व्यवस्थाको विकल्पबारे छलफल जात–व्यवस्थाको विघटन गर्ने कि नगर्नेबाट सुरु गर्न जरुरी छ

कागजी ढड्डामा लेखिएअनुसार हामी आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । जुन ढड्डाले धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, छुवाछुतको अन्त्य, समाजवाद उन्मुखताजस्ता केही महत्वपूर्ण मुद्दालाई पनि लिपिबद्ध गरेको छ । वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक विभेद निर्मूल गरेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने पनि लेखिएको छ । मौलिक अधिकार हेर्दा कैयौँ प्रगतिशील विषय समेटिएका छन् । लेखिएकै चिजलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने आज हामीले भोगिरहेका आधाभन्दा धेरै समस्या हल गर्न सम्भव थियो । त्यही लेखिएका विषयलाई कार्यान्वयन गराउन जनताले करिब दुईतिहाइको बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएका हुन् । तिनै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिकामा कम्युनिस्टकै वर्चस्व कायम रह्यो पनि । इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर कम्युनिस्टलाई मिल्यो । 

विडम्बना, यति महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अवसरलाई ओली–दाहालले अलिकति पनि कम्युनिस्ट मूल्य र आचरणअनुसार उपयोग गर्न सकेनन् । भलै यसबीचमा कोभिड–१९ जस्ता महामारीको सामना गर्नुपर्‍यो । तर, त्यही महामारीमा सरकारको चरम भ्रष्टाचार तथा अनियमितताले कैयौँ पुराना रेकर्ड तोडिदियो । महँगीले आमजनजीवन आक्रान्त बन्यो । बेरोजगारीले आकुलव्याकुल भएर युवा महामारीमै पनि परदेसिन बाध्य भए । शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि निजी व्यावसायीकरण अरू तीव्र गतिमा फस्टाउँदै गयो । कृषिप्रधान मुलुकमा किसानले बिउ, मल पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकार भने भ्युटावरे, मन्दिर, धाम बनाउने विकासतिर मग्न भइरह्योे । 

सामाजिक न्यायको मुद्दा झन् भयावह बन्यो । महिला हिंसा, बलत्कार अत्यधिक बढेर गए । निर्मला पन्तदेखि अंगिरा पासीहरूले न्याय पाउन सकेनन् । रुकुम पश्चिममा अन्तर्जातीय विवाहका कारण ६ जना युवाको जघन्य नरसंहार भयो । तर, पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङहरूले भोकभोकै जीवन त्याग्नुपर्‍यो । शम्भु सदाहरूले हिरासतभित्रै आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनुपर्‍यो । राजु सदाहरू जीवनजल नपाएर छटपटाउँदै क्वारेन्टाइनभित्र मर्नु पर्‍यो । कानुनमा हटाइएका छुवाछूत, बोक्सी, छाउपडी तथा दाइजो प्रथालगायत कैयौँ अन्धविश्वास र कुप्रथाले समाजलाई अद्यापि नराम्ररी जकडिरहेको छ । मुक्त भएका धेरै हलियाहरू विचल्लीमा परेर फेरि मालिककोमा कमाइ खान बाध्य छन् । मधेसतिर हरूवा–चरुवाको अवस्था पनि उस्तै दर्दनाक छ । 

उल्लिखित अनेकौँ समस्याको समाधान दिलाउने मुख्य जिम्मा सिंगो राजनीतिक व्यवस्थाको हो । त्यस व्यवस्थालाई कति कामयाव बनाउने भन्ने त्यसको नेतृत्वको हातमा हुन्छ । तर, हामीकहाँ समस्या यहीँनेरबाट सुरु हुन्छ । परिवर्तनका कुनै पनि एजेन्डालाई सुन्न नचाहने ओली मण्डलीमा लगेर पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धको क्रान्तिकारी इतिहास बोकेको माओवादी पार्टीलाई बिलिन गराउनु महाभूल थियो । तर, यसो हुनुमा उनका केही बाध्यता र केही सत्ता सामीप्यतामा रहिराख्ने दिलचप्सीले काम गर्‍यो । दाहाल मण्डलीको यही कमजोरीले गर्दा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत आन्दोलनको स्पिरिटविपरीत संघीयतादेखि सारा उपलब्धिहरू गुम्दै गए । अन्ततः त्यही कमजोरीमाथि टेकेर ओलीले संसद् विघटनको निर्णयसम्म गर्न पुगे । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसद् पुनस्र्थापना भए पनि अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा सरकार गठन र विघटनकै वरिपरि राजनीति घुम्ने निश्चित छ । 

