मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७७ चैत १८ बुधबार ०६:१२:००
Read Time : > 12 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेकपासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनमा

Read Time : > 12 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७७ चैत १८ बुधबार ०६:१२:००

निवेदक प्रचण्डको दाबी– आदेशको अध्ययन गर्दा दलहरूको एकीकरणको कामकारबाही बदर गर्नुपर्नेसम्मका कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी आधार आदेशमा उल्लेख भएको देखिँदैन । संविधान र कानुनअनुरूप भएको दलको एकीकरण अमान्य हुने भनी भएको आदेश कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुनाका साथै आदेशले संविधान र कानुनको दायरा नाघेको कारणले बदर भागी छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका एकताको बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन् । नाम विवाद सम्बन्धमा दुई दल एकता भई बनेको नेकपा नै नरहने र ती दुवै दल पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने फैसला सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमै पुगेर प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।

अदालतको फैसला आएको २४औँ दिनमा प्रचण्ड पार्टीका अन्य नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, गिरीराजमणि पोखरेललगायतलाई लिएर निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए । झन्डै २० मिनेटमा दर्ता प्रक्रिया सकाएर अदालत परिसरबाट बाहिरिएका प्रचण्डले सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सच्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । 

‘पार्टी नामसम्बन्धी जुन फैसला भएको छ, त्यो राजनीतिक प्रकृतिको भयो । त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो भनेर मैले निवेदन दर्ता गराएको छु,’ प्रचण्डले भने, ‘फैसलामा हाम्रो असहमति छ । सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सच्याउनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ निवेदकको मागसमेत नभएको विषयमा सर्वोच्चबाट फैसला आएकाले पुनरावलोकनमार्फत यसको निरुपण हुने प्रचण्डको भनाइ थियो । फैसला आएको वा न्यायाधीशबाट प्रमाणित भएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि आधार खुलाई निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

निवेदनमा विभिन्न आधार प्रस्तुत गर्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । ‘आदेशको अध्ययन गर्दा दलहरूको एकीकरणको कामकारबाही बदर गर्नुपर्नेसम्मका कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी आधार आदेशमा उल्लेख भएको देखिँदैन,’ निवेदनमा छ, ‘कुनै आधार र कारणविना संविधान र कानुनअनुरूप भएको दलको एकीकरण अमान्य हुने भनी भएको आदेश उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुनाका साथै आदेशले संविधान र कानुनको दायरा नाघेको कारणले बदर भागी छ ।’

एकता नै भंग गर्नुपर्ने खालको कुनै विवाद तत्कालीन नेकपामा नआएको भए पनि दल खारेजीको फैसला भएको जिकिर गरिएको छ । दुई दल छुट्याउने फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको निवेदनमा दाबी छ । उक्त आदेश ‘उदेकलाग्दो’ भएको भन्दै थप भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनसम्मत तवरबाट दलहरू एकीकरण भई दलहरू एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत नरहेको अवस्थामा दलहरूलाई छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको नै घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई एकीकरण मन नपरेको भनी आरोपसमेत लगाइएको छ । ‘तत्कालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा एकीकरण भएका दलहरूलाई छुट्याई इच्छा भए एकीकरण गराउनू भनी भएको आदेशले कुनै संवैधानिक र कानुनी मूल्य–मान्यता अंगीकार गरेको छैन । आदेशको व्यहोराबाट आदेशकर्ताहरूलाई दलको एकीकरण मन नपरेको जस्तो देखिएको छ,’ पुनरावलोकन निवेदनमा छ । 

फैसलाले जनादेश नै खल्बल्याएको र एकीकरणपश्चात् भएका चुनाव र विजयी जनप्रतिनिधिको हैसियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको भन्दै थपिएको छ, ‘विवादित आदेशले निर्वाचनहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । जनादेशलाई नै खल्बल्याउने गरी भएको आदेश जनताको मताधिकार तथा जनादेशसमेतको विपरीत रहेकाले कायम रहन सक्तैन ।’

कम्युनिस्ट विचारधारा सबैको साझा भएकाले कसैलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । निवेदनमा छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम व्यापारिक ट्रेडमार्कजस्तो दर्ता गर्नेको एकलौटी हुने होइन । यस्तो साझा नामबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गरेकाले आदेश न्यायको रोहमा कायम रहन नसक्ने भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरी बदर गर्न अनिवार्य छ ।’

