खनाल–नेपाल समूह नजाने

प्रधानमन्त्रीको निवासमा दल बैठक राखेर दललाई निजीकरण गर्न खोजिएकाले सहभागी हुँदैनौँ । २८ फागुनमा अवैध ढंगले भेला गरी विधान उल्लंघन गरिएकाले खारेज नभएसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि जाँदैनौँ । बेदुराम भुसाल, खनाल–नेपालपक्षीय नेता

शनिबार बिहान साढे १० बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट कार्यदलले पेस गर्ने विधान पारित गर्ने तयारी छ । दल बैठकपछि १२ बजे बस्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । - विशाल भट्टराई ओलीपक्षीय नेता

........

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा एकीकृत पार्टी नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया बदर भएको फैसला गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमालेभित्रको विवाद भने झन्झन् चर्किंदै गएको छ । अदालतको फैसलापछि २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कार्यविभाजन, विधान संशोधन र महाधिवेशनको मिति तय गरेपछि एमाले एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुग्नु त कता हो कता उल्टै संगठनात्मक संरचना नै छिन्नभिन्न हुने गरी गतिविधि तीव्र भएका छन् । यतिवेला एमालेका वैधानिक कमिटी कमजोर र गुट बलिया भएका छन् । 

एमालेका दुवै समूह एक–अर्काको विरोध र बहिष्कारबीच समानान्तर गतिविधिमा व्यस्त छन् । ओली समूहले ७ चैतमा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल बैठकमा नजाने खनाल–नेपाल पक्षले निर्णय लिएको छ । शुक्रबारको समूहको स्थायी कमिटी बैठकले विगतमा संसदीय दलको बैठक दलको कार्यालय सिंहदरबार वा संसद् भवन बानेश्वरमा बस्दै आएकोमा यसपटक प्रधानमन्त्रीको निवासमा राखेर दललाई निजीकरण गर्न खोजिएकाले त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए ।

बैठक दलको कार्यालय वा संसद् भवनमा आयोजना गरी उपयुक्त एजेन्डा र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएमा विचार गर्ने निर्णय छ । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले बिहीबार बोलाएको दलको बैठकमा समेत खनाल–नेपाल समूहका सांसद सहभागी भएका थिएनन् । उनीहरूले राष्ट्रिय भेला जारी रहेकै वेला ललितपुरमा भिन्दै बैठक गरेका थिए । खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकका नाममा आफ्ना गुटका मानिसलाई मात्र खबर गरी २८ फागुनमा अवैध ढंगले भेला गरी विधान उल्लंघन गरिएकाले उक्त कथित बैठक खारेज नभएसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्ने भएकाले शनिबारका लागि प्रचारित बैठकमा सहभागी नहुने’ निर्णयसमेत लिएको छ । 

२८ फागुनमा बसेको ओलीपक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एकलौटी पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र विधान संशोधन गरेपछि असन्तुष्ट बनेको खनाल–नेपाल पक्षले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै छलफल गरेर पार्टीका सबै कमिटीहरूको बैठक गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यको अनुपस्थितिमा बसेको गुटको भेलालाई केन्द्रीय कमिटी नमान्ने’ तथा ‘विधान महाधिवेशनबाट मात्रै विधान संशोधन गर्न मिल्ने भएकाले त्यसलाई पनि नमान्ने’ खनाल–नेपाल पक्षको भनाइ छ ।

‘हामीले धेरै भनेकै छैनौँ, चाहेको एकता नै हो । हामी एमाले बनाउनकै लागि फर्किएका हौँ,’ एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘त्यसका लागि उहाँ (ओली)ले २८ फागुनको निर्णय फिर्ता लिनैपर्छ । फिर्ता भयो भने बल्ल छलफल गर्न सकिन्छ । होइन भने आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ राष्ट्रिय भेलाबाट पनि खनाल–नेपाल पक्षले देशभर आफ्नो पक्षको नेतृत्व भएका पार्टीका कमिटीहरूमा भेला गर्ने र नभए जहाँ जुन तहका सदस्यहरू छन् त्यहाँ उनीहरूकै नेतृत्वमा भेला र सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ओली पक्षले २८ फागुनको आफूनिकट सदस्यहरूको भेलालाई केन्द्रीय कमिटी बैठक दाबी गरेपछि चिढिएको वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको थियो । खनाल–नेपाल पक्षले ४ र ५ चैतमा देशभरबाट करिब चार हजारभन्दा बढीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न मात्रै गरेको छैन, त्यसैको दोस्रो दिनबाट जनसंगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सम्पन्न गरेको छ । 

राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट सर्वोच्चको फैसलाअुनसार पार्टीका संरचनालाई ब्युँताउने निर्णय गरेको खनाल–नेपाल पक्षले शुक्रबार मात्रै राजधानीमा पार्टीको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) को राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेको हो । भेलाबाट संगठनमा पहिले उपाध्यक्ष रहेकी जयन्ती राईलाई अध्यक्ष र शान्ति अधिकारीलाई महासचिव चयन गरेको छ । साथै सातजना उपाध्यक्ष, एकजना उपमहासचिव, नौजना सचिव, एकजना कार्यालय सचिव र एकजना कोषाध्यक्ष चयन गरेको अनेमसंघकी नेतृ सावित्री भुसालले जानकारी दिइन् । यसपछि खनाल–नेपाल पक्षले १० चैतमा युवा संघ र विद्यार्थी संगठनका राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ओली पक्षले पनि कारबाहीको चेतावनी दिँदै पार्टी ७ चैतका लागि तोकिएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि संसदीय दलको बैठक बस्ने र बैठकबाट दलको विधान पारित गर्ने ओलीनिकट नेता विशाल भट्टराईले बताए । ‘शनिबार बिहान साढे १० बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट कार्यदलले पेस गर्ने विधान पारित गर्ने र त्यसलाई १२ बजे बस्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अनुमोदन गर्नेछ,’ भट्टराईले भने । यसअघि ५ चैतमा बसेको ओलीपक्षीय संसदीय दलको बैठकबाट विशाल भट्टराईको नेतृत्वमा शेरबहादुर तामाङ र विमला राई पौड्याल सदस्य रहेको कमिटीले विधान संशोधन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । विधान तयार भएको र शनिबारको बैठकमा पेस हुने भट्टराईले बताए । 

ओली पक्षले पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि ५ चैतको बैठकलाई खनाल–नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेलाको व्यस्तता देखाउँदै बहिष्कार गरेको थियो । बैठकको दिन बिहान खनाल–नेपाल पक्षबीच ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा जाने कि नजाने भन्ने पनि एकमत हुन सकेन । परिणामतः राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भइरहेको स्थलबाट हिँडेका सांसदमध्ये ढिलो म्यासेज पाएका दुईजना सांसद त बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा नै पुगेका थिए । त्यसअघि भेलास्थल सानेपा उक्त समूहका सांसदहरूको भेला बसेको थियो । उक्त भेलामा स्थायी कमिटीभन्दा मुनिका सांसदहरू जाने निर्णय भए पनि केही सांसदले सबैको आत्मसम्मान बराबर हुने भएकाले नजाने अडान लिएपछि बैठकमा नजाने निष्कर्ष खनाल–नेपाल पक्षले निकालेको थियो । 

उता बालुवाटारमा बसेको ओलीपक्षीय संसदीय दलको बैठकले २४ सदस्यीय संसदीय बोर्ड र तीन सदस्यीय विधान संशोधन कमिटी गठन गर्‍यो । संसदीय दलको बोर्डमा ओली पक्षले बैठकमा उपस्थित नै नभएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई पनि समावेश गरेको छ । शनिबार ओली पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नजाने निर्णय गरेको खनाल–नेपाल पक्षले २८ फागुनको बैठक खारेज गर्नुपर्ने र २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने माग राखेको छ ।

तर, ओली पक्षले भने २८ फागुनको बैठकलाई वैधानिक भएको दाबी गर्दै पार्टीमा फर्केर आए छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले अस्तिको बैठकमा यसमा नमिलेको कहाँ हो, के विषयले उहाँहरूलाई अगाडि बढ्न बाधा पुर्‍यायो, त्यसमा छलफल गर्न, बैठक बस्न तयार नै छु भन्नुभएको छ,’ ओलीपक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘नमिलेका विषय छन् भने त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्न सकिन्छ, निरन्तर छलफल गर्न सकिन्छ भनेकै छौँ ।’

तर, खनाल–नेपाल पक्षले पार्टीका सबै कमिटीमा आफूसँग बहुमत सदस्य रहेकाले ओली पक्षले एकलौटी गरेका निर्णयलाई मान्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले आफूसँग पार्टीको स्थायी कमिटीका २२ जनामध्ये ओलीसँग १० र आफूसँग १२ जना, पोलिटब्युरोमा ४२ जनामध्ये ओलीसँग १७ र आफूसँग २५ जना र केन्द्रीय कमिटीमा ८७ जना आफूसँग रहेको दाबी गरेका थिए ।