दक्षिण एसियाको राजनीतिमा वर्गभन्दा जात निर्णायक भूमिकामा छ । त्यसको पुष्टि हाम्रा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा साढे ४३ प्रतिशत बाहुनको वर्चस्वले गर्छ । जब कि उनीहरूको जनसंख्या १२.२ प्रतिशत हो । जहाँ १३.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायले पाँच प्रतिशतको सहभागिता पाउन पनि हम्मेहम्मे परेको छ ।

व्यवस्था परिवर्तन किन ? : कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको मुख्य अभिभारा समकालीन समाजका अन्तरविरोध तथा समस्याको समाधान गर्नु हो । जब परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीले विद्यमान विकार र अव्यवस्था हल गर्न अक्षम र असफल हुन्छ, त्यहीँबाट नयाँ व्यवस्थाको खोजी अनिवार्य नियम हो । विश्व इतिहासलाई हेर्दा पनि गतिशील समाजको प्रवाहलाई अवरोध गर्ने तत्व सधैँ परास्त भएको तथ्यले पुष्टि गर्छन् । हामै्र इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पनि राणाशाहीले तत्कालीन समाजको गतिलाई बन्दक बनाउन खोजेका थिए । तर, जनताको साहसिक आन्दोलनले उनीहरूलाई इतिहासको गर्तमा मिल्काइदियो । ०१७ सालबाट फेरि निरंकुश कालरात्रि सुरु भयो । त्यसविरुद्ध पनि फेरि अर्को जनआन्दोलन सृष्टि भयो र सक्रिय राजतन्त्र घुँडा टेक्न बाध्य भयो । 

राजतन्त्रको छत्रछायामा फेरि अर्को संसदीय फोहोरी खेल सुरु भयो । त्यसविरुद्ध सिंगो संरचनागत रूपान्तरण गर्ने ध्येय लिएर जनयुद्ध सुरु भयो । नेपाली समाजका पिँधमा जबर्जस्त दबाइएका मुद्दा सतहमा आइपुगे । जनयुद्धकै जगमा उठेको जनआन्दोलनको आँधीबेहेरीले राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा गरिदियो । ६० वर्षअघिदेखि थाती रहेको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनचाहना साकार भयो । तर, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने महत्वपूर्ण अभिभाराबाट क्रमशः क्रान्तिकारी दलहरू नै विचलित हुँदै गए । फलस्वरूप, सम्झौतै–सम्झौताको शृंखलामा जाँदा आमूल परिवर्तनका एजेन्डा ओझेलमा पर्दै गए । देश पुनः सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा फर्किन अभिशप्त भयो । 

आज मुलुक फेरि संसदीय फोहोरी आहलमा फस्न पुगेको छ । विद्रोहमा होमिएकाहरू पुरानै व्यवस्थाका सारथी बनेका छन् । तीन तहको संघीय ढाँचामा त राज्यलाई संरचित गरियो । तर, आन्दोलनको मर्मविपरीत महेन्द्रीय मोडेलमा । जिल्लाको संरचना राखेर सिडिओलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । स्वशासनको अधिकार पाउनुपर्ने स्थानीय र प्रान्तीय सरकार केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । राष्ट्रप्रमुख कार्यकारी हुने पद्धतिमा जाने मुद्दाले पनि हावा खायो । ऐतिहासिक विभेद र वञ्चितीकरणमा परेका दलित महिलालाई विशेषाधिकार ग्यारेन्टीको सवाल कता हो कता समानुपातिक समावेशिता पनि सुनिश्चित हुन सकेन । उल्टै निजामती सेवामा आरक्षण कोटा कटौती गर्न संवैधानिक अंग क्रियाशील भयो । 