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा रहने फैसला सुनाएको थियो । ‘साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू/गराउनू,’ सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई दिएको परमादेशमा छ । 

फैसलालाई ‘विवादित’ भन्दै पुनरावलोकनको आग्रहसहितको निवेदनमा आदेश ‘जे–जस्तोसुकै आदेश गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट भएको’ बताइएको छ । फैसलाको कानुनी आधार कमजोर रहेको भन्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् । संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएकाले यसको फैसला अन्तिम हुन्छ । यसमाथि कुनै पनि माथिल्लो निकायमा उजुरी वा पुनरावेदन लाग्दैन । तर, आफ्नै फैसला आफैँ सर्वोच्चले पुनरावलोकन भने गर्न सक्छ । 

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा २२० (२) मा सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन र यसको अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसअनुसार ‘मुद्दामा भएको न्यायमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा’ सर्वोच्चले आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्छ । उक्त उपदफाको (ख)मा थप छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।’

अब यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले पहिला फैसला गरेकाबाहेकको तीनजना न्यायाधीशलाई यो मुद्दामा अनुमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न तोक्नेछन् । प्रचण्ड पक्षका कानुन व्यवसायीका अनुसार यसको सुनुवाइ वा पेसी कहिले तोकिन्छ भन्ने तत्कालै निश्चित छैन । तर, एकपल्ट मिति आएपछि सो दिन यसले निस्सा पाएमा नियमित रूपमा पेसी चढी सुनुवाइ हुनेछ भने निवेदनले अनुमति नपाए स्वतः मुद्दा खारेज हुनेछ ।

पुनरावेदनबाट सर्वाेच्च अदालतका फैसला उल्टिएका विगतमा धेरै उदाहरण छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहको छाउनीस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गाको मुद्दालगायतका विषय पुनरावलोकनको अनुमति भएर उल्टिएका चर्चित मुद्दा हुन् । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला विपक्षी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पनि सर्वोच्चमा पुनरावलोकन परेको थियो । सर्वोच्चले यसलाई निस्सा दिइसकेको छ । 

नेपाल र रावलको निलम्बनविरुद्ध स्थायी कमिटीका १२ सदस्यको संयुक्त प्रतिवाद
खनाल–नेपाल समूहले एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्नभिन्न गर्ने दुराशय राखेर पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपाल र भीम रावललाई विधानविपरीत र स्वेच्छाचारी निलम्बन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहितका ११ नेताले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर देश, जनता र पार्टीको हितविपरीतका ओलीका क्रियाकलापका विरुद्ध एकताबद्ध हुन पार्टीपंक्तिमा आह्वान गरेका छन् ।

‘सत्ता, शक्ति र स्रोतको उन्मादले ग्रसित ओलीद्वारा पार्टी विभाजनको रेखालाई फराकिलो बनाउने दुराशयबाट नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई अनेक झुटा आरोप लगाउँदै कथित स्पष्टीकरण सोधियो । त्यो उहाँको पार्टीभित्र अन्तद्र्वन्द्व चर्काउने दुराशयको हिस्सा थियो,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा छ, ‘अझ अघि बढेर उहाँबाट यही चैत १६ गते वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई विभिन्न झुटा लान्छना लगाउँदै ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गर्ने पार्टीको विधानविपरीत स्वेच्छाचारी कार्य भएको छ । यस्तो कार्य पार्टीभित्र विचार र संगठनको सम्बन्धमा छलफल र बहसको ढोका बन्द गरी एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्नभिन्न गर्ने दुराशयकै परिणाम हो ।’ 

संयुक्त विज्ञप्तिमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपालसहित उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई र स्थायी कमिटी सदस्यद्वय मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्र पाण्डेको हस्ताक्षर छ । 

