मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७७ चैत १९ बिहीबार १५:४३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वायु प्रदूषणले नागरिक स्वास्थ्यमा पारेको असरप्रति आयोगको चासो 

Read Time : > 1 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७७ चैत १९ बिहीबार १५:४३:००

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा बढिरहेको वायु प्रदूषणका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा परेको असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  आयोगले सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र सरोकारवालासँगको छलफलमार्फत पछिल्लो समयमा नेपालका २७ सय ठाउँमा आगलागी तथा डढेलो लागेको, वायु प्रदूषणका कारण आँखा पोल्ने, खोकी लाग्ने, नाक चिलाउने समस्या अत्यधिक रूपमा देखिएको बताएको छ । 

सुक्खा याम, अत्यधिक डढेलो तथा पश्चिमी वायु कमजोर भएका कारण केही दिनयता देखिएको वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेकोभन्दा अत्यन्तै खराब अवस्थामा रहेकोले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने वातावरण विज्ञहरूले छलफलको क्रममा बताएको आयोगले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘वायु गुणस्तर मापन सूचक (एक्युआई) अनुसार गत आइतबार काठमाडौंमा मापन गरिएको वायुको गुणस्तर तीन सयभन्दा बढी पुगेको देखिएकोले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दम, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घरोगीहरूमा अत्यन्तै जोखिम हुने हुनाले सचेत रहनुपर्ने विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्,’ आयोगले भनेको छ । 

आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चिता गरेको र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७, विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐनलगायत राष्ट्रिय कानुनका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको व्यवस्था गरेकोसमेत स्मरण गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार वायु प्रदूषणबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, हालै देखिएको अत्यधिक डढेलोलाई नियन्त्रण गर्न, घर तथा कृषि कार्यबाट निस्किने फोहोर जलाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न तथा सवारीसाधनको प्रयोगलाई सम्भव भएसम्म कम गरी हालै देखिएको वायु प्रदूषणको अवस्थामा तत्काल सुधार ल्याउनुपर्ने देखिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले वायु प्रदूषण तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणार्थ तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।