राष्ट्र बैंकको वातावरणीय जोखिम मापदण्ड कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा आउने व्यवसायहरू वातावरणमैत्री बनाउन राष्ट्र बैंकले लागू गरेको वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम निर्देशिका (इएसआरएम)को कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इएसआरएमअनुसार ऋण प्रवाह गर्न थाले पनि नियमनकारी निकायबीच समन्वयको अभावले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि नै इएसआरएम मार्गदर्शन जारी गरे पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि यसको कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गरेको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा मात्रै बैंकहरूले ऋण जारी गर्नुपर्छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका सबै ऋण र वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योगमा र त्यसभन्दा तलको उद्योगको प्रकृतिअनुसार वातावरणीय प्रभाव हेरेर मात्रै ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था इएसआरएम निर्देशिकाले गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक, बैंकहरू एवं अनुगमन गर्ने निकाय वातावरण विभागबीच समन्वय हुन सकेको छैन । यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले बताए । ‘हामीले इएसआरएमका विषयमा सुनेका छौँ, तर खास यो के हो र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे जानकारी छैन,’ उपमहानिर्देशक जोशीले बताए । वातावरण विभाग इआइएलगायत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । 

इएसआरएम निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण गर्ने उद्यमलाई ऋण दिँदा जतिसुकै सानो रकम भए पनि इन्भायरोमेन्ट एन्ड सोसल ड्यु डेलिजेन्स (इएसडिडी) चेकलिस्ट अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ । त्यस्तै, १ करोडभन्दा माथिको आवधिक कर्जा तथा परियोजना कर्जामा पनि इएसडिडी अनिवार्य गरिएको छ । यसरी इएसडिडी गर्दा मध्यम तथा उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम सारांश तयारी गरी जोखिम न्यूनीकरणको कार्ययोजना पनि ऋण दस्ताबेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि इएसआरएममा गरिएको छ । 

नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार अधिकांश बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार इन्भायरोमेन्ट एन्ड सोसियल ड्यु डेलिजेन्सको चेकलिस्ट तयार पारिसकेका छन् । बैंकहरूले इएसआरएम निर्देशिकालाई अनिवार्य रूपमा पालना गरेर ऋण प्रवाह गर्न सुरु गरे पनि यसमा केही समस्याहरू देखिएकाले सम्बोधनको प्रयास भइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘नेपाल बैंकर्स संघ र नेदरल्यान्डको उद्यमशीलता विकास बैंक (एफएमओ)ले इएसआरएम कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न एवं यसको कार्यान्वयन गर्न संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको दाहालले जानकारी दिए । बैंकर्स संघले यसका लागि एउटा समिति नै निर्माण गरेको छ, जसले समस्या समाधानको सुझाब दिने पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । ‘हाल बैंकहरूले आ–आफूले इसिडिडी चेकलिस्ट बनाएर काम गरिरहेकोमा बैंकर्स संघले सबैले प्रयोग गर्न सकिने चेकलिस्ट बनाउँदै छ, जसलाई अन्तिम रूप दिई बैंकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमका विषयमा बैंकहरू सचेत भए पनि अहिले इएसआरएम बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै गरेकाले जबर्जस्ती गर्नेभन्दा पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने दाहालले बताए । 

वातावरण ऐन, २०७६ ले जुन–जुन परियोजनामा इआइए–आइइई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, ती परियोजनाहरूमा यसअघिदेखि नै बैंकले त्यस्तो प्रतिवेदनविना कर्जा दिने गरेका थिएनन् । तर, राष्ट्र बैंकको इएसआरएम निर्देशिका जारी भएपछि भने बैंकबाट जारी हुने अधिकांश कर्जामा वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव हेर्नुपर्ने भएको छ ।

बैंकरसँग विशेषज्ञता छैन, अनुगमन गर्ने निकायलाई जानकारी छैन 

परियोजनाहरूले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम गरे–नगरेको अनुगमन गर्न सक्ने विशेषज्ञता बैंकरहरूसँग हुँदैन । यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अधिकार वातावरण मन्त्रालय वा विभागलाई छ । तर, वातावरण विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव रहेको विभागका उपमहानिर्देशक जोशीले बताए । वातावरणीय विषयको आवधिक रिपोर्ट नलिईकन बैंकहरूले कर्जा मात्रै होइन, पुनर्कर्जा पनि दिँदैनन् । बैंकहरू परियोजना निर्माण क्षेत्रमा पनि नियमित रूपमा निरीक्षणमा जाने गर्छन् । ‘तर, विशेषज्ञताको अभावमा उनीहरूले त्यो इआइए, आइइई कार्यान्वयन भए–नभएको यकिन गर्न सक्दैनन्,’ एक बैंकरले बताए ।  

