लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकामा बुधबारदेखि इजलासबाटै मुद्दाको आदेश र सुनुवाइको काम सुरु भएको छ । नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक न्यायिक समितिले इजलासबाटै मुद्दाको आदेश र सुनुवाइको थालनी गरेको हो ।

नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको साढे तीन वर्षपछि इजलासबाट पहिलोपटक बुधबारबाट काम सुरु भएको हो । नगरपालिकामा स्थापना गरिएको इजलासको बेंसीसहर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले उद्घाटन गरेका थिए । 

न्यायिक समितिकी संयोजक लक्ष्मी अधिकारीले छुट्टै इजलास नहुँदा समितिका सबै काम कार्यकक्षमा बसेर गर्नु  पर्दा समस्या भएको र अब त्यो समस्या हटेको बताइन् । 

इजलास सञ्चालनमा आएसँगै विवादका पक्ष र विपक्षका कुरा सुन्ने र सुनुवाइ गर्ने काम इजलासबाटै हुने उनको भनाइ छ । ‘दुवै पक्षसँग छलफल गरी मुद्दा मिलाउने गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा, बाटो विवाद, घरेलु हिंसालगायत सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा समितिमा परेका छन् ।’ मुद्दामा मेलमिलाप गराउने अवस्था नभए मात्र अदालत पठाउने गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक अधिकारीले बताइन् । 

उनले यसअघि सुनुवाइका लागि कार्यकक्ष प्रयोग गर्दै आएकी थिइन् । नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्यायिक समितिको सचिवालयको कर्मचारीको रूपमा सरला अधिकारीलाई तोकेको छ । न्यायको पहुँच घरघरमा पुर्‍याउने भन्दै नगरपालिकाले मेलमिलापकर्ता छनोट गरी जिम्मेवारी पनि सुम्पिसकेको छ । 

बुधबारबाट इजालस सुरु गरेको नगरपालिकाले वडावडामा मेलमिलाप केन्द्रसमेत स्थापना गरिसकेको न्यायिक समितिका कर्मचारी सरला अधिकारीले बताइन् । स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । समितिले देवानी प्रकृतिका मुद्दा निरुपण गर्ने अधिकार पाएको छ । समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।

न्यायीक समितिका संयोजक  लक्ष्मी अधिकारी, सदस्यहरु पुर्ण बहादुर थापा र भोजबहादुर खवासले इजलासमा आएका उजुरीमा छ्लफल  गराउनेछन । मेलमिलाप हुनसक्ने विषयमा मिलापत्रलाइ प्रोत्साहित गर्छन भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार भित्र रहेर विवाद निरुपण पनि गर्नेछन । सो विषयमा चित्त नबुझे विवादको पक्ष जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

हालसम्म ईजलास नहुदा विवाद निरुपणमा सहजता हुन सकेको थिएन । चाहेर पनि सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सक्ने अवस्था नभएकोमा अब भने विवादका पक्ष र समिति दुवैलाइ सहज हुने अपेक्षा प्रमुख अधिकारीको छ।