समाचार डिजिटल संस्करण

भेरी नदीमा पूर्वराज्यमन्त्रीको डोजर : डोल्पा सदरमुकाम दुनै पहिरोको जोखिममा

एउटै आयोजनामा राज्यको दोहोरो खर्च, पहिलो चरणको काम सम्पन्न हुन नपाउँदै सेटिङका आधारमा ठेकेदारले हात पारे दोस्रो चरणको काम

डोल्पा सदरमुकाम दुनै ठूली भेरी नदीको किनारामा अवस्थित छ । जिल्ला सदरमुकाम नै नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ‘सदरमुकाम दुनै बचाउ कार्यक्रम’का लागि तटबन्ध आयोजना अघि बढाएको छ । दुई चरणमा गरेर मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

डोल्पाका पूर्वसांसद तथा पूर्वपर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको निर्माण कम्पनीले ‘सदरमुकाम दुनै बचाउ कार्यक्रम’ दुवै ठेक्का हात पारेको हो । निर्माण व्यवसायमा समेत संलग्न बुढाले पहुँचका आधारमा झन्डै एक अर्ब रकमबराबरका दुईवटा ठेक्का हात पारेका हुन् । उनले पहिलो चरणको ३३ करोडको ठेक्का पेटी ठेकेदार मनवीर पुनलाई दिएका थिए । दोस्रो चरणको करिब ५८ करोडको ठेक्का पनि पुनलाई दिएको स्रोतले बताएको छ । तर, पेटी ठेकेदार पुनले पहिलो चरणको काममा घाटा लागेकाले दोस्रो चरणको ठेक्कामा व्यवस्थापकको मात्र जिम्मेवारी लिएको दाबी गरे ।

सदरमुकाम दुनैमा बुढाका दुईवटा पक्की घर छन् । पहिलो चरणको ३३ करोड रुपैयाँको ठेक्का कन्काई थोदुंग जेभीको नाममा सांसद बुढाले नै हात पारेका थिए । दोस्रो चरणको करिब ५८ करोड रुपैयाँको ठेक्का कान्छारामा थोदुंग क्याराभान जेभीले पाएको छ । दुवै निर्माण कम्पनी बुढाकै हो ।

बर्खामा बाढीपहिरोले सदरमुकाम बगाउने चिन्ता
तटबन्ध बनाउँदा चार किलोमिटर टाढाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका सामग्री ल्याउनुपर्ने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा प्रस्ट उल्लेख छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले डोजर प्रयोग गरी भेरी नदीको चारैतिर ढुंगा उत्खनन कार्य तीव्र बनाएपछि सदरमुकामवासीमा दुनै बचाउनेभन्दा बगाउने चिन्ता बढेको छ । दीर्घकालीन असरको ख्यालै नगरी ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवाका लागि भेरी नदी उत्खनन तीव्र बनाएपछि बर्खामा सदरमुकाम बगाउने चिन्ता बढेको स्थानीय जितेन्द्र शाही बताउँछन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाबाट दोस्रो चरणमा सदरमुकाम बचाउ कार्यक्रमका लागि ५७ करोड ३२ लाख ८३ हजार चार सय रुपैयाँ निकासा भएको छ । ‘जिल्लामा विकास भित्रिनु राम्रो हो, तर विकासका नाममा भेरी उत्खनन गरेर विनाशलीला मच्चाउनु ठूलो अपराध हो,’ शाहीले भने, ‘राज्यले सदरमुकाम बचाउन भन्दै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ, तर करोडौँ कमाउने खेलमा रातदिन त्यही भेरी छियाछिया बनाउँदै नदीजन्य पदार्थ निकालेर मेसिनरी वाल र तटबन्धमा प्रयोग भइरहेको छ, यस्तो कार्यले थप जोखिम निम्त्याएको छ ।’ भेरीका कमसल चिप्ला ढुंगा प्रयोग गरी लगाइएको मेसिनरी वालबाट आयोजना कमजोर बन्ने बताउँदै शाहीले ठेकेदार कम्पनी करोडौँ कमाउने ध्यानमा मात्र लागेको बताए । ठेकेदारले आयोजनाको जिरोपोइन्टबाट काम सुरु नगरी अर्कै ठाउँबाट काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम पारदर्शी र गुणस्तरीय रूपमा निर्माण गर्न दबाब दिनका लागि स्थानीय युवालाई समेटेर अनुगमन समिति नै गठन गरिएको छ । 

२०७४ भदौमा सम्झौता भई काम सुरु भएको पहिलो चरणको सदरमुकाम बचाउ कार्यक्रमका लागि ३३ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । पहिलो चरणको काम सम्पन्न हुन नपाउँदै ठेकेदार कम्पनीले सेटिङमा दोस्रो चरणको काम हात पारेको स्थानीयको आरोप छ ।