वरिष्ठ बंैकर तथा बैंक अफ काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त भन्छन्, ‘व्यवसाय सञ्चालनमा वातावरणीय मापदण्डमा हुने लगानीलाई प्रतिफल नदिने खर्चका रूपमा लिने प्रचलन छ ।’ त्यसमा सुधार हुनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, वातावरणीय र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनका दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेको उनले बताए । ‘वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डको कार्यान्वयन, अनुगमन एवं सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै होइन, नियामक निकायसँग पनि क्षमता तथा स्रोतको सीमितता छ,’ पन्तले भने । वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्न सके र यसको कार्यान्वयनमा एउटै विधि अवलम्बन गर्न सके यसको स्वीकार्यता बढ्ने उनले बताए । 

इएसआरएमको अनिवार्य कार्यान्वयन सुरु भइसकेको र यसलाई बैंकहरूको सुपरिवेक्षणको महŒवपूर्ण अंगका रूपमा लिन थालिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘यसमा थप सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को सहयोग लिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने । वातावरण विभागलगायत अन्य सरकारी निकायसँगको समन्वयका लागि आवश्यक पहल गरिने पनि उनले बताए । 

समय र लागत दुवै बढ्यो

वातावरणीय एवं सामाजिक जोखिमसम्बन्धी मापदण्डले परियोजनाको लागत एवं समय दुवै बढाएको व्यवसायी एवं बैंकरहरूको अनुभव छ । ‘सामान्यतया इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन कम्तीमा पनि ६ महिनाको समय खर्च गर्नुपर्छ, कतिपय परियोजनामा दुई वर्षसम्म समय लाग्ने कारणले यसले परियोजनालाई ढिलाइ गरिरहेको छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक एवं अरुण काबेली जलविद्युत् आयोजनाका अध्यक्ष जलविद्युत् उत्पादक गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए । निजी लगानीकर्ताले परियोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई सम्मान गर्ने भए पनि यसको प्रक्रिया छिटो, छरितो र सहज बनाइनुपर्ने उनले बताए । 

नेपालमा इआइए प्रतिवेदन नेपाली भाषामा नै बनाइनुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ । ‘परामर्शदाताहरूले अंग्रेजी भाषामा यो प्रतिवेदन बनाउँछन्, जुन सर्वसाधारणले बुझ्दैनन् । त्यस्तै, यो अत्यन्तै लामो हुन्छ,’ उनले भने । 

कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यससम्बन्धी कानुनको पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने चितवनमा चारतारे ‘द फरेस्ट फ्रन्ट’ रिसोर्ट निर्माण गरिरहेका उद्यमी रामेश्वर शाहले बताए । ‘निश्चित रूपमा इआइए वा आइइई प्रतिवेदन तयार पार्दा र त्यसअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो परियोजनाको अत्यावश्यक अंग हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’  

उनले वातावरण ऐन र राष्ट्र बैंकको इएसआरएम निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइइई) र सामाजिक जोखिम मूल्यांकनका सबै व्यवस्था पालना गरेर होटेल निर्माण गरिरहेका छन् । ‘आइइईको रिपोर्ट पेस नगरीकन बैंकले ऋण नै दिँदैन, अर्कातिर हामी प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई होटेलको व्यवस्थापन दिने तयारीमा पनि छौँ । त्यसो हुँदा हामीले वातावरणीय पक्षमा सम्झौता गरेका छैनौँ,’ उनले भने । वातावरणीय एवं सामाजिक जोखिमसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै बैंकमा ऋणको आवेदन दिएकाले बैंकबाट ऋण लिन समस्या नपरेको उनले बताए । ‘मैले सम्पूर्ण होटेलबाट निस्कने पानीको व्यवस्थापन, वृक्षारोपणलगायत काममा हुने लगानीलाई होटेलको सम्पूर्ण लगानीमा गणना गरेकाले त्यसमा मात्रै कति खर्च हुँदै छ भनेर भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने । वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने काम हो भनेर लगानीमा समावेश गरियो भने थप लागत लागेको अनुभूति नहुने पनि उनको भनाइ छ । तर, पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाअघि नै बनेका पुराना परियोजनाहरूमा भने इएसआरएम लागू गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा नियम राम्रा बनाउने, तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने ध्यान नदिने प्रवृत्ति छ । वातावरणीय अध्ययनअनुसार काम भएको छ–छैन, त्यसको अनुगमन गर्ने निकायमा इमानदारी देखिएन भने समस्या आउँछ,’ शाहको भनाइ छ ।

यो समाचार थम्सन रोयटर्स फाउन्डेसन र एसियाली विकास बैंकको ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रिपोर्टिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत तयार गरिएको हो ।