चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने तीन दर्जन शिक्षण संस्थाले आफ्नै अस्पताल बनाउनुपर्ने मापदण्ड पूरा नगरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्नातक तहका एमबिबिएस, नर्सिङलगायत कार्यक्रमको सिट निर्धारण गर्न कठिन भएको छ । आफ्नै अस्पताल नहुने संस्थालाई कार्यक्रम चलाउन स्वीकृत नदिन आयोगमाथि दबाब छ । आयोगका अधिकारीका अनुसार मापदण्डअनुसार सय बेडको आफ्नै अस्पताल नहुने शिक्षण संस्थाको संख्या ४० हाराहारी छ । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले दुई वर्षभित्र (१० फागुन ०७७) चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने सबै शिक्षण संस्थाले अनिवार्य रूपमा आफ्नै अस्पताल बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, नर्सिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका तीन दर्जनभन्दा बढी संस्थाले दुई वर्षसम्म पनि आफ्नै अस्पताल बनाएका छैनन् । आयोगले आफ्ना अस्पताल नहुने शैक्षिक संस्थाको विवरण संकलन गरिरहेको बताएको छ । 

मापदण्डअनुसार अस्पताल नभएका संस्थालाई कार्यक्रमको स्वीकृति नदिन आयोगमाथि परेको दबाबका कारण सिट निर्धारणमा असहजता भएको छ । आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले आफ्नै अस्पताल हुने र नहुने शैक्षिक संस्थाका विषयमा समस्या रहेकाले सिट निर्धारणमा सहजता नभएको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनमा दुई वर्षभित्रमा आफ्नो अस्पताल हुनुपर्ने उल्लेख छ,’ प्रवक्ता लुइँटेलले भने, ‘१० फागुनदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको दुई वर्ष पूरा भएको छ, आफ्नो अस्पताल नभएकालाई के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन ।’ 

सार्वजनिक शैक्षिक संस्था र आफ्ना अस्पताल नहुनेलाई के गर्ने भन्नेलगायत विषयमा टुंगो नलाग्दा सिट निर्धारण प्रभावित भएको छ । अस्पताल नभएका संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्न नसक्नाले स्नातक तहका एमबिबिएस, नर्सिङलगायत कार्यक्रमको सिट निर्धारण गर्न कठिन भएको हो ।
‘यस्ता संस्थालाई सहजै कार्यक्रम स्वीकृति दिन आयोगलाई गाह्रो छ । दबाबमा परेका कारण सिट निर्धारण गर्न पनि कठिन भएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने । 

डिल्लीराम लुइँटेल, चिकित्सा शिक्षा आयोग 

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा दुई वर्षभित्रमा आफ्नो अस्पताल हुनुपर्ने उल्लेख छ । १० फागुनदेखि चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । आफ्नो अस्पताल नभएकालाई के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । सिट निर्धारण प्रभावित भएको छ ।

प्रवक्ता लुइँटेलले प्रवेश परीक्षा सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघि सिट निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसवेलासम्ममा टुंग्याइसक्ने बताए । आयोगले एमबिबिएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिएसएलपी, बी पर्फुजन टेक्नोलोजी, बिएएमएस, बिएनएस, बिएस्सी एमएलटी, बिएस्सी एमआइटी, बी फार्म, बी ओप्थोमेट्री, बिपिटी, बिपिएचमा एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन फारम भने खुला गरिसकेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ मा ऐनबमोजिम मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४४ को उपदफा १ मा छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल ल्याउनुपर्नेछ ।’ 

ऐनको उपदफा २ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुनेक्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले ऐनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पहिलोपटक एमबिबिएसलगायत कार्यक्रममा एकीकृत प्रवेश परीक्षा
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस, नर्सिङलगायत स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमको भर्नाका लागि पहिलोपटक एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिँदै छ । प्रवेश परीक्षाका लागि सोमबारबाट अनलाइन फारम भर्न खुला गरेको छ । स्नातक तहका कार्यक्रमका लागि ४० हजारले प्रवेश परीक्षाको फारम भर्ने र परीक्षा लिने गरी आयोगले तयारी गरेको छ । 

०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि स्नातक तहका कार्यक्रमका लागि आयोगले पहिलोपटक प्रवेश परीक्षा लिँदै छ । यसअघि आयोगले पहिलोपटक एमडी/एमएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । गत १८, १९ र २० पुसमा आयोगले एमडी एमएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । कुल सात हजार आठ सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । आयोगले विभिन्न विषयमा १६ सय सिट निर्धारण गरेको थियो । कुल १६ सय सिटमध्ये ६ सयभन्दा बढी सरकारले पाएको छ । दुई सय २६ जनाले मात्रै सरकारी कोटामा फारम भरेकोमा दुई सयजना मात्रै पास भएका थिए । चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फ ५०, सरकारी चिकित्सकलाई ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट निर्धारण गरेको थियो ।

आर्मीको मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक बनाउन नियमावली संशोधन गर्दै
नेपाल आर्मीले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयलाई सार्वजनिक संस्थाभित्र राख्न नियमावली संशोधनको तयारी भएको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी एक हप्ताअघि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

सेनाले आफूले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक पनि नमान्ने र निजी पनि नमानेर ‘विशेष’ प्रकृतिको दाबी गर्दै आएको छ । आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले कानुनले चिकित्सा शिक्षाका शिक्षण संस्था सार्वजनिक र निजी गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरेकाले सेनाले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक बनाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा ०७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली संशोधन भएमा सेनाको मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्नेले पनि ०७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।