सरकारले हवाई नीति २०६३ लाई विस्थापित गरेर नयाँ हवाई नीति २०७७ ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ नीतिमा निजी लगानीमा विमानस्थल बनाउनेदेखि २ अर्बसम्म लगानी गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा छुटसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।  

सरकारले विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्थासहितको नयाँ हवाई नीति तयार पारेको छ । सरकारले खुला हवाई नीतिलाई अझै प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याउन लागेको नयाँ हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा निजी क्षेत्रले आन्तरिक विमानस्थल, हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको हवाई नीति २०७७ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भएको छ । मस्यौदालाई निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको पर्यटन मन्त्रालयका हवाई महाशाखा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद् पठाउँदै छौँ, मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएमा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा  जान्छ ।’  

  हवाई नीति २०६३ लाई विस्थापन गरेर ल्याइन लागेको नयाँ हवाई नीतिमा एयरलाइन्स कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीमा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोडबाट वृद्धि गरेर २ अर्ब पुर्‍याइने भएको छ । त्यस्तै, आन्तरिकतर्फ पनि १५ करोडबाट बढाएर १ अर्ब पुर्‍याइने भएको छ । हेलिकोप्टर कम्पनी सञ्चालन गर्न चुक्ता पुँजी ५० करोड चाहिने भएको छ । 

कोभिड–१९ जस्तो महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र अस्पतालको व्यवस्था गर्ने पनि नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । हवाई कम्पनीहरूलाई मर्जरमा लैजान छुट्टै नीति ल्याइनेसमेत सहसचिव लामिछानेले बताए । 
सरकारले २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने वायुसेवा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै एक नयाँ जहाज थप गर्दा २ आर्थिक वर्षसम्म सो जहाजको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसैगरी, २ वा सोभन्दा बढी वायुयान थप गर्दा ३ वर्षसम्मको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ । २ अर्बसम्मको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५ वर्षसम्मको आयकर छुट दिने गरी मस्यौदा तयार पारेको लामिछानेले बताए । ‘हामीले पठाएको सबै हुबहु पास हुन्छ भन्ने छैन, तैपनि लगानी बढाउनका लागि यो व्यवस्था अनिवार्य छ,’ लामिछानेले भने । 

फ्लाइङ स्कुललाई पनि पहिलो ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट, इन्जिन ओभरहलसमेत गर्ने गरी स्थापना भएका जहाज मर्मत–सम्भार संस्थाका लागि १० वर्षसम्म जग्गा निःशुल्क दिने उल्लेख छ । यस्ता संस्था सञ्चालनमा आएको पहिलो ५ वर्षसम्मको आयकरमा छुट र पछिल्लो ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने समावेश छ । आन्तरिकतर्फ उडान हुने प्रेसरराइज्ड जहाजमा पुराना जहाज ल्याउने समय पनि १५ वर्षबाट १२ वर्षमा झारिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २० बाट १५ वर्षमा झारिएको छ । 

नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशतसम्म, आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, फ्लाइङ स्कुलमा ९० प्रतिशतसम्म तथा मर्मत–सम्भार संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म र यात्रु सेवासुविधा प्रदायक व्यवसायमा ७५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अब काठमाडौं आधार बनाएर उडान गर्ने आन्तरिक विमान कम्पनीलाई इजाजत नदिने भएको छ । मस्यौदामा काठमाडौंबाहिरलाई बेस बनाएर उडान सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई मात्रै इजाजत दिने बताइएको छ ।

 सरकारले सडक यातायात नपुगेको र दुर्गममा उडान गर्ने वायुसेवा संस्थालाई छुट तथा अनुदान दिने भएको छ । नीतिमा दुर्गमका विमानस्थलमा उडान गर्ने संस्थालाई उडान संख्याका आधारमा हवाई इन्धनको शुल्कमा छुट दिने उल्लेख छ । यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा नियमित उडान गर्न तोकिएका वायुसेवाले नियमित उडान नगरे इजाजत खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । 

विमान दुर्घटना सम्बन्धमा जाँच गर्न एक स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले अहिले विमान दुर्घटनाको जाँचबुझका लागि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी र मन्त्रालयका बहालवाला कर्मचारी राखेर आयोग गठन गर्दै आएको छ ।  

सरकारले नयाँ विमानस्थल निर्माण तथा विकासमा ३ तहको लगानी हुने गरी हवाई नीति तर्जुमा गरेको छ । मस्यौदामा विमानस्थल निर्माण तथा विकासमा केन्द्रीय सरकारका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको समेत लगानी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।   प्रादेशिक सन्तुलन तथा हवाई यातायात विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने आन्तरिक विमानस्थल निर्माण लागतको ६० प्रतिशत रकम नेपाल सरकार (वैदेशिक सहयोगसमेत), १५ प्रतिशत प्रदेश सरकार, १५ प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय तहको सहभागितामा प्रवद्र्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै अस्पताल सेवा दिने नीति लिएको छ । विमानस्थलको प्रकृतिअनुसार विमानस्थल परिसरभित्रै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय नीतिमा उल्लेख छ । साथै, नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र प्राथमिक उपचारसहितको अस्पताल सेवा प्रवद्र्धन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।