मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ चैत २३ सोमबार ०८:१५:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

अनिश्चितताको भुमरीमा बुढीगण्डकी 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ चैत २३ सोमबार ०८:१५:००

नेपाली जलविद्युत्का क्षेत्रमा गेमचेन्जर हुने अनुमान गरिएको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना बन्ने–नबन्ने अनिश्चितताको भुमरीबाट उम्कन सकेको छैन । १२ सय मेघावाट क्षमताको यो आयोजना रणनीतिक दृष्टिले देशको विद्युत् मागको मुख्य हिस्सा ओगट्ने राजधानीको नजिकको योजना हो । अहिलेसम्म कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाबाहेक रन अफ दि रिभर खालका आयोजना मात्र सञ्चालनमा आएकाले हिँउद याम र अत्यधिक माग हुने समयमा हुन जाने आपूर्ति असन्तुलनलाई पनि यसले व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने आशा गरिएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कुनै समयमा चीन निर्यात गर्नुपरेको अवस्थामा पनि गल्छी रसुवागढी प्रसारण लाइनबाट नजिक रहेको आयोजना पनि हो । 

पाँच वर्षमा पूरा गर्ने हो भने पनि नेपाल आफैँले दीर्घकालीन ऋण लिएर योजना बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय महत्वको आयोजना तत्काल आरम्भ गरी सफल बनाउन आवश्यक छ । आयोजना जति ढिलो भयो, उति राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का पुगिरहनेछ ।

यसको विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, अहिलेसम्मको परिकल्पनाअनुसार यो बहुउद्देश्यीय परियोजना हो, जहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल बन्ने र तालकिनारका बस्तीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने गरी एउटा उपक्षेत्रीय सहरका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । यसैगरी यहाँबाट विसर्जन हुने पानी सुरुङमार्फत चितवन पुर्‍याउँदा त्यसले दिने प्रतिफल थप उच्च हुनेछ । यी सबै सम्भावनासहित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले अघि बढ्ने–नबढ्ने दोधारमा फसेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको विकास समिति खारेज गरेर स्तर न्यूनीकरण गरिएको छ । रणनीतिक महत्वको भएका र चीनले बिआरआई योजनामा राख्न प्रयास गरेको चाल पाएदेखि नै भारतले आयोजनामा अवरोध पुर्‍याएको थियो । 

०७४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा चीनलाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता भएको थियो, तर चार महिनापछि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरियो । एक वर्ष नबित्दै बनेको ओली सरकारले फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको भए पनि यो भूराजनीतिक दाउपेचमा फस्न पुग्यो । अहिले यसको निर्माण कसरी, कसले र कहिले गर्ने भन्नेसमेत अनिश्चित छ । यसरी देशको केन्द्र भागमा जाग्दै गरेको एउटा सपना र आशा ब्युँताउने एउटा तिर्सनामाथि सरकारको अकर्मयण्ताले प्रहार गरेको छ । वास्तवमा यतिको योजना सम्पन्न गर्न नेपाल आफैँले नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले नै परियोजनाको लागतलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने ५९ अर्ब रुपैयाँ करबापत संकलन भइसकेको छ । 

दुई खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि यो सामान्य रकम होइन । पाँच वर्षमा पूरा गर्ने हो भने पनि नेपाल आफैँले दीर्घकालीन ऋण लिएर यो योजना बनाउन सक्छ । यसै पनि स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यक मुआब्जा दिएर जमिनको आफूखुसी उपयोग गर्नबाट रोक लगाइसकिएको छ । बाँकी मुआब्जा दिन स्रोतको अभाव देखिन्न । विस्थापित हुनेको स्वव्यवस्थापन पनि भइरहेको छ । देशको विद्युत् उत्पादन र वितरण, त्यसमार्फत उत्पादकत्व वृद्धिसमेत गरी अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने यो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना तत्काल आरम्भ गरेर सफल बनाउन आवश्यक छ । आयोजना जति ढिलो भयो, उति लागत बढ्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का पुगिरहनेछ ।