विज्ञप्तिमा ओलीबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने दुप्रयत्न भइरहेको पनि आरोप छ । ‘एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, त्यसबाट पारित विधान र पद्धति मिच्दै ओलीबाट एकपछि अर्को निरंकुश र स्वेच्छाचारी कार्य भइरहेको छ । राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै तानाशाही लाद्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ । आफैँले गोप्य सम्झौताका साथ घोषणा गरेको माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणका विरुद्ध अनेकौँ षड्यन्त्र गर्दै पार्टी एकतालाई भंग गर्न उद्यत् ओलीबाट गत २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवित एमालेलाई समेत विभाजन गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि वैधानिक किसिमले विघटन गर्ने निर्णय बदर भएपछि उत्तेजित ओेलीबाट राज्यका विभिन्न निकायलाई निकम्मा बनाउनुका साथै एमाले विभाजित गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण काम भइरहेका छन् ।’

विज्ञप्तिमा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा आघात पुर्‍याउने काम भएको उल्लेख छ । ‘प्रधानमन्त्रीको पद र शक्ति प्राप्त भएपछि ओलीबाट निरन्तर नेपाल र नेपाली जनताको हितमा आघात पुर्‍याउने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने विभिन्न काम भए । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यको चाङ लाग्न थाल्यो । देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सुशासनका सबै मान्यता भत्किन थाले । त्यसो नगर्न पार्टीका बैठकहरूमा उहाँलाई पटक–पटक सचेत गराइयो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तर, नेपालको स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने गरी बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठ गर्दै ओलीबाट देश, जनता र कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर तुल्याउने काम जारी रह्यो । यस्तो कार्यका विरुद्ध आवाज उठाउन ००६ देखि नै देशभक्तिको झन्डा उठाउँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीका सबै इमानदार सदस्यहरूको कर्तव्य हुन्थ्यो । हामी त्यही कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर भयौँ ।’

विज्ञप्तिमा पार्टी एकता बचाउने आफूहरूको प्रयासलाई ओलीले अस्वीकार गरेको पनि नेताहरूले उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रपूर्ण प्रहारबाट जोगाउने हाम्रो प्रस्ताव व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार अराजकता, आन्दोलनको विसर्जनतर्फ उन्मुख केपी शर्मा ओलीलाई मान्य भएन । महाधिवेशनबाट पारित सिद्धान्त, नीति, विधान र संगठनात्मक प्रणालीको रक्षाका लागि यही चैत ४ र ५ गते ललितपुरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्न हामी बाध्य भयौँ । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले नेकपा एमालेको सबै संरचना सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप पूर्ववत् क्रियाशील तुल्याई पार्टी एकतालाई जोगाउन गरेको आग्रहलाई समेत केपी शर्मा ओलीबाट स्वीकार गरिएन,’ विज्ञप्तिमा छ । 

अदालतले एमाले र माओवादी ब्यँुताइदिएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै संगठनात्मक संरचना तथा जनसंगठनलाई पूर्ववत् क्रियाशील गर्न गरेको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको विज्ञप्तिमा छ । बरु ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा आफ्नो गुटको भेला गरी पार्टी विधानविपरीत नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको नेताहरूको विज्ञप्तिमा छ ।

खनाल–नेपाल समूहका दुई निष्कर्ष

१. विधान र पद्धति मिच्दै ओलीबाट एकपछि अर्को निरंकुश र स्वेच्छाचारी कार्य भइरहेको छ । राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै तानाशाही लाद्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवित एमालेलाई समेत विभाजन गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ । नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि वैधानिक किसिमले विघटन गर्ने निर्णय बदर भएपछि उत्तेजित ओेलीबाट राज्यका विभिन्न निकायलाई निकम्मा बनाउनुका साथै एमाले विभाजित गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण काम भइरहेका छन् ।

२. प्रधानमन्त्रीको पद र शक्ति प्राप्त भएपछि ओलीबाट निरन्तर नेपाल र नेपाली जनताको हितमा आघात पुर्‍याउने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने विभिन्न काम भए । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यहरूको चाङ लाग्न थाल्यो । देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सुशासनका सबै मान्यता भत्किन थाले । त्यसो नगर्न पार्टीका बैठकहरूमा उहाँलाई पटक–पटक सचेत गराइयो । तर, नेपालको स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने गरी बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठ गर्दै ओलीबाट देश, जनता र कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर तुल्याउने काम जारी रह्यो ।

ओलीलाई घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको जवाफ - ‘आरोपहरू किर्ते, बनावटी र दुराशयपूर्ण’

घनश्याम भुसाल : पार्टीलाई बन्धक बनाएर तपाईंले विचार, आदर्श, सामूहिकता, सामाजिकताजस्ता धरोहर भत्काउँदै जानुभयो । अझै पनि हाम्रा अग्रजहरूको त्याग–बलिदानले निर्माण गरेका केही बिरासत बाँकी छन्, जसमा आउने पिँढीले नेपाली जनताको, खासगरी श्रमजीवी वर्गको भरपर्दो लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा पुनर्जीवित गर्न सक्छन् । मेरो लाख–लाख अनुरोध छ, कमरेड ! यस पार्टीलाई अगाडि बढ्न दिनुस् । अझै पनि व्यक्तिवादको घोर नसाबाट ब्युँझनुस् । क्रान्ति त अघि बढ्छ, बढ्छ । आज वा भोलि वा पर्सि तपाईं दण्डित हुनुहुनेछ ।

सुरेन्द्र पाण्डे  : तपाईंले पठाउनुभएको पत्रमा मेराविरुद्ध लक्षित निन्दात्मक भाषा र अर्थले स्वयं तपाईंहरूको व्यक्तित्व, अध्ययन, विवेक र संस्कारलाई देखाउँछ । ‘पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको’, ‘पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विपक्षीसँग साँठगाँठ गरे/गराएको’, ‘अवाञ्छित क्रियाकलापहरूमा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सम्मिलित गराएको–उक्साएको’, ‘अवाञ्छित तत्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रहितविपरीत काम गरे–गराएको’ आदिजस्ता आरोप लगाउनुभन्दा अगाडि तपाईं आफैँ लज्जित हुनुपर्ने हो । म त तपाईंलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– तपाईंले लगाउनुभएको आरोपमा उभिएर तपाईं आफैँले आफैँलाई मूल्यांकन गर्नुहोस् ।

.....                               ......

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरणपत्रमार्फत आफूमाथि लगाएका आरोप ‘किर्ते, बनावटी र दुराशयपूर्ण’ रहेको भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले गम्भीर आरोपसहित जवाफ पठाएका छन् । तीन दिनभित्र जवाफ दिनू भन्दै ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको उपमहासचिव भुसालले करिब हप्ता दिनपछि जवाफ पठाएका हुन् । 

अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले ८ चैतमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र भुसालसहित चारजनालाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरणपत्र लेखेका थिए । त्यसमध्ये वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले यसअघि नै प्रतिस्पष्टीकरणसहित जवाफ पठाइसकेका थिए । ओलीले उक्त जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल र रावललाई पार्टीको सदस्यबाटै निलम्बन गरिसकेका छन् । त्यसको भोलिपल्ट भुसाल र पाण्डेले पनि उस्तै शैलीमा आफूलाई सोधिएका चारवटा प्रश्नको गम्भीर आरोपसहित जवाफ पठाएका छन् ।

दुवैजना नेताले ओलीका प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक नठाने पनि आमनागरिक र कार्यकर्ता पंक्तिलाई यस विषयमा अवगत गराउनका लागि जवाफ लेखेको बताएका छन् । ‘तपाईंले मागेको तथाकथित ‘स्पष्टीकरणसहित लिखित जवाफ’ले तपाईं कङ्गारु अदालतको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै प्रत्यक्ष छ, प्रमाणित छ,’ उनीहरूले जवाफीपत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘शत्रु देशको नागरिकलाई पठाइएकोजस्तो तपाईंको पत्रको जवाफ लेखिरहनु आवश्यक थिएन । अर्थात्, तपाईंले पठाउनुभएको मिथ्या पत्रका बारेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने त हुँदै होइन । कुनै पनि उत्तरसमेत लेख्न जरुरी छैन । तर, तपाईंले लगाउनुभएका आरोपहरू कति पूर्वाग्रही छन् र तपाईंका दाबीहरू कति झुटा छन् भन्ने कुरा पार्टीपंक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले यो पत्र लेख्दै छु ।’ अहिलेका समस्या विधानको पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने मात्रै नभएर पार्टीलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा नेतृत्व गर्न असफल हुँदा आएका समस्याका रूपमा मूल्यांकन गरेको दाबीसमेत उनीहरूको छ ।