यथार्थमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र यसको नेतृत्व चौतर्फी संकटमा परेको छ । यो व्यवस्थामा कुनै औषधिले यसको रोग निको पार्न सकिरहेको छैन । मुठीभर व्यक्तिहरू रातारात धनी बन्दै छन्, तर अधिकांश जनसंख्या गरिबीको भासमा भासिँदै छ । एकल जातीय वर्चस्व अरू सघन हुँदै गएको छ भने बहुसंख्यक उत्पीडित जातहरू अरू सीमान्तकरण हुँदै गएका छन् । झन्डै एकचौथाइ हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायले देशमा राज्यको अनुभूति गर्न सक्ने स्थिति छैन । महिलाका मुद्दाहरू झन् दमनमा पर्दै गएका छन् । मधेसलगायत उत्पीडित भाषा क्षेत्रका सवाल थप पेचिलो बन्दै छन् । विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुर, किसान, व्यवसायी, उद्यमी, स्वास्थ्यकर्मी, युवा साराका समस्या अरु बल्झिँदै छन् । आफ्नो उत्पादन तथा निर्माण केही गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि आयातित वस्तुको उपभोग तीव्र भएको छ । देशका सीमाहरू मिचिँदै जाँदा टुलुटुलु हेर्नुसिवाय केही गर्न सकिएको छैन । यी बिकराल समस्याको थाकमाथि ‘रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ ।’

यो व्यवस्थाका शासकलाई खासमा समस्याको समाधान गर्नु नै छैन । नयाँ–नयाँ भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने र आफ्नो सत्तालाई टिकाउने ध्याउन्न बढी छ । चुच्चे ढुंगो, उही टुंगो भनेझैँ सबैको एउटै उद्देश्य आफ्नो दुनो सोझ्याउनुमै केन्द्रित छ । उनीहरूको अन्तर्यमा देश र जनता भाँडमै जाओस् भन्ने चिजले घर गरेको बुझ्न अब कुनै आइतबार पर्खिनुपर्दैन । यो व्यवस्थाले जनतालाई आदरणीय भन्ने उही भोट नपाउन्जेल मात्र न हो, भोट पाएपछि शक्ति र स्रोतमा कसले कब्जा जमाउने होडमै उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन । त्यसैको पछिल्लो पटाक्षेप बन्यो संसद् विघटन र डबल नेकपा फुट प्रकरण । 

कस्तो वैकल्पिक व्यवस्था ? : दक्षिण एसियाको राजनीतिमा वर्गभन्दा जात निर्णायक भूमिकामा छ । त्यसको पुष्टि हाम्रा राष्ट्रिय पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा साढे ४३ प्रतिशत बाहुनको वर्चस्वले गर्छ । जबकि उनीहरूको जनसंख्या १२.२ प्रतिशत हो । जहाँ १३.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायले पाँच प्रतिशतको सहभागिता पाउन पनि हम्मेहम्मे परेको छ । सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यहीँनेर छ । दस्ताबेजमा पार्टीको नेतृत्व श्रमजीवी, उत्पीडित, सर्वहारा वर्गले गर्नेछ भनेर लेखिन्छ । तर, असली उत्पीडनमा परेको श्रमजीवी वर्ग पार्टी र त्यसको नेतृत्व गर्ने थलोमा जहिल्यै भित्तोमा पुर्‍याइन्छ । अनि उत्पीडित वर्गको मुक्ति सम्भव हुन्छ ? अवश्य हुँदैन । त्यसकारण व्यवस्थाको विकल्पबारे छलफल जात–व्यवस्थाको विघटन गर्ने कि नगर्नेबाट सुरु गर्न जरुरी छ ।

