- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको चालू आर्थिक वर्षको फागुन समान्तसमम्मको समग्र खर्च २७ दशमलव १८ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ भने चालू खर्च ३२ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै छ । कुल ९ अर्ब ६२ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब २८ करोड मात्र खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यक्रम कार्यान्वयन आउन नसक्नुलाई खर्च न्यून हुनुको पहिलो कारण अर्थ मन्त्रालयले मानेको छ ।
एमसिसी कार्यक्रमका लागि अहिले जग्गा प्राप्ति र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुल पुँजीगत बजेटमध्ये एमसिसी कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक विकास साझेदारको खरिद निर्देशिकाबमोजिम कार्यदक्षता र क्षमता कमी रहेको, धेरैजसो परामर्श सेवासँग सम्बन्धित कार्यमा स्थगलत अध्ययन आवश्यक पर्नेमा कोभिडले असर गरेका कारण पनि खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
द्विपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता घट्यो, बहुपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता बढ्यो
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार द्विपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६२ प्रतिशत घटेको छ । आव २०७६/७७ फागुन मसान्तसम्ममा द्विपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो ।
जबकि चालू आर्थिकको आठ महिनामा ६ अर्ब २५ करोड मात्र द्विपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यो ६२ दशमलव ७० प्रतिशतले न्यून हो । त्यसमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सहायता प्रतिबद्धता फागुन मसान्तसम्म शून्यमा रहेको छ । बुधबार आयोजित चालू आवको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी गराइएको हो ।
बहुपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता भने ९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ५० करोड रुरुपैयाँ मात्र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । यो ९५ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । बहुपक्षीय प्रतिबद्धतामा १ खर्ब ६९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ऋण र ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रतिबद्धता हो ।
समग्रमा भने अघिल्लो आवको तुलनामा चालू आवमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ७१ दशमलव ५२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा १ खर्ब ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको थियो । उही अवधिमा चालू आवमा १ खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा न्यून
चलू आब २०७७/७८ को ११ चैतसम्म ६ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व असुली भएको छ । यो चालू आवको कुल राजस्व लक्ष्यको ६३ दशमलव ४० प्रतिशत हो । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी रहेको १०९ दिनमा थप ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म कुल ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन लक्ष्य राखिएकोमा ६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ९७ दशमलव ८० प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड १९ ले पारेको प्रभावबीचमा राजस्वको लक्ष्य प्राप्त हुनेमा द्विविधा नरहेको बताए । पर्यटनबाहेक धेरै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुल्ने गरी परिणाम निकाल्न निर्देशन दिए ।
पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले न्यून
चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म चालूतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक बजेटको ४८ दशमलव १८ प्रतिशत हो । यस्तै, पुँजीगततर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा २२ दशमलव ४४ प्रतिशत हो । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको खर्च रकमको तुलनामा १५ प्रतिशतले न्यून खर्च हो ।
अघिल्लो आवमा उही अवधिमा ९४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जबकि चालू आवमा ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले दुरुपयोग हुन नहुने, प्राथमिकता निर्धारणामा चुक्न नहुने र समयमा खर्च गर्ने परिपाटी जरुरी रहेकोमा जोड दिए । ‘खर्च गर्ने प्रणालीमा रहेका बन्धनलाई हटाउन आवश्यक रहेको छ’ उनले भने ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ९१ करोड शोधभर्ना बाँकी
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार फागुनसम्ममा काम भएर प्राप्त हुन बाँकी रकम (शोधभर्ना) ९१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको समेत गरेर चालु आवको फागुनसम्ममा शोधभर्ना हुन बाँकी रकम ५३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको शोधभर्ना बक्यौता २१ अर्ब ७४ करोड थियो । त्यसमा चालू आवको फागुनसम्म ३१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । त्यसमध्ये फागुनसम्ममा ५२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको अद्यावधिक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आठ महिनामा स्थायी लेखा नम्बर लिने ५ लाख ७४ हजार थप
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ (फागुनसम्म) महिनामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) लिनेको संख्या ५ लाख ७३ हजार ९७२ थप भएको छ । यससँगै स्थायी लेखा नम्बर लिनेको कुल संख्या ३९ लाख ११ हजार ४६४ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ३३ लाख ३७ हजार ४९२ थियो ।
राजस्व लक्ष्य पूरा नगर्ने बहाना छैन : राजस्वसचिव
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले आर्थिक गतिविधि बढेको कारण राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने कुनै बहाना बाँकी नभएको बताए । त्यस्तै, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार खर्च बढाउनका लागि सबै निकाय विशेष सक्रिय हुन जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले योजना बनाउँदा नै विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘आयोजना सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्न सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालगायतका कार्यक्रम ल्याइएको बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले समग्रमा वित्तीय स्थिति सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे ।