यसअघि तीन दिनको म्यादसहित सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएका भुसाल र पाण्डेले वरिष्ठ नेता नेपाल र रावललाई निलम्बनपत्र पठाउँदै गर्दा ओलीले पुनः ताकेता नै गरेपछि मंगलबार जवाफ पठाएका हुन् । भुसाल र पाण्डेले उस्तै भाषामा स्पष्टीकरणको जवाफ दिए पनि छुट्टाछुट्टै थप आरोपसमेत लगाएका छन् । 

आरोपहरू ‘किर्ते, बनावटी र दुराशयपूर्ण’
ओलीले लगाएको पहिलो आरोपमा एकीकृत पार्टी हुँदा आफ्नाविरुद्धमा १९ पृष्ठ लामो अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मतियार भएर पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको’ आरोप लगाएका थिए । भुसाल र पाण्डेले त्यसको जवाफमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र ओलीले नै पार्टीको कमिटीले गरेका निर्णय उल्लंघन गरेपछि सचिवालयबाट उक्त प्रस्ताव आएको बताएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर आफूले प्रस्ताव गर्दा ओलीले नै इन्कार गर्नु रहस्यमय भएको बताएका छन् । ‘भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पाँच वर्षसम्म तपाईं नै प्रधानमन्त्री रहने, महाधिवेशनसम्म तपाईं नै अध्यक्ष रहने, तपाईंले गर्ने ठूला निर्णयहरूमा सचिवालयको सहमति लिने भनेर गरेको निर्णयसमेत इन्कार गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । आफ्ना रहस्यपूर्ण कृत्यहरू ढाक्न तपाईंले अरूमाथि जथाभावी आरोपहरू लगाउन थाल्नुभयो,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यही मेसोमा तपाईंले मलाईसमेत आरोपित गर्नुभएको हो भन्ने दाबी छ ।’ 

त्यस्तै, ‘पार्टी अध्यक्ष र महासचिवद्वारा गरिएको मौखिक तथा लिखित निर्देशनको अवज्ञा गरी कथित राष्ट्रिय भेला गर्न अग्रसरता लिएको र समानान्तर संगठन निर्माण गर्दै पार्टी फुटाउने काममा अगुवाइ गरेको आरोप स्पष्टीकरणपत्रमा लगाइएको थियो । जवाफमा उनीहरूले उक्त राष्ट्रिय भेला गर्न आफूले अग्रसरता लिएको स्वीकार गर्दै पार्टीको झन्डा झुक्न नदिन देशभरिबाट आएका करिब साढे चार हजार कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिएका छन् । त्यसभन्दा अघि बढेर उनले उक्त भेलामा ‘जति योगदान आफूले गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेको’ बताएका छन् । अदालतको फैसलाअनुसार पार्टी संरचना २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पुगे पनि ओलीले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी २८ फागुनमा गुटको भेला गरेर केन्द्रीय समिति नामकरण गरेपछि बाध्य भएर ४ र ५ चैतमा आफूले उक्त भेला गर्नुपरेको उनीहरूको तर्क छ । साथै, त्यसअघि १ चैतमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको छलफलमा २८ फागुनमा गुटले गरेका निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गर्दा नमानेपछि एकता बचाउन आफूहरूले आधिकारिक कार्यकर्ता भेला गरेको भुसाल र पाण्डेको दाबी छ ।

