टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकाहरू र उनीहरूका परिवारले टीकापुर घटनाको मुद्दा सत्ताका लागि लेनदेनको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन् । उक्त घटनामा आजीवन काराबारको सजाय भई फरार रहेका थारू नेता लक्ष्मण थारूको उपस्थितिमा कैलारी गाउँपालिकाको एक गाउँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सरकार बनाउने र भत्काउनेसँग यो मुद्दा नजोड्न आग्रह गरे ।

टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ताका विषयमा सरकार वार्ता गर्न तयार देखिएको भन्दै उनीहरूले स्वागत पनि गरेका छन् । थरुहट–थारुवान मोर्चाका अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले आफूहरूको मुद्दा सरकार गठनसँग जोडिन नहुने बताए । ‘सत्ताका लागि हाम्रो मुद्दासँग लेनदेन हुनुहुँदैन । सरकार बनाउने र गिराउनेसँग हाम्रो सरोकार छैन,’ उनले भने, ‘थारूमाथि लगाइएका मुद्दा निःसर्त खारेज हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको माग हो ।’

भजनी नगरपालिकाको नवलपुरकी यमुनादेवी चौधरीले आफूहरूको मुद्दालाई लिएर कसैले पनि राजनीतिक फाइदा लिन नहुने बताइन् । ‘हाम्रो मुद्दालाई लिएर कुनै पनि दलले फाइदा लिनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई राजनीतिक फाइदासँग नजोडियोस् ।’ यमुनाका श्रीमान् सन्तकुमार टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका छन् । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएको घटना भएकाले सरकारले मुद्दा खारेज गरेर जेलमा रहेकाहरूलाई ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको यमुनाले बताइन् । 

सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तानपछि रिहा भएकाहरू, कारागारमा रहेकाहरूका परिवार र फरार रहेका लक्ष्मण थारूसहित भएको भेलाले यो मुद्दाबारे सरकार वार्ता गर्न इच्छुक देखिएको भन्दै वार्ता समिति पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । भेलाले कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा लक्ष्मण थारू, रामप्रसाद चौधरी, चुन्नीराम थारू, बिना चौधरी र यमुना चौधरी छन् । ‘सरकार अहिले वार्ता गर्न सकारात्मक देखिएको छ र टीकापुर घटना वार्ताबाट समाधान गर्न चाहेको छ । त्यसैले वार्ता समिति गठन गरेका हौँ,’ लक्ष्मण थारूले भने, ‘सरकारको पहलको हामी स्वागत गर्दछौँ ।  जेल परेका हाम्रा साथीहरूलाई ससम्मान रिहा गरिनुपर्छ ।’

सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिए फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ । एक महिनाभित्रै न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने नेता थारूले जानकारी दिए । ‘हामी शान्तिपूर्ण रूपमा टीकापुर विद्रोहको विषय समाधान गर्न चाहन्छौँ । सरकार तयार नभए थारू समुदाय सशक्त आन्दोलनमा जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’

थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ ०७२ मा टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा आठजना प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको मुद्दामा अदालतले सांसद रेशम चौधरीसहित आठजनालाई आजीवन कैद सजाय सुनाएको छ । तीनजनालाई १० वर्ष कैद भएको छ । यो मुद्दामा २३ जना दोषी ठहर भएकोमा अन्य कैद भुक्तान गरेर रिहा भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थनका लागि टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिई आफ्नो पार्टीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त राखेपछि टीकापुर घटना अहिले पुनः चर्चामा आएको छ ।