एउटै आयोजनामा राज्यको दोहोरो खर्च
सदरमुकाम बचाउ कार्यक्रममा राज्यको दोहोरो खर्च भएको पाइएको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रमको ३३ करोड बजेटबाट सदरमुकामको दुवैतिर तारजाली भरेर तटबन्ध गरिएको छ । दोस्रो चरणमा पुनः सोही कार्यक्रमका लागि करिब ५८ करोड बजेट निकासा भएपछि करोडौँ खर्च गरेर पहिला हालेको तटबन्ध भत्काएर पुनः मेसिनरी वाल लगाउन थालिएको छ । पहिलो चरणको ठेक्काबाट गरिएको एक सय ५१ मिटर तटबन्ध भत्काएर मेसिनरी वाल लगाउन थालिएको र एउटै आयोजनामा राज्यको करोडौँ रकम दोहोरो खर्च भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

पुरानो तटबन्ध भत्काउँदा निस्केका एक हजार १२ घनमिटर ढुंगा मेसीनरी वालमा पुनः प्रयोग गरिएको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रम आउने ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा सुरुमा तटबन्ध गरिएको र अहिले भत्काएर सोही ठाउँमा मेसिनरी वाल लगाउनु परेको पेटी ठेकेदार मनवीर पुनले स्विकारे । पुनः प्रयोग भएका ढुंगाको रकम आयोजनाले डिपिआरमै कटाएकाले ठेकेदारले उक्त रकम नपाउने पुनले बताए । पहिलो चरणको आयोजनाबाट सदरमुकामको सम्भावित जोखिम हटेको दाबी गर्दै उनले बजार क्षेत्र र कारागार क्षेत्र गरेर कुल दुई हजार सत्तरी मिटर तटबन्ध गरिएको जानकारी दिए ।

एउटै आयोजनामा करोडौँ रकम डुप्लिकेसन भएपछि जिल्लाका सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । आयोजनाको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई ध्यानमा नराखेर ठेकेदार र प्राविधिकको मिलेमतोमा सुरुमा करोडौँ रकम खर्च गरेर तटबन्ध गर्ने, त्यसपछि त्यही तटबन्ध भत्काएर पुनः लगाउन राज्यको करोडौँ रकम खर्च गरेर डुप्लिकेसन भएको उनीहरूले दाबी छ । 

पेटी ठेकेदार मनवीर पुनले भेरी नदीबाट केही परिमाणमा ढुंगा निकालेर आयोजनामा प्रयोग गरेको बताए । आफूले गर्न नहुने काम गरेको स्विकार गर्दै उनले प्रशासन, अनुगमन समितिलगायतका सरोकारवाला पक्षको दबाब आएपछि भेरी उत्खनन कार्य बन्द गरेको बताए । अहिले चार किमि टाढाबाट ट्याक्टरमा ढुंगा ढुवानी गरेर आयोेजनामा प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसको प्रश्न, ‘सदरमुकाम बचाउने कार्यक्रम हो कि बगाउने ?’ 
कांग्रेसले भने विकासका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सदरमुकामवासीको बाँच्न पाउने अधिकार र भविष्यसँग जोडिएको आयोजना निर्माणका लागि माटो मिसिएको कमसल बालुवा र न्यून गुणस्तरका ढुंगागिटी प्रयोग गरिएको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘सदरमुकाम जोगाउन राज्यले अर्बैं रुपैयाँ लगानी गर्छ, ठेकेदारले भने नाफा कमाउन भेरीको गर्नुसम्म दोहन गर्छ, यो सदरमुकाम बचाउने कार्यक्रम हो कि बगाउने ?’ कांग्रेस जिल्ला सभापति अंगतकुमार बुढाले प्रश्न गरे ।

विकासका नाममा भएको विनाशविरुद्ध कांग्रेसले निगरानी राखिरहेको बताउँदै उनले भेरी उत्खनन र न्यून गुणस्तरको सामग्री प्रयोग भएकाले कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखामा बोधार्थसहित जिल्ला प्रशासनमा उजुरी हालेको जानकारी दिए ।

प्रशासन र जनप्रतिनिधिको निगरानी
सदरमुकाम दुनै बचाउ कार्यक्रममा भेरी उत्खनन तीव्र रूपमा गरेर सदरमुकाम थप जोखिममा पारेको गुनासो आएपछि स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले निगरानी बढाएका छन् । भेरीमा डोजर प्रयोग गरी ढुंगा निकालेको थाहा पाएपछि डोजरको चाबी थुत्नुका साथै ठेकेदार र डोजर चालकलाई प्रशासनमा ल्याएर ढुंगा ननिकाल्ने सर्तमा कागज गराएर छोडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढकालले बताए । 

काममा बदमासी गरे कारबाही गर्छौँ : यादव
सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको जलउत्पन्न प्रकोप महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर वीरेन्द्र यादवले राज्यको करिब एक अर्ब लगानी भएको सदरमुकाम दुनै बचाउ कार्यक्रममा ठेकेदार र प्राविधिकले बदमासी गरे कारबाही गर्ने बताए । आयोजनामा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको र भेरी उत्खनन गरेर ढुंगा प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाहीसँगै बजेट कटौती गरिदिने उनको भनाइ छ । आयोजनालाइ पूर्ण रूपमा स्तरीय बनाउन निर्माणस्थलमै प्राविधिक खटाइएको यादवले बताए ।