अमेरिकाले म्यानमारमा लोकतान्त्रिक सरकार पुनर्बहाली नहुँदासम्म व्यापार सम्झौता स्थगित गरेको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि केथेरिन ताईले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारको तत्काल पुनर्बहाली भएको हेर्न चाहेको जनाएका छन् । म्यानमारमा लोकतन्त्र बहाली नहुँदासम्म अमेरिकाले सबै व्यापारिक सम्झौता तोडेको जनाएको छ । 

अमेरिकाले म्यानमारको सेनाले निहत्था नागरिकमाथि गरिरहेको हिंस्रक आक्रमणप्रति कडा शब्दमा निन्दा एवं भत्र्सना गरेको छ । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी, विद्यार्थी, कामदार, श्रमिक नेता, स्वास्थ्यकर्मी र बालबालिकाको हत्याले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिन्तित बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अमेरिकाले म्यानमारसँग सन् २०१३ मा गरेको व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौतालाई तत्काल निलम्बन गरेको उल्लेख छ । 

सो सम्झौताअनुसार दुई मुलुकले म्यानमारको अर्थतन्त्रलाई विश्व व्यापारसँग एकीकृत गर्ने प्रयासस्वरूप व्यापार र लगानीका विषयमा सहकार्य हुँदै आएको छ । म्यानमारको सेनाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समर्थन जनाएपछि सो सम्झौता गरिएको थियो । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ताईको सोमबारको घोषणाबाट दुई मुलुकबीचको व्यापार भने तत्काल रोकिनेछैन । यही कारण अमेरिकाले म्यानमारमाथि अलग्गै प्रतिबन्ध लगाउँदै छ ।

अमेरिका र बेलायतले म्यानमारको सेनाको नियन्त्रणमा रहेका दुई ठूला व्यापारिक कम्पनी म्यानमार इकोनोमिक होल्डिङ्स लिमिटेड र म्यानमार इकोनोमिक कर्पोरेसनमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । ह्वाइटहाउसकी प्रेस सचिव जेन साकीले म्यानमारको निर्यात व्यापारमा नियन्त्रण गर्न थालिएको र केही बर्मेली व्यवसायलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएकी छिन् । 

म्यानमार र अमेरिकाबीचको व्यापार त्यति ठूलो छैन । गत वर्ष अमेरिकाले म्यानमारतर्फ करिब ३३ करोड ८० लाख डलरको सामग्री निर्यात गरेको थियो भने करिब एक अर्ब डलरबराबरको आयात गरेको थियो । 

जापानद्वारा सहायता रोक्ने घोषणा
जापानले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरी म्यानमारको सेनाले सत्ताविद्रोह गरेको जनाउँदै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । अन्य देशले सेना र प्रहरीका कमान्डरलाई प्रतिबन्ध गरे पनि जापानले त्यस्तो प्रतिबन्ध नलगाएको जनाएको छ । जापान म्यानमारका लागि सबैभन्दा ठूलो दातृ मुलुक हो ।

जापानका विदेशमन्त्री तोसिमिचु मोटेगीले आर्थिक सहायता रोकेर म्यानमारलाई प्रस्ट सन्देश दिन खोजेको बताएका छन् । मन्त्री मोटेगीले भने, ‘म्यानमारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान हो, अब नयाँ सहायता म्यानमारलाई दिइनेछैन, हामीले प्रस्ट अडान राखेका छौँ ।’ 

जापान र म्यानमारको सेनासँग लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेको छ । यसकारण पनि वर्तमान अवस्थामा जापानले केही नरम नीति लिएको एजेन्सीहरूको भनाइ छ । म्यानमारमा हजारौँ जापानी नागरिक र सयौँ जापानी कम्पनी छन् । म्यानमारमा हाल विदेशी लगानीका दृष्टिबाट जापान पाँचौँ ठूलो लगानीकर्ता हो ।