‘बाहिर बोल्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारी, अराजनीतिक, असंवैधानिक चरित्र’

 भीमसेनदास प्रधान, कांग्रेस सांसद

सदन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सदनमा आएर सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । बरु, यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकोमा दलहरूबीचको बैठकमा संसद् विघटनको पुष्ट्याइँ गर्न खोज्नुभएको थियो । अहिले विभिन्न नेताले कामचलाउ सरकार भनेका छन्, कसैले राजीनामा देऊ भनेका छन्, कसैले सरकारले संसद्मा बिजनेस दिएन भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदीय मान्यताअनुरूप संसद्भित्र आएर आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ । बाहिर–बाहिर बोल्नु उहाँको गैरजिम्मेवारी, अराजनीतिक, असंवैधानिक चरित्र हो । 

विशाल भट्टराई, एमाले सचेतक

अघिल्ला तीन बैठकमा प्रधानमन्त्री आउनुभयो, तर सदन ढिलो सुरु भएपछि फर्किनुभयो । आज कार्यव्यस्तताका कारणले सदनमा उपस्थिति हुन सक्नुभएको छैन । अर्काे बैठकमा आउनुहुन्छ । 

संसदबाहिर संसदमाथि प्रधानमन्त्रीका टिप्पणी

३ चैत : बालुवाटारमा पार्टीका सांसदसँगको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै– फिर्ता ल्याएको संसद् आफैँले चल्न नदिने, आफैँ बहिष्कार गर्ने, आफैँ व्यवधान खडा गर्ने, आफैँ ‘वेल’मा गएर नारा लगाउने स्थिति बन्यो । संविधानअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सरकारलाई त्यो प्रस्तुत गर्न दिइएन । अथवा, संविधान कार्यान्वयन गर्न दिइएन । संविधान कार्यान्वयन गर्न व्यवधान खडा गरियो । कार्यसूची बदलेर सभामुखले ‘मन्त्रीज्यू एकछिन पख्नुस्, एकछिन चुप लाग्नुस्’ भनेर संवैधानिक दायित्व पनि सरकारले पूरा गर्न पाएन । सरकारलाई त्यसबाट बलजफ्ती वञ्चित गरियो । संविधान कार्यान्वयनप्रति सभामुखज्यूको जुन प्रतिबद्धता रहनुपथ्र्याे, संविधान कार्यान्वयनप्रति उहाँको जुन कर्तव्य थियो, त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारका सहमति, भिन्न प्रकारका सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्न नदिने काम भयो । 

२० चैत : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै– संसद् पुनर्स्थापना भयो । पुनर्स्थापित संसद् न काम अघि बढाउन सक्छ न केही गर्न सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा संसद् तानातानको एउटा थलो भएको छ । संसद्लाई तानातानको थलो बनाउने होइन । दलका, व्यक्तिका, केही बलिया व्यक्ति हौँ भन्नेका स्वार्थको तानातानको थलो संसद् हुनुहुँदैन । संसद्मा देशबारे, जनताबारे र विकास निर्माणबारे सोचिनुपर्छ । देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे संसद्ले सोच्नुपर्छ । देशमा शान्ति, सुव्यवस्था, अमनचयन कसरी राख्ने भन्नेबारे संसद्ले सोच्नुपर्छ । 

२१ चैत : निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको बालुवाटारबाट शुभारम्भ गर्दै– कहिलेकाहीँ कृत्रिम ढंगले केही मान्छेले संसदीय अंकगणितलाई यताबाट उता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन् । संसदीय गणितले सधैँ राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तो भयो भने देश, जनता र विकासको आवश्यकताको अनुकूलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । देश, जनता, विकासको आवश्यकताअनुसारको अंकगणित जनप्रतिनिधि संस्थाहरू, खासगरी संसद्लाई बनाउनुपर्छ । यदि त्यो भएन र आवश्यकताभन्दा विपरीतको अंकगणित, विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थको खेलबाट अगाडि गए ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । 

....            ....            ....