स्पष्टीकरणपत्रमा ओलीले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलका बैठकमा उपस्थित नभएर छुट्टै भेला र सम्मेलन गरी एकताविरोधी प्रस्ताव किन पारित गरेको भनेर सोधेका थिए । तर, जवाफमा बालुवाटारमा गुटले आयोजना गरेको भेला वैधानिक नभएकाले उपस्थित हुनु आवश्यक नभएको तर्क पेस गरेका छन् । तर, संसदीय दलको बैठकलाई वैधानिक भने पनि राष्ट्रिय भेलामा व्यस्त भएका कारण पहिलो बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, दोस्रो बैठकको स्थान परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्दा पनि नमानेपछि अनुपस्थित हुनुपरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणपत्रमा भुसाल र पाण्डेलाई ‘पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको’, ‘पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विपक्षीसँग साँठगाँठ गरे/गराएको’, ‘अवाञ्छित क्रियाकलापहरूमा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सम्मिलित गराएको/उक्साएको’, ‘अवाञ्छित तत्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रहितविपरीत काम गरे÷गराएको’ आदि आरोप लगाएका थिए । जवाफमा भुसाल र पाण्डेले यसलाई निन्दात्मक भाषा र अर्थले स्वयं ओलीको व्यक्तित्व, अध्ययन, विवेक र संस्कारलाई देखाउने भन्दै कोही अरूलाई खुसी पार्न आफूमाथि यस्ता आरोप लगाएको जवाफ दिएका छन् । उनीहरूले यी आरोप तात्कालिक असावधानीपूर्ण आवेगवश भएको त्रुटि हुन सक्ने भन्दै ओलीले नै यसको पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती दिएका छन् ।

ओलीमाथि भुसालका आरोप
ओलीले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि एमालेको विधिवत् बैठक बोलाउनुको साटो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई गोप्य रूपमा २८ फागुनमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले पार्टी विभाजनको रेखा कोरेको भुसाल र पाण्डेको आरोप छ । दुवैजनाले उक्त भेलाबाट नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, २३ जनाको मनोनयन र संशोधन गरिएको पार्टी विधान पनि नियमविपरीत भएको बताएका छन् । 

ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यलाई अघिल्लो दिन पठाइएको मोबाइल सन्देशमा समेत ‘केन्द्रीय समितिको बैठक’ नभनिएकाले पनि उक्त बैठक अवैधानिक भएको तर्क भुसाल र पाण्डेको छ । उनीहरूले आफूलाई ‘दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी’को सदस्य भनेर गरिएको सम्बोधनलाई अस्वीकार गर्दै आफूले ओलीको पनि नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षबाहेक अन्य हैसियत स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।

ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुअघि माओवादी केन्द्र कांग्रेस र जसपासँग निर्णायक छलफलमा 
 केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुअगाडि माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग निर्णायक संवाद थालेको छ । नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेस र जसपाको अन्तिम धारणा बुझ्ने र त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नका लागि निर्णायक छलफल थालेको बताएको छ ।

यही सिलसिलामा प्रचण्डले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नयाँ सरकारबारे कांग्रेसको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार भेटमा प्रचण्डले नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने गरी सरकार गठनमा अग्रसरता लिन देउवासँग प्रस्ताव गरेका छन् । 

‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन लामो समय कायम नराख्ने निर्णय गरेका छौँ, त्यसअगाडि कांग्रेस र जसपासँग निर्णायक संवाद गर्न खोजेका हौँ । आज (मंगलबार) कांग्रेस सभापतिसँग छलफल भएको छ । नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेसको भूमिका के हो भन्नेबारे हाम्रो अध्यक्षले धारणा माग्नुभएको छ । देउवाले पार्टीभित्र र बाहिर (जसपा)सँग छलफल गरेर निर्णय दिने भन्नुभएको छ,’ नेता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

कांग्रेस नयाँ सरकारको पक्षमा हो वा ओलीकै निरन्तरतामा भन्ने प्रचण्डको जिज्ञासा थियो । प्रचण्डले कांग्रेसको निर्णयपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय लिने बताएका छन् । यसअघि शनिबार नागरिकहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नैतिक र राजनीतिक ढंगले अब धेरै दिन पर्खन सकिँदैन । प्रतिगामी भनेको सरकारलाई समर्थन दिइरहन सकिन्न, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस् ।’ माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए ओलीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

देउवालाई भेट्न प्रचण्ड मंगलबार दिउँसो देउवानिवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । अपराह्न साढे ३ बजे बुढानीलकण्ठ पुगेका प्रचण्ड र देउवाबीच करिब आधा घन्टासम्म वान टु वान वार्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेपछि प्रचण्डले दोस्रोपटक देउवालाई सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव गरेका हुन् । यसअघि २५ फागुनमा प्रचण्डले देउवालाई भेटेर सत्ता गठबन्धनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि पनि आधा घन्टासम्म देउवा र प्रचण्डबीच वान टु वान वार्ता भएको थियो । 

