चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास एजेन्डामा अघि सारिएको ‘विकासमा कसैलाई पछाडि पारिनेछैन’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको छ 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको सय वर्षमा चीनले गरिबीविरुद्धको लडाइँमा जित हासिल गरेको घोषणा गर्‍यो । मध्यमस्तरको समृद्ध समाज निर्माणका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरिबी निवारणलाई न्यूनतम लक्ष्य तोकेको थियो । गरिबीमाथि जित चीनका लागि ऐतिहासिक हो, साथमा यो विश्वका लागि अनुकरणीय उदाहरण पनि हो । गरिबी निवारण सम्बन्धमा चीनले हासिल गरेको ऐतिहासिक सफलतालाई मानवअधिकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा मान्नुपर्छ । यो सफलता जनतालाई प्राथमिकतामा राख्ने विकास रणनीतिको बलमा हासिल भयो । सुधार जनताकै लागि गर्ने हो र यो जनतामा निर्भर हुन्छ । सुधारको फल सबै जनताले पाउनुपर्छ भन्ने चिनियाँ नीति रहेको छ । विकास प्रक्रियामा चीनले उसका बहुसंख्यक जनताको प्रमुख चासोलाई सम्बोधन गरेको छ । 

चिनियाँ संविधानमा ‘कम्युनिस्ट पार्टीले बहुसंख्यक चिनियाँ जनताको आधारभूत स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र उसले बिस्तारै गरिबी निर्मूल पारी समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने’ लेखिएको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औँ राष्ट्रिय कंग्रेसमा चिनियाँ समाजको विरोधाभासबारे उल्लेख गर्दै एकातर्फ असमान विकासको समस्या रहेको र अर्कोतर्फ सुखी जीवनप्रतिको जनताको आकांक्षा बढिरहेको बताएका थिए । उनले यी दुई विरोधाभासलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि चिनियाँ सरकारले जनता–केन्द्रित विकास दर्शनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

जनगणतन्त्र चीनको स्थापनादेखि र विशेष सुधार तथा खुलापनको युगदेखि चीनले गरिबी निवारणलाई प्रमुख लक्ष्य बनाउँदै आएको छ । यो सफलताका रूपमा चीनले निरपेक्ष गरिबी निर्मूल पारेको छ र समग्र क्षेत्रीय गरिबीमाथि पनि जित हासिल गरेको छ । चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०३० को दिगो विकास एजेन्डामा अघि सारिएको ‘विकासमा कसैलाई पछाडि छाडिनेछैन’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको छ । गरिबी निवारणमा चीनले हासिल गरेको सफलताले चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी मानवअधिकार अवधारणाको सफलतालाई देखाउँछ । सन् १९४९ मा चीनमा जनगणतन्त्र स्थापना हुनुअघि चीन चरम गरिबीको अवस्थामा थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अथक प्रयासमा गरिबीमाथि मात्र जित हासिल भएन, चीन मध्यमस्तरको समृद्ध समाजमा उक्लिएको छ । 

जनगणतन्त्र चीनको स्थापनादेखि र विशेष सुधार तथा खुलापनको युगदेखि चीनले गरिबी निवारणलाई प्रमुख लक्ष्य बनाउँदै आएको छ । यसबीच चीनले निरपेक्ष गरिबी निर्मूल पारेको छ र समग्र क्षेत्रीय गरिबीमाथि पनि जित हासिल गरेको छ ।
 

विशाल जनसंख्या भएको विकासोन्मुख मुलुकको हिसाबमा चीनले बाँच्न पाउने अधिकार तथा विकासलाई प्रमुख मानवअधिकार मान्छ । यो मापनको आधार चीनको विशेष रािष्ट्रय परिस्थितिले निर्माण गरेको हो । गरिबी निवारण, जनताको जीवनको प्रमुखता र साझा समृद्धि समाजवादको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । गरिबी निवारणमा चीनले हासिल गरेको उपलब्धि मानवअधिकार विकासमा हासिल भएको सफलता हो । चीनको गरिबी निवारण लामो समयको नीतिगत र कानुनी समायोजनको परिणाम हो । यो सफलता रातारात हासिल भएको भने होइन । यसका लागि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति प्रवद्र्धन गर्ने दिगो प्रयास भएका छन् । 

गरिबी निवारणमा चीनले हासिल गरेको उपलब्धिले चीन मानवअधिकार अभिवृद्धिमा व्यावहारिक रूपमा लागेको देखाउँछ । चीनले ‘मानवअधिकारको सम्मान गर्ने र मानवअधिकारलाई संरक्षण गर्ने’ बुँदालाई समाधानमै राखेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ सरकार आर्थिक तथा समाजिक खम्बा बलियो बनाउन केन्द्रित छन् । चिनियाँ संस्कृतिले सामूहिक सोचलाई जोड दिन्छ । चीनले मानवअधिकारलाई अमूर्त रूपमा होइन कि ऐतिहासिक चरणका रूपमा बुझ्ने गर्छ । उसले देशको वास्तविक परिस्थितिसँग विकास र मानवअधिकारलाई जोडेर हेर्ने गरेको छ । चीनको गरिबी निवारण प्रयास आर्थिक विकास र सामाजिक प्रगतिमा आधारित थियो । 

गरिबी न्यूनीकरणमा चीनको उपलब्धिबाट विश्वले पाठ सिक्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गरिबी न्यूनीकरण योजनामार्फत मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणको माग थियो । चीनमा गरिबी घट्दा विश्वमै गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुगेको छ । चीनको अनुभव विकासोन्मुख देशका लागि प्रेरणादायी हुने निश्चित छ । सारमा चीनको गरिबी निवारण अभियानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास एजेन्डाकै जस्तो उद्देश्य र रोडम्याप थियो । त्यसैले चीनले बटुलेको अनुभव चीनको मात्र नभएर समग्र विश्वको हो । केही पश्चिमी मुलुकले मानवअधिकारको मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्ने प्रयास गर्दा चीनले यस क्षेत्रमा समानता तथा आपसी सम्मानको आधारमा सहकार्यको वकालत गर्ने गरेको छ । चीनको प्रतिबद्धता र कर्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, त्यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकले स्वागत गरेको छ । 

(लिउ चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सअन्तर्गतको सेन्टर फर ह्युमन स्टडिजका निर्देशक हुन्) 
ग्लोबल टाइम्सबाट