नेपाल सरकारले उखु किसानहरूको उखु बिक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको बताएको छ । उखु किसानको समस्या सरकारको काम, कारबाही र प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ ।

सरकारले भुक्तानीका लागि व्यवसायीहरूलाई दबाब दिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसैबीचमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान फेरि नदोहोरिने गरी निकालेको दाबी गरेकी छिन् । मन्त्रालयमा भएको कुराकानीमा मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा/सुविधा, अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताइन् । 

 मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको बताइन् ।  किसानहरूको भुक्तानी बक्यौता ८५ प्रतिशत भइसकेको उनको दाबी छ । कृषि मन्त्रालय आफैँले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब दुई करोड रुपैयाँसमेत किसानको खातामा गएको बताइन् । किसानहरूले फेरि यसप्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने दाबी मन्त्री अर्यालले गरिन् ।  किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जानेछ ।

यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्रराष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।  यसैगरी कृषि मन्त्रालयले नार्कमार्फत उखु उत्पादन हुने १२ वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको बताइन् ।  सरकारले थालनी गरेको कामले उखुको उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको आश्वासन छ ।