देशभर सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को संख्या २८ मा झरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागले देशभर गरेको अद्यावधिक अध्ययनले सडक नजोडिएका स्थानीय तहको संख्या घटेको देखाएको हो । 

दुई वर्षपहिले गरिएको अध्ययनले देशभर ६१ वटा पालिकामा सडक सञ्जाल नपुगेको देखाएको थियो । तर, देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले पनि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहेको पाइएको छ । केन्द्र तथा प्रदेशबाट विनियोजित रकम पनि सडकमा खर्च हुने भएकाले सडक सञ्जालले जोडिने पालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको स्थानीय विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर होमनाथ पौडेलको भनाइ छ ।   

अध्ययनले कुल सात प्रदेशमध्ये दुईवटा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगेको देखाएको छ । ती प्रदेशमा प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् । त्यसबाहेक बागमती प्रदेशमा एउटा स्थानीय तह सडक सञ्जालबाहिर रहेको देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा दुई तहमा सडक सञ्जाल पुगेको छैन । 

सबैभन्दा धेरै सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तह कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा १३ वटा स्थानीय तह अझै सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । त्यसपछि सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ मा क्रमशः ७ र ५ स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालले छोएको छैन । जिल्लाको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह नजोडिएको जिल्ला कालिकोट रहेको छ । कालिकोटका ६ स्थानीय तहमा अझै सडक जोडिएको छैन । त्यसपछि दार्चुलाका ४ स्थानीय तहमा सडक जोडिएको छैन । सोलुखुम्बु, डोल्पा र हुम्लाका पनि बराबर तीन तहमा सडक सञ्जाल जोडिएकोे छैन । 

कालोपत्रे नभएका स्थानीय तह २४०
स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार देशका कुल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कालोपत्रे (सडक नपुगेका तहसमेत) सडक नपुगेका स्थानीय तहको संख्या २ सय ४० छ । यसअघि देशभर २ सय ८३ स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक नपुगेको तथ्यांक थियो । पछिल्ला दुई वर्षमा करिब ४३ वटा स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसअनुसार सडक पुगेको, तर कालोपत्रे हुन बाँकी स्थानीय तहको संख्या भने २ सय १२ रहेको छ । 

सडक सञ्जाल नजोडिएका २८ स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक पुर्‍याउनका लागि ६ सय १५ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, २ सय ४० वटै तहमा कालोपत्रे पुर्‍याउनका लागि ४ हजार ३ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारले सबै तहमा कालोपत्रे सडक पुर्‍याउन २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, सबै काम ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सडक निर्माण गर्नका लागि तीनै तहका सरकारबीच आर्थिक साझेदारी अपनाइनेछ । 

यसकारण सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल होमनाथ पौडेल : सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, स्थानीय पूर्वाधार विभाग

सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे दुई लेनको सडक पुगेपछि आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनेछ ।

यसले स्थानीय तहले दिने सेवा–सुविधामा पनि सुधार तथा विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय यसले अन्तरसरकारी सञ्जाल निर्माण र विस्तार हुनेछ । एउटा र अर्को सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्य वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

स्थानीय तहमा उत्पादन हुने कृषि फसलको बजारसम्मको पहुँच वृद्धि गर्नेछ भने शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै सहयोग पुर्‍याउनेछ ।