- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
.... ....
जसपाको एउटा पक्ष ओलीको पछि लागेको छ : लीलामणि पोखरेल नेता, माओवादी केन्द्र
जसपाको एउटा घटक ओलीजीको पछि लागिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले ओली सरकारको विकल्प चाहियो भन्ने निष्कर्षमा मुख्य गरी जसपा पुग्नु पर्यो, त्यसपछि माओवादी केन्द्र पुग्नुपर्यो । हामी त पुगेकै छौँ । जसपाले आफ्नो निर्णय प्रस्ट नगरेसम्म माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरेर वा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सार्नुको अर्थ छैन ।
अपरिपक्व कदम कांग्रेसले चाल्दैन : डा.प्रकाशशरण महत सहमहामन्त्री, कांग्रेस
संख्या नै नपुगीकन अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरा आउँदैन । यसरी अश्विासको प्रस्ताव ल्याएर संसद्बाट पास भएन भने संविधानअनुसार ओली नै अर्को एक वर्ष सरकारमा रहने वातावरण बन्छ । बाँकी रहेको सम्भावना पनि सकिन्छ । त्यसो हुनाले सुनिश्चित नभईकन अपरिपक्व कदम कांग्रेसले चाल्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव हालेर परिणाम उल्टो आउने हो भने किन अघि बढ्ने ?
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको अनुकूलतामा निर्णय गर्दैनौँ : लक्ष्मणलाल कर्ण नेता, जसपा
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अनुकूलतामा निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छैनौँ । जसपा उनीहरूको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न पछि लाग्ने पार्टी होइन । पार्टीको आफ्नो दायित्व र कर्तव्य हुन्छ, त्यो पूरा गर्छ । हामी न कांग्रेसका दास हौँ, न माओवादीका । हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, जसले सहयोग गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्छौँ ।
परिस्थिति संसद् पुनः विघटन हुने स्थिति छ: लोकराज बराल राजनीतिक विश्लेषक
कांग्रेस र माओवादीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, अरू दुईवटा पार्टीले समर्थन नगरी कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन । कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेर मात्रै हुँदैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्ने हो भने पुनः संसद् विघटन हुने र ओलीकै हात माथि हुने देखिन्छ ।
.... ....
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको डेढ महिना बितिसक्यो । तर, मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा विकल्पमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।
मुख्य तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच सरकार गठन गर्ने विषयमा सुरुदेखि नै संवाद जारी छ । संसद्मा सरकार गठनका लागि एक सय ३८ सिट आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये कांग्रेससँग ६३, माओवादी केन्द्रसँग ५३ (अब ४९) र जसपासँग ३६ सिट छ । नयाँ सरकार निर्माण गर्ने वा ओली सरकारलाई नै निरन्तर अघि बढ्न दिने भन्नेमा संसद्को अंकगणितअनुसार जसपा निर्णायक शक्ति हो । त्यही जसपाले आफ्नो माग पूरा गराउन ओलीसँगै सहकार्य गर्ने वा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग नयाँ सरकार निर्माण गर्ने भन्नेमा ठोस निर्णय नगरिदिँदा समस्या जहाँको तहीँ अल्झिएको छ ।
संसद्को दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ७६ (१) अनुसार गठन भएको संयुक्त सरकार स्वतः अवैधानिक भइसकेकाले समर्थन फिर्ता लिनु आवश्यक नरहने र आवश्यक परे समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र लेख्न आफू तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिलेको सरकार सर्वोच्चको फैसलापछि ७६ (२) अनुसारको भएकाले समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताउँछन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले यसका लागि पहिले तीनै दलबीच सहमति भएपछि मात्रै अघि बढ्ने बताइरहेका छन् । तर, निर्णायक मानिएको जसपा भने कांग्रेस वा माओवादीले पहिले संसद्मा प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्रै आफू निर्णय गर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
कांग्रेस र माओवादीलाई भने तीनै दलबीच सहमति नबनेसम्म संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेपछि ओली सरकार परिवर्तन नहुने हो कि भन्ने आशंका छ । त्यसो हुँदा फेरि पनि ओली नेतृत्वकै सरकार कायम रहने र पुनः संसद् विघटन गरिदिन सक्छन् भन्ने डर दुवै दलमा छ । यस्तो वेलामा जसपाको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेकाले उसले आफ्नो माग पूरा गराउने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको विश्लेषण गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल ।