पुनर्स्थापित संसद् सुरु भएको महिना दिन बित्दा सातवटा बैठक बसेका छन्, तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । सुरुका तीनवटा बैठकमा संसद् भवन पुगे पनि प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा बसेनन् । त्यसपछिका बैठकमा त प्रधानमन्त्री ओली संसद् भवन पनि पुगेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि २३ फागुनबाट संसद् बैठक सुरु भएको थियो । 

सोमबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री संसद् भवनमा देखिएनन् । अधिवेशन सुरु भएयताका सातवटा बैठकमा प्रधानमन्त्री लगातार नआएपछि सदनमा उनको खोजी हुन थालेको छ । सोमबार शून्य समयमा बोलेका कांग्रेस सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्रबार मात्रै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको थियो । 

कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले ओलीले गैरजिम्मेवार चरित्र प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर बोल्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘सदन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सदनमा आएर सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । बरु, यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिज्यूकोमा दलहरूबीचको बैठकमा संसद् विघटनको पुष्ट्याइँ गर्न खोज्नुभएको थियो । अहिले विभिन्न नेताले कामचलाउ सरकार भनेका छन्, कसैले राजीनामा देऊ भनेका छन्, कसैले सरकारले संसद्मा बिजनेस दिएन भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदीय मान्यताअनुरूप संसद्भित्र आएर आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ । बाहिर–बाहिर बोल्नु उहाँको गैरजिम्मेवारी, अराजनीतिक, असंवैधानिक चरित्र हो । उहाँ यो सभामा आएर बोल्नुपर्छ ।’ 

बैठकमा कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले पनि प्रधानमन्त्री सदनमा आउन डराएको बताइन् । ‘संसद्ले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद् र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ । बालुवाटार पनि सरकारीनिवास हो, अब बालकोटमै गएर राज गर्दा ठीक होला,’ उनले सदनमा प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गरिन् । 

गत १८ चैतको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी भएको थियो । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भनेका थिए, ‘संसद् चलिरहँदा आजसम्म प्रधानमन्त्री यस संसद्भित्र नदेखिनुको कारण उहाँमाथि रहेको सुरक्षा खतरा नै हो अथवा नैतिक अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको हो ?’ प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि बडूले सदनमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यव्यस्तताका कारणले सदनमा उपस्थित हुन नसकेका एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । व्यस्तताबाहेक प्रधानमन्त्री अनुपस्थितिको अन्य कुनै कारण नभएको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला तीन बैठकमा आउनुभयो, सदन ढिलो सुरु भएपछि फर्किनुभयो । अहिलेचाहिँ कार्यव्यस्तताका कारणले आउन सक्नुभएको छैन । अर्काे बैठकमा आउनुहुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

पुनर्स्थापित  संसद् बैठकमा ओलीको मात्रै होइन, अन्य ठूला नेताहरू पनि देखिएका छैनन् । सुरुसुरुका बैठकमा देखिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पनि पछिल्ला बैठकमा देखिएका छैनन् । उनीहरूले पुनस्र्थापित सदनमा अहिलेसम्म बोलेका पनि छैनन् । 

माओवादी केन्द्रले उठायो सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न, सरकारले भन्यो– विश्वासको मत लिन आवश्यक छैन

माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने मत दोहोर्‍याएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सोमबार पनि सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । उनले गत १८ गतेको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बताएका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले पार्टी विभाजन गरेको तर्क गर्दै आएका उनले संविधानको धारा १००(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । गुरुङको भनाइ छ, ‘संविधानको १००(२) मा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने दल विभाजन भएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गतेको फैसलाबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको पार्टी विभाजन गराएको छ । र, त्यो विभाजन गरेको ३० दिन पुगेकोजस्तो लाग्छ । अब संवैधानिक प्रावधान ‘मिट’ नभएको अवस्थामा के हुन्छ, यसको संवैधानिक प्रश्न के हुन्छ ?’

तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अदालतको फैसलाले पार्टी विभाजन नगरेको बताए । अदालतले पार्टीलाई पूर्वअवस्थामा मात्रै फर्काइदिएको उनको भनाइ छ । उनले बैठकमा भने, ‘२३ फागुनको फैसला र तत्पश्चात् उत्पन्न परिस्थिति संविधानको धारा १००(२) सँग कहीँकतै पनि जोडिएको विषय होइन । सर्वाेच्च अदालतले तिमीले ०७५ जेठ ३ गतेको जुन नाममा पार्टीको दर्ता ग¥यौ त्यो नाम ‘अलरेडी’ छँदै थियो, त्यसकारणले दर्ता गरेको नाम मिलेन, दर्ता खारेज हुन्छ, एकता गर्ने हो भने नाम नजुधाउने गरी १५ दिनभित्र आऊ भनेको छ । त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन । यसलाई पार्टी विभाजनको रूपमा व्याख्या गरेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत चाहिन्छ भन्ने आकर्षिक हुँदैन ।’

अर्काेतिर, पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई चुनौती नै दिए । ‘विशेष समय’मा बोल्दै उनले सरकारको समर्थन गरेको, तर आलोचना गर्न नछाडेको भन्दै माओवादीको कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘हिजो विश्वासको मत कसले दिएको केपी शर्मा ओलीलाई ? फिर्ता लिनुस् अर्काे विषय सुरु हुन्छ होला नि त ! बन्दी बनाएर हामी अघि जान सक्दैनौँ ।’ समर्थन फिर्ता पनि नलिने र सरकारलाई ‘कामचलाउ’ पनि भनेकोमा बाँस्कोटाको आपत्ति थियो ।

एमसिसीको मुद्दा फेरि उठ्यो 
बैठकमा एमसिसीको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । ३० असार ०७६ मा संसद्मा दर्ता एमसिसीमाथि सदनमा छलफल हुन सकेको छैन । एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरूबीच मतभेद छन् । बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई प्रश्न गरे, ‘चौथो र पाँचौँ अधिवेशनमा एमसिसीलगायत भारत र चीनसँग भएका सन्धि–सम्झौता अझैसम्म छलफल र पासका लागि किन पेस नगरेको ?’

मन्त्री ज्ञवालीले एमसिसी अनुमोदन गर्ने जिम्मा सदनको रहेको बताए । एमसिसी अघि नबढ्नुको कारणबारे सदनले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विभिन्न सन्धि सदनमा सरकारले अनुमोदनका लागि पेस गरेको छ । किन अगाडि बढिरहेका छैनन्, म भन्न सक्दिनँ, किनभने सदनको एजेन्डा सरकारले तय गर्ने होइन । सरकारले दर्ता गर्ने हो,’ उनले थपे, ‘सरकार जहिले पनि एमसिसी भन्नुस्, अरू आइएइएको एटमिक इनर्जीसँग सम्बन्धित भन्नुस्, अरू जे–जे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदनका लागि दर्ता भएका छन्, त्यसका लागि सधैँ तयार छ । सदनले किन अगाडि बढाइरहेको छैन, सदन स्वयंले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

कांग्रेसले एकल निर्णय गर्‍यो : जसपा
जसपा नेता राजेन्द्र महतोले सरकार बनाउने विषयमा कांग्रेससँग सल्लाह नभएको बताएका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसले एकलौटी निर्णय गरेको र आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको महतोको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट निस्किएपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कांग्रेसले एकलौटी निर्णय गरेको छ । हामीसँग सल्लाह नै गरेको छैन । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भए बनाओस्, कसले रोकेको छ ? हामीसँग सल्लाह गरे पो हामीले हाम्रो राय–सुझाब दिने हो ।’

आफूहरूसँग सल्लाह गर्न आएमा मात्र सरकारबारे पार्टीले दृष्टिकोण बनाउने महतोको भनाइ छ । ‘जब हामीसँग कसको निर्णयमा सरकार बनाउने भनेर सल्लाह हुन्छ, त्यतिवेला हाम्रो पार्टीले एउटा दृष्टिकोण बनाउँछ । अहिले त्यो अवस्था आएको छैन । आयो भने हाम्रो माग र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्छौँ,’ उनले थपे ।