तलब–भत्तामा मात्रै एक करोडभन्दा बढी सकियो, सेयर लगानीकर्ताको हितसम्बन्धी गतिविधि शून्य

सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि काम गर्ने भन्दै स्थापना भएको ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ बेकामे भएको छ । कोष स्थापना भएको करिब चार वर्ष भयो, तर हालसम्म लगानीकर्ताको हित संरक्षणका कुनै काम गरेको छैन । कोषको रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राख्ने, ब्याज आम्दानीबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिने, कोष सञ्चालकले बैठक भत्ता लिनेजस्ता साधारणबाहेक कुनै काम भएको देखिँदैन ।

कोषमा कुनै पनि कम्पनीका सेयर लगानीकर्ताले ५ वर्षसम्म दाबी प्रस्तुत हुन नआएको रकम तथा बुझिनलिएको लाभांश जम्मा हुन्छ । यस्तो रकम हाल कोषमा करिब २८ करोड जम्मा भइसकेको छ । यो रकम पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार, नीति तथा कानुन निर्माण तथा संशोधन, कम्पनी प्रशासन, पुँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धमा प्रचार–प्रसारलगायत लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि खर्च गरिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुन तथा कार्यविधिअनुसार कोषले एउटा पनि काम गरेको देखिँदैन । 

‘कोष स्थापना भएको चार वर्ष बितिसकेको छ, करिब २८–३० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘तर, कोषको रकम सेयर लगानीकर्ताको हितमा खर्च गरिएको छैन, अहिले लगानीकर्ताको रकम सरकारी कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउन प्रयोग भइरहेको छ ।’ सेयर लगानीकर्ताको रकमलाई लगानीकर्ताको हितमा खर्च नगरी सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता र सञ्चालकको भत्तामा मात्रै खर्च गरिनु उचित नभएको लगानीकर्ता बताउँछन् । 

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले कोषको रकम पुँजी बजारको विकास, विस्तार र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि खर्च गरिनुपर्ने बताए । ‘कोषको रकम सेयर लगानीकर्ताको हो, कोषमा रकम बढ्दै जाँदा अहिले ब्रोकर, सेबोनलगायतको पनि आँखा त्यसतर्फ गएको छ,’ उनले भने, ‘तर, कोषको मर्मअनुसार रकम खर्च हुन सकेको छैन । सेयर लगानीकर्तासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरेर कोषको रकम खर्च गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले कोष स्थापना भएयता परम्परागत काम भए पनि नवीन काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘सेयर लगानीकर्ताको रकम संरक्षण गर्ने काम भएको छ, कोषमा ३० करोड हाराहारी रकम छ, यो मुख्य काम हो,’ उनले भने, ‘तर, अन्य काम भने हुन सकेको छैन ।’ सुरुमै स्पष्ट कार्ययोजना नबन्दा तथा कर्मचारी र पूर्वाधारको अभावमा काम गर्न नसकिएको उनले बताए । यद्यपि, यो वर्षबाट भने लगानीकर्ताको हितसँग सम्बन्धित छलफल, अन्तक्र्रिया, प्रकाशनलगायत काम गर्ने उनले बताए । 

तलब–भत्तामै १ करोडभन्दा बढी खर्च 
हालसम्म कोषको रकम सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा नभई कर्मचारीको तलब–भत्ता, सञ्चालकको भत्तालगायतमा खर्च भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिना (माघसम्म)मा तलब–भत्तामै ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसअघि गत आव ०७६/७७ मा ४२ लाख ३ हजार र ०७५/७६ मा १० लाख १० हजार रुपैयाँ तलब–भत्तामै खर्च भएको छ । कोष सञ्चालनमा आएयता १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलब–भत्तामै खर्च भएको देखिन्छ । हाल कोषको रकमबाट तलब खाने ६ जना कर्मचारी रहेका छन् । त्यस्तै, ३ जना सञ्चालकले बैठक भत्ता बुझ्न सक्छन् । कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि गठित समितिमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि र संस्थाको तर्फबाट बोर्डले नियुक्त गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका एक प्रतिनिधि रहेका छन् ।

कहाँ छ कोषको रकम ? 
सरकारले कम्पनी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार ०७३ सालमा लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरेको थियो । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार सूचीकृत कम्पनीमा सेयर लगानीका लागि प्रवाह भई पाँच वर्षभन्दा बढी होल्ड भएको रकम खिच्नका लागि कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐन आएको दश वर्षपछि ०७३ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, कार्यविधि, २०७३’ ल्यायो ।  कार्यालयले ३ साउन ०७४ मा सूचना प्रकाशन गर्दै लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकम जम्मा गरिदिन कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीहरूले कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिन पाँच वर्षभित्र पनि दाबी प्रस्तुत नभई होल्ड भएको रकम कोषमा पठाए । अहिले कोषको मूल खातामा करिब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सहायक खातामा करिब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

कोषको रकम कहाँ–कहाँ खर्च गर्न मिल्छ ? 
कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्न आएमा फिर्ता गर्नेबाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिँदैन । यद्यपि, मूल खाताको रकम नमासिने गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने ऋणपत्र, कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता, नागरिक लगानी कोषको एकांक योजनाजस्ता ब्याज, लाभांश वा अन्य आय प्राप्त हुने कार्यमा भने लगानी गर्न सकिन्छ । सहायक खातामा रहेको रकम भने पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार गर्न, लगानी, कम्पनी कानुन वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी नीति कानुनको सुधार गर्न, सम्बन्धित सरकारी संस्था र कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण दिन खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कम्पनी प्रशासन, पुँजी बजारको विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण सम्बन्धमा प्रचार–प्रसार, प्रकाशन, छलफल तथा गोष्ठीको आयोजना तथा लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्न पनि कोषको रकम खर्च गर्न सकिन्छ । 

९ लाख रुपैयाँ फिर्ता भयो 
सेयर लगानीकर्ताको होल्ड भएको रकम कोषमा जम्मा गर्नुअघि १ महिनाको म्याद दिई रकम बुझ्न आउनु भनी राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीमा होल्ड भएको रकम कोषमा आइसकेपछि पनि कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको सो रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्न आएमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कोषमा जम्मा भइसकेको रकम फिर्ता माग्न आउने सेयर लगानीकर्ता भने नगण्य रहेको देखिन्छ । हालसम्म करिब ९ लाख रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।  

रकम संरक्षणको काम भएको छ, अन्य काम अब गर्छौँ : प्रदीपराज अधिकारी
रजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय
हामीले ऐन र कार्यविधिले तोकेअनुसारको मुख्य काम अर्थात् लगानीकर्ताको रकम संरक्षण गर्ने काम गरिरहेकै छौँ । यसलाई परम्परागत काम भनौँ । तर, ऐन र कार्यविधिले तोकेका अन्य नवीन कामहरू भने गर्न नसकेकै हौँ । सुरुमा हामीसँग स्पष्ट कार्यदिशा, कर्मचारी र पूर्वाधार थिएनन् । गत वर्षदेखि कोभिडले केही गर्न सकिएन । अब भने हामी लगानीकर्ताको हितसँग सम्बन्धित छलफल, अन्तक्र्रिया, प्रकाशनलगायतका काम गर्नेछौँ । स्थानीय तह तथा विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर लगानीकर्ता हित संरक्षणका काम गर्नेछौँ । हाल ३० करोडजति जम्मा भएको छ, अब भौतिक पूर्वाधारमा एक–डेढ करोड र पब्लिकेसनमा एक–डेढ करोड खर्च गर्ने कार्ययोजना बनिसकेको छ ।