किनकि जात–व्यवस्थाको पिरामिडमा न लोकतन्त्र सुहाउँछ न समाजवाद । जात–व्यवस्थाले दलित समुदायलाई मात्र प्रभावित पारेको छैन कि बरु यसले सिंगो संरचनालाई नै ग्रसित बनाइदिएको छ । भनाइको तात्पर्य जति पनि सामाजिक राजनीतिक मुद्दा सतहमा आएका छन्, ती सबैसँग जात–व्यवस्था जोडिएको छ । जस्तो कि मधेसीको सवालमा छलफल गर्दा त्यहाँभित्र रहेको जात–व्यवस्थालाई समेटिएन भने त्यहाँ न्याय र समानताको विषय असम्भवप्रायः छ । आदिवासी जनजाति पनि जात–व्यवस्थाबाट व्यापक रूपमा संक्रमित छन् । नेवार समुदायमा त तहगत जात–व्यवस्था नै लागू भइरहेको छ । आन्तरिक हिसाबले जात–व्यवस्था बिकराल समस्या हुँदै हो । सँगसँगै यसलाई कायम राखेर लोकतन्त्र तथा समाजवादको बहस गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती हो । 

अर्को महत्वपूर्ण सवाल भनेको पुरुषसत्ताको अन्त्य हो । हाम्रो सन्दर्भमा महिला मुक्तिको प्रश्न पनि जात–व्यवस्थासँग जोडिएको छ । जसले महिलालाई सत्ता, सम्पत्ति र स्वाभिमानबाट विमुख बनाएर दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइरहेको छ । नागरिकतालगायत सवालमा महिलामाथि विभेद अझै कायम छ । महिला सवालसँग पनि अरू विभिन्न आयाम खप्टिएका छन् । जस्तो कि मधेसी दलित महिला कम्तीमा पनि पाँच प्रकारका उत्पीडन खेप्न बाध्य छन्– लिंग, जात, वर्ग, क्षेत्र र भाषाका आधारमा । अर्को महिलालाई पनि पवित्रता र शुद्धताको कसीमा राखेर छुवाछुतजन्य विभेद गरिँदै आएको छ । यी सबै महिलाका मुद्दालाई हल गर्ने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । 

मधेसले पहाडी उच्च अहंकारसँगै भाषिक उत्पीडन व्यहोर्दै आएको छ । आदिवासी जनजातिले पनि भाषिक र सांस्कृतिक विभेद झेल्दै आएका छन् । कर्णालीलगायत विकट क्षेत्रले भौगोलिक विभेद भोग्दै आएका छन् । यी सबैको केन्द्रमा राजनीतिक समस्या सबैभन्दा ज्वलन्त छ । यी पक्षलाई स्वशासनसहितको भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकार जरुरी छ । त्यसका लागि संघीयतालाई नै उनीहरूको चाहना र आवश्कतामुताबिक पुनर्संरचित गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा उल्लिखित जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषिक, वर्गीय आदि समस्यालाई हल गर्न ‘जसको सवाल उसको नेतृत्व’को सिद्धान्तलाई कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ । यी सारा सवालको हल गर्ने क्षमता तुलनात्मक हिसाबले समाजवादी ढाँचासँग नै बढी हुन्छ ।

जसले एकातिर उत्पीडित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा जोड दिन्छ । अर्कोतिर, सामुदायिक सहकार्यमार्फत समृद्धि हासिल गर्न र उपयोग गर्न अभिप्रेरित गर्छ । प्रतिनिधिको छनोट गर्ने र प्रत्याह्वान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार पनि सम्बन्धित समुदायमै केन्द्रित हुन्छ । यस्तो परिपाटीले प्रतिनिधिलाई मात्र समन्वयकारी भूमिका र समुदायलाई वास्तविक अधिकारसम्पन्न बनाउँछ । अहिलेको संसदीय फोहोरी राजनीतिबाट हामीलाई पार लगाउन यो व्यवस्थामा नै बढी दम देखिन्छ । त्यसकारण आजको विकसित विज्ञान प्रविधिको सन्दर्भमा असली समाजवाद निर्माणको बहस थालनी गरौँ ।