- वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
प्रदेशले १ खर्ब २९ अर्ब र स्थानीय तहले ४२ अर्ब लागतका १ सय ९ परियोजनामा सहलगानीका लागि संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका हुन्
प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा पौने २ खर्ब रुपैयाँबराबरका पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेशले १ खर्ब २९ अर्ब ४५ करोड र स्थानीय तहले ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँबराबरका आयोजना सहलगानीमा अघि बढाउन संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गरेका हुन् । संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै गत मंसिरमा ‘सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ ल्याएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २१ माघमा सूचना प्रकाशन गर्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि सहलगानीका परियोजना प्रस्ताव गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको आह्वानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा निर्माण गर्ने परियोजना प्रस्ताव गरेका हुन् । दुवै तहका सरकारले कुल १ खर्ब ७१ अर्ब ५३ करोड लागतका आयोजना प्रस्ताव गरेको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता महाशाखा प्रमुख केदार पनेरूले जानकारी दिए । सडक, कृषि, खानेपानी, सहरी विकासलगायत क्षेत्रका कुल १ सय ९ वटा परियोजनाका लागि सहलगानीको प्रस्ताव आएको उनले बताए । ‘११ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा सहलगानीको प्रस्ताव आएको छ,’ सहसचिव पनेरूले भने, ‘सबैभन्दा बढी सडकका ५७ वटा आयोजना छन्, त्यस्तै कृषि र खानेपानीका आयोजना पनि धेरै छन् ।’
सहलगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका अधिकांश परियोजनाको लागत १ अर्बभन्दा माथिको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजना प्रस्ताव गरेका छैनन्, प्रस्ताव गरेका अधिकांशको लागत १ अर्बभन्दा माथिका छन्,’ उनले भने, ‘अब कार्यविधिअनुसार अर्को आर्थिक वर्षका लागि उहाँहरूले प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ ।’ अब प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरेर सहलगानीका लागि स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।
यस्ता छन् सहलगानी हुन सक्ने परियोजना
सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार स्थानीय तह तथा प्रदेशले पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन, कृषि तथा खनिजको व्यावसायिक उत्खनन, प्रशोधन तथा उत्पादनका क्षेत्रमा संघीय सरकारसँग मिलेर लगानी गर्न सक्नेछन् । जसअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको न्यूनतम २० करोड रुपैयाँको आयोजनामा सहलगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाको न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहलगानी हुनेछ । प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा भने न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनामा मात्रै सहलगानी गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले सहलगानीका आयोजनामा थप लगानीसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारका क्षेत्रहरूमा सहलगानीको प्रस्ताव आएको सहसचिव पनेरूले बताए ।
