विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सम्झौता गरेको तीन साता हुँदा पनि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि यही २० फागुनमा सो पार्टीसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी’को विषय छ । 

तर, यसअनुसार मुद्दा फिर्तीको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । मुद्दा फिर्तीका सन्दर्भमा हालसम्म राय माग्न कुनै औपचारिक पत्र सरकारका तर्फबाट नआएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘त्यस्तो कुनै पत्र आइसकेको छैन । मुद्दा फिर्ता लिन यति सजिलो पनि होइन । सरकारले अध्ययन गर्दै छ होला,’ उनले भने । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफाको उदफा २(क)मा झुटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार र वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापारका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । यसैगरी, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । 

यसबाहेक विभिन्न गम्भीर फौजदारी कसुरमा पनि मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी कार्यविधिसंहिताको दफा ११६(३)मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता लिने मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्डसहितको निर्देशिका बनाउनुपर्नेछ ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशिकाको मस्यौदा निकै अघि बनाइसकेको जनाएको छ । तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र आफैँ मस्यौदा बनाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए–नभएको वा कुन अवस्थामा छ भनी आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछ । 

कानुुन मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम दाहालले भने, ‘त्यो हाम्रो विषय होइन, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो । त्यसैले हामीलाई मुद्दा फिर्तासम्बन्धी र माफीसम्बन्धी निर्देशिकाको अवस्था के छ थाहा हुन्न ।’ 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले भने यो विषय कानुन मन्त्रालयले हेर्ने बताए । ‘मस्यौदासम्बन्धी विषय कानुन मन्त्रालयले हेर्छ, हामीलाई थाहा हुन्न,’ उनले भने । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि निकै पहिले मस्यौदा बनेको आफ्नो जानकारीमा रहे पनि पारित भए वा नभएको, कुन मन्त्रालयमा पठाइएको आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । 

यसैगरी मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्तासँग सरकारले परामर्श लिनुपर्ने सोही दफाको उपदफा (५)मा उल्लेख छ । ‘उपदफा (४)बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ,’ उक्त उपदफामा छ । विप्लवका केही कार्यकर्तामाथि बम विस्फोट, हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा लगाइएको छ । ‘राजनीतिक सहमति भइसकेपछि त्यसको पालना गरिनुपर्छ । केही मुद्दा प्रचलित कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने खालको छ । यस्तोमा फिर्ता लिन रोक्ने कानुन संशोधन गरेर भए पनि सरकारले प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले थपे । 

जेलमा रहेका १४८ बन्दी रिहाबारे प्रधानमन्त्री–विप्लव छलफल

सरकारसँग तीनबुँदे सहमतिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरेका छन् । सरकार र नेकपाबीच २१ फागुनमा तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएर पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि विप्लव र प्रधानमन्त्री ओलीबीच पहिलो भेट भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ रामशरण बजगाईंले बताए । तीनबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार जेलमा रहेका पार्टीका नेता–कार्यकर्ता रिहाइबारे विप्लवले प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य दीपक चलाउनले बताए । उनका अनुसार पार्टीका एक सय ४८ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् । 

भेटमा प्रधानमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयनका क्रममा रहेको र कानुनी विषय सुल्झाउने प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी विप्लवलाई दिएका थिए । हिरासतमा रहेका नेता–कार्यकर्ता सबै रिहाइ भइसकेको र जेल चलान भएकाको हकमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यो अघि बढिरहेको ओलीको भनाइ थियो । अदालतमा पुगेका मुद्दाको हकमा प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई गराएका थिए ।

सरकार र नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति भएपछि दुवै पक्षले प्रहरीले पक्राउ गरेका र हाल हिरासत तथा जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको यकिन संख्या संकलन गरेका थिए । नेकपाले जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको संख्या सरकारलाई उपलब्ध गराएपछि सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ ।