय ५९ रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । सहरी विभाग रहेको भवनको एक लाख १२ हजार र राजस्व, भवन इजाजत, सहरी पूर्वाधार विभाग रहेको भवनको भाडा तीन लाख ४६ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ । महानगरले बागदरबारमै नयाँ भवन बनाउन लागेको भन्दै भवनको डिजाइन १४ कात्तिक ०७४ मै सार्वजनिक गरेको थियो । ४२ महिनामा भवन निर्माण सम्पन्न हुने महानगरले बताएको थियो । तर, सर्वोच्व अदालतले भवन रेट्रोफिट मात्र गर्नु भनेपछि महानगरको कार्यालय भवन बनाउने सपना पूरा हुन नसकेको हो ।
अलपत्र पुरानो भवन बागदरबार
०७२ को भूकम्पका कारण क्षति भएको महानगरको कार्यालय भवन रहेको बागदरबार अलपत्र परेको छ । भूकम्पपछि पुरातत्व विभागले ऐतिहासिक दरबारको मौलिकता मेटिने भन्दै बागदरबार नभत्काउन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन पुनर्निर्माणमा सहमति जुटाउन पहल गरे पनि सफल हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतमा मौलिक रूपमै पुनर्निर्माण हुनुपर्ने भन्दै रिटसमेत दायर भयो । करिब १८ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको तीन तलाको बागदरबारलाई नभत्काई रेट्रोफिट गर्नु भनी सर्वाेच्च अदालतले महानगरपालिकालाई आदेश दिएपछि पुनर्निर्माणको हाल कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपछि मासिक लाखौँ भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको महानगर यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । बागदरबारमा हाल न्यायिक समिति, नगर प्रहरीको कार्यालय मात्र छ । बागदरबार संरक्षणका लागि कुनै पनि पहल महानगरले गर्न सकेको छैन । जसकारण भवनको केही भागबाहेक अन्य प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
विद्यासुन्दर शाक्यकै कार्यकालमा कार्यालय भवन नबन्ने
महानगरको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने भएको छ । भवन निर्माणका लागि डिजाइन, स्टिमेटको काम सकिएको पूर्वाधार विभाग प्रमुख रामबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार तीन महिनाभित्र टेन्डर, ठेकेदार सम्झौता सकेर भवन निर्माणको थालनी हुनेछ । ‘भवन निर्माणका लागि डिजाइन, स्टिमेटको काम सकिएको छ । अब छिट्टै टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौँ,’ प्रमुख केसी भन्छन्, ‘तीन महिनामा ठेकेदार छान्ने, सम्झौता गर्नेलगायतका काम सक्छौँ ।’
महानगरले कार्यालय भवन निर्माण हाल वातावरण विभाग रहेको टेकुमा बनाउने भएको छ । ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको वातावरण विभागलाई हटाएर कार्यालय भवन निर्माणका लागि ठाउँ खाली गर्ने काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ । भवन निर्माण गर्न लाग्ने समयअनुसार मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा कार्यालय भवन निर्माण नहुने भएको छ । एक सय एक कामको सूची तयार पारेर चुनावी नारा लगाएका शाक्यको कार्यकालमा कार्यालय भवन निर्माण नहुने पक्का भएको हो । ३२ वडामध्ये चारवटा मात्र वडाको कार्यालय भवन निर्माण हुन बाँकी रहँदा महानगरले आफ्नै भवन भने निर्माण गर्न नसकेको हो ।
