जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वञ्चितिकरणमा पारिएका समुदायको अधिकारका लागि सामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । ‘हाम्रो देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए, राजनीतिक क्रान्ति भए, तर ती आन्दोलन र क्रान्तिले सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब अझै एकपटक सामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता छ ।’
५६औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, संयुक्त दलित जातीय संघर्ष समिति, जातिभेदविरुद्ध विश्व मञ्च र युथ एड्भोकेसी नेपालले संयुक्त रूपमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै यादवले संविधानमा लेखिएका हक र अधिकारका विषयसमेत सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद भएको बताए ।
उनले नेपालमा जाति, भूगोल, क्षेत्र, वर्ग र लिंगका आधारमा हुने विभेदलाई विभेदकारी चिन्तन भएको शासकले प्रोत्साहन गर्ने गरेकाले समस्या भइरहेको बताए । ‘विभेद दलितलाई मात्रै होइन, महिला, मधेसी, जनजाति, थारू र विपन्न समुदायमाथि पनि छ, यो जातीय विभेदकारी चिन्तन हाबी भएको शासकको उपज हो,’ उनले भने, ‘हामीले संविधान र कानुनमा केही सुधार ल्याएका छौँ, तर यतिले पर्याप्त छैन, त्यसका लागि यो विभेदकारी चिन्तन मासेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले सामाजिक वञ्चितिकरणमा परेको समुदायको जीवनस्तर उकास्न सरकारले त्यो समुदायलाई शिक्षा र रोजगारीका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘आर्थिक क्रान्ति मुख्य कुरा हो, आर्थिक रूपमा परिवर्तन नभएसम्म सामाजिक क्रान्ति र परिवर्तन सम्भव छैन, त्यसैले आर्थिक सबलीकरणका लागि शिक्षा र रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।