‘यस्तोवेलामा कांग्रेस र माओवादीलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, अरू दुईवटा पार्टीले समर्थन नगरी कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन । कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेर मात्रै हुँदैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्ने हो भने पुनः संसद् विघटन हुने र ओलीकै हात माथि हुने देखिन्छ,’ बराल भन्छन्, ‘अहिलेको मुख्य निर्णायक शक्ति भनेको जसपा हो । उसैले यस्तो वेलामा आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । यहीवेला ओली पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । जसपाका केही नेताहरू ओलीबाटै आफ्नै माग सम्बोधन गराउन सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् । अहिले जसपाको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको छ ।’
जसपाको निर्णयविना कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अघि नबढ्ने
नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेबाहेकको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले पहल लिनुपर्ने हो । जसपाले पनि कि त कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुपर्ने वा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने मत राखेको छ । तर, त्यसका लागि जसपाले सहयोग गर्छ भन्नेमा दुवै दल विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत जसपा प्रस्ट नहुँदा कांग्रेसलाई अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने वातावरण बन्न नसकेको बताउँछन् । ‘संख्या नै नपुगीकन अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरा आउँदैन । यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसद्बाट पास भएन भने संविधानअनुसार ओली नै अर्को एक वर्ष सरकारमा रहने वातावरण बन्छ । बाँकी रहेको सम्भावना पनि सकिन्छ,’ महतले भने, ‘त्यसो हुनाले सुनिश्चित नभईकन अपरिपक्व कदम कांग्रेसले चाल्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव हालेर परिणाम उल्टो आउने हो भने किन अघि बढ्ने ? पहिले तीनवटा दलले सम्झौता गरेर बहुमत पुर्याएको हस्ताक्षर भयो भने बल्ल यो कदम अघि बढ्छ ।’
कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएन भन्नु एकदमै गलत तर्क भएको महतको भनाइ छ । अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि पहिले पारित हुने गरेर सम्बन्धित दलहरूको सहयोग र समझदारी भए मात्रै अघि बढ्ने उनले बताए । ‘जसपाको एउटा घटक ओलीजीको पछि लागिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले ओली सरकारको विकल्प चाहियो भन्ने निष्कर्षमा मुख्य गरी जसपा पुग्नुपर्यो, त्यसपछि माओवादी केन्द्र पुग्नुपर्यो । हामी त पुगेकै छौँ,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल तीन दलबीच सहमतिको वातावरण नबनिसकेको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिँदा त्यसले ओलीलाई नै सहयोग पुग्ने दाबी गर्छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गर्नेबित्तिकै ओलीको नेतृत्वमा नै अल्पमतको सरकार बन्ने र त्यसपछि उनले पुनः संसद् विघटन गर्ने सम्भावना रहेको पोखरेल बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा जसपाले ‘बार्गेनिङ’ अस्वाभाविक ठान्छन् उनी । ‘जसपाको यस्तो निर्णयले कतै ओलीको उक्त कदमलाई सहयोग पुर्याउन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसपाले आफ्नो निर्णय प्रस्ट नगरेसम्म माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरेर वा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेर मात्रै सकारात्मक दिशातर्फ परिस्थिति जाँदैन ।’
अलमलमा जसपा
सरकार गठनका लागि आवश्यक मुख्य तीन दलमध्ये जसपाले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । जसपाका नेताहरूबीच नै ओलीसँग सहकार्य गर्ने वा ओलीइतर पक्षसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने भन्नेमा एकमत देखिँदैन । जसपा संघीय अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली प्रतिगमनकारी भएकाले सहकार्य गर्न नसकिने पक्षमा छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो आफ्ना माग जसले पूरा गर्छ, उसैलाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । जसले गर्दा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको माओवादी नेता पोखरेलको भनाइ छ ।
‘जसपा द्विविधामा छ । एकातिर ओली सरकार अप्ठ्यारोमा परेका वेलामा ‘बार्गेनिङ’ गरेर माग पूरा गर्ने भन्ने देखिएको छ । अर्कोतिर प्रतिगमनकारी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने हुँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘एकथरीले प्रतिगमनकारीसँग सहकार्य गर्नै सकिँदैन भन्ने, अर्कोथरी त्यही प्रतिगनमकारीसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने देखिन्छ । माग पूरा गराउने भन्ने कुरा के हो भन्ने पनि बुझ्न सकिएको छैन ।’
जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले ११ फागुनमा संसद् पुनस्र्थापना भएलगत्तै प्रधानन्त्री केपी ओलीसँग बालुवाटारमा भेटघाट गरेर सहकार्य र माग सम्बोधनका विषयमा छलफल गर्न कार्यदल नै बनाएका थिए । त्यसपछि पार्टी संसदीय दलमा उक्त विषय उठेपछि उत्पन्न विवाद समाधान नहुँदा अहिलेसम्म दोहोरिएर बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अनुकूलतामा निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यतामा आफूहरू नरहेको तर्क गर्छन् । ‘जसपा उनीहरूको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न पछि लाग्ने पार्टी होइन । पार्टीको आफ्नो दायित्व र कर्तव्य हुन्छ, त्यो पूरा गर्छ । हामी न कांग्रेसका दास हौँ, न माओवादीका,’ उनले भने, ‘हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, जसले सहयोग गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्छौँ । हामीले कुनै एउटा पार्टी मात्रै होइन तीनवटै पार्टीलाई यही भनेका छौँ ।’
सरकार परिवर्तनका लागि संसद्मा प्रक्रिया सुरु नभएसम्म जसपालाई प्रश्न गर्नुको कुनै औचित्य नभएको नेता कर्णको तर्क छ । ‘संसद्मा प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । जबसम्म मैदानमा खेलाडी आउँदैन, तबसम्म खेल कसरी सुरु हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘कि त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुप¥यो, सरकार विश्वासको मत खोज्छ । या कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुप¥यो खेल सुरु भइहाल्छ । हाम्रो निर्णय पनि त्यहीँ आउँछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा चालेको संसद् विघटनको कदमलाई ‘प्रतिगामी’ मान्ने नमान्ने भन्ने विषयमा समेत जसपाभित्र एकमत देखिँदैन । संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई हरेक दिनजसो सामाजिक सञ्जालमा ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै सहकार्य गर्नै नसकिने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । यादवको मत पनि त्यस्तै छ । तर, ठाकुर र यादव भने यसमा फरक धारणा राखिरहेका छन् । ‘तीनवटै पार्टीमध्ये प्रतिगामी र अग्रगामी भनेर कसरी छुट्याउने ? संविधान जारी गर्दा यी तीनवटै दल मिलेर मधेसका शक्तिमाथि दमन गरेर १६ बुँदे सहमति गरेका हुन् । मधेसको आन्दोलनमा त्यत्रो गोली चलाउनु अग्रगमन हो ?’ जसपा नेता कर्ण भन्छन्, ‘हाम्रा लागि तीनवटै दल बराबर हुन् । हाम्रो टाउकोमा ६ महिने मधेस आन्दोलनका माग पूरा गराउने दायित्व छ । सरकारमा जानका लागि झगडा गरेर एजेन्डा छोड्ने भन्ने हुँदैन । हाम्रा साथीहरू जेलमा छन्, संविधान संशोधनका लागि हामीले अझै आन्दोलन गर्न बाँकी नै छ । त्यति ठूलो नागरिकता समस्या छ । हामी यो दायित्व पूरा गर्न लागिपरेका छौँ ।’
सरकारको नेतृत्वबारे छलफलमा जसपा
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले विकल्पसहित सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने धारणा अघि सारेको छ । तर, जसपाभित्र भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल हुँदै आइरहेको छ । ‘हामी जहिले पनि अरूलाई सहयोग गर्न मात्रै संघर्ष गरेका होइनौँ । हाम्रो काँधमा पनि दायित्व छ । हामीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार किन नबनाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ,’ जसपा नेता राजेन्द्र महतोले भने । यसअघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्ने विकल्पमा समेत छलफल अघि बढाउने दबाब सिर्जना भएको थियो ।
यस्तो वेलामा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर गरेको निर्णयले जसपा बिच्किएको प्राध्यापक बरालको विश्लेषण छ । ‘कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । सायद त्यतिवेला विकल्प खुला राखेको भए पनि हुन्थ्यो । जसपालाई सधैँभरि अरूले मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्ने हामीचाहिँ कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्ने भयौँ भन्ने परेको देखिन्छ,’ बरालले भने, ‘महन्थ ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँदा के बिग्रिन्छ ?’
ओलीसँगको छलफलमा नेतृत्वको विषय नउठाउनु, तर आफूहरूसँगको छलफलमा त्यसैलाई कारण बनाउनु जसपाको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड हो’ भन्छन् कांग्रेस नेता एनपी साउद । ‘जसपाले ओलीसँग छलफल गर्दा नेतृत्वको विषयमा कुरा उठाएको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्न सकिन्छ । ओलीको नेतृत्वचाहिँ स्वीकार गर्ने, तर कांग्रेस वा माओवादीसँग सहयकार्य गर्दा नेतृत्व चाहिन्छ भन्नु जसपाको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ हो,’ साउदले भने । उनले पहिल्यैदेखि कांग्रेसले ओली सकारको विकल्पमा सबै मिलेर जानुपर्छ भन्दै आएको र केन्द्रीय समितिबाट सोहीअनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पहल गर्छौँ भनेर निर्णय गरेको बताए ।
‘कसैले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पहल गर्छु भन्नु त अपराध होइन होला । जसपा वा अरू कसैले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भन्न सक्छ । यो वार्ता वा संवादबाट टुंग्याउने विषय हो,’ उनले भने, ‘एमालेबाहेकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस भएको हुनाले स्थायी दिगो सरकार बनाउन हाम्रै नेतृत्व भएपछि यसले अर्को निर्वाचनसम्म पुग्ने वातावरणलाई सुनिश्चित गर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
