कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण सम्बन्धमा फागुन २३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाब दिएका छन् ।

मंगलबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित स्थायी कमिटीका सदस्यहरू र कानुन व्यवसायीबीच माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरणलाई बदर गर्दै पूर्ववत् रूपमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई ब्युँताइदिएको अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाब दिएका हुन् ।

समसामयिक राजनीतिको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग सुझाब मागिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए । उनले  भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता हुन सक्छ ? समर्थन फिर्ता कसरी हुन सक्छ ? सरकार धारा ७६ को २ को हो, यसको हैसियत अहिले के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले विश्वास/अविश्वासको मत कसरी लिनुहुन्छ ? राजनीतिक कोर्स कता जान्छ ? २३ गतेको फैसलामा कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भयो । हामीले पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त छ । पुनरावलोकन नै यसको प्रमुख उपाय हो । पुनरावलोकनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ भनेर पुनरावलोकन गर्न एकमतले पार्टीलाई सुझाब दिएका छौँ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान कानुन व्यवसायीहरूको सुझाब रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘पुनरावलोकनमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सकारात्मक नै छौँ । तयारी नै छौँ । यसको बढीमा ६० दिनको म्याद हो । त्यो अवधिभरमा हामी पुनरावलोकनमा जाने भन्ने कुरा नै छ । पुनरावलोकनमा जाँदाखेरि अझ सबैको सरसल्लाह, परामर्शहरू लिएर अझ परपक्व ढंगले नै जान पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमै रहेको छ । त्यसकारण पुनरावलोकन गर्ने कुरा नै रहेको छ ।’

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्न चाहिरहेकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको नेता गुरुङले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू पटकपटक संसद भंग गर्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमै छ । कसरी सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ ? संविधानको फलो गर्न त तयार हुनुभएन, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि उहाँ फलो गर्न तयार हुनुभएन । यो अवस्थामा कसरी संसदको रक्षा गर्ने ? संविधानको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने चुनौती उठेको छ । यस्तो अवस्थामा के गरी जाँदा यो सदनको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायी साथीहरूसँग कानुनी परामर्शको कुरा रहेको थियो ।’