मंगलबारको भेटबारे देउवानिकट एक नेताले भने, ‘मुख्यतः समसामयिक विषयमा छलफल भयो, उहाँ (प्रचण्ड)ले नेकपाको एकताका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकन मुद्दा दर्ता गराउनुभएको विषयमा जानकारी गराउनुभयो । छलफल भए पनि त्यस्तो ठोस निचोड केही छैन,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो । 

देउवाले संसद्मा नयाँ सरकार गठनका लागि संख्या पुग्ने अवस्थामा मात्रै आफू अगाडि बढ्न सक्ने बताएका छन् । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेस अहिले सरकार बनाउने खेलमा नभएको बताए । ‘सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ, त्यो हामीसँग छैन । त्यसैले अहिले सरकारको कुनै सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जसपाले निर्णय लिनुपर्छ, माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।’ डा. महतले कांग्रेस परिणाम नआउने अवस्थामा कुनै खेल खेल्न तयार नभएको बताए ।

ओलीको प्रश्न : पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो ?

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वोच्च अदालत गएकोमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अदालतको २३ फागुनको निर्णयको पुनरावलोकन माग गर्दै प्रचण्ड सर्वोच्च गएकै दिन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली यसलाई लिएर रुष्ट बनेका छन् । 

‘आज पुनरावलोकनका लागि जानुभएको छ क्यारे ! अदालत कुनै मजाक गर्ने ठाउँ हो र ? दर्ता खारेज गरिदियो, पार्टी आ–आफ्ना भइसके,’ मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा ओलीले भने । पार्टी एकता गर्न अदालततिर नभएर निर्वाचन आयोगतिर जानुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । एकता गरिदिने काम अदालतको नभएको भन्दै ओलीले प्रचण्डको कदमको आलोचना गरे । ‘पार्टी किन फुटाइदिएको रे ! निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ ? अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरिपाऊँ ! गर न एउटै पार्टी ! अदालतले गरिदिने हो एउटै पार्टी ? पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो ?’ उनले थपे, ‘म पनि महन्थजी (महन्थ ठाकुर)को पार्टी मिलाइपाऊँ भनेर निवेदन गर्छु । उहाँ र म नमिल्ने, अदालतमा गएर महन्थजीको पार्टी मिलाइपाऊँ भन्ने ! यो कुनै राजनीति भयो ? मिल्न खोजेको हो भने, प्रचण्डजी मिल्ने बाटो हिँड्नुस् न तपाईं ।’

ओलीले कसैको नाम नलिई केही मानिसको घिनलाग्दो महत्वाकांक्षाले देशमा समस्या आइपरेको दाबी गरे । त्यस्ता महत्वाकांक्षीको पछि लाग्ने देखेर आफू अचम्ममा परेको भन्दै ओलीले विपक्षीको पनि खिल्ली उडाए । ‘नेकपा भन्ने पार्टीभित्रका मान्छेको घिनलाग्दो महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले समस्या भएको होइन ? अरू केही थियो, छ ? अरू केही पनि छैन । अनि त्यस्ता मान्छेको पछाडि केही लागेर हिँडेको देख्दा पनि अचम्म लाग्छ,’ उनले थपे, ‘कमसेकम आँखाबाट पट्टी त खोल्नुस् । आफ्नो मस्तिष्क, आफ्नो बुद्धि अरूलाई सापटी नदिनुस् न ! आफैँ लिनुस् त कमसेकम । आफ्नो खोपडी अरूलाई राख्न दियो, अनि आफूचाहिँ पछि–पछि हिँड्यो ।’

ओलीले देशमा कुनै पनि संकट आइनपरेको दाबीसमेत गरे । ओलीले प्रश्न गरे, ‘देश संकटमा परेको छ भन्छन् । संकट केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाललाई परेको होला । देशलाई कहाँ संकट पर्‍यो ?, तपाईंहरूलाई केमा संकट पर्‍यो ?, भन्नुस् त । तनाखा आएन कि ? जागिर गयो कि ? मजदुर–किसानलाई केमा संकट पर्‍यो ? संविधानलाई केमा संकट पर्‍यो ? व्यवस्थालाई केमा संकट पर्‍यो ?’