राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय स्थापना भएको २० वर्ष पुगेकोे छ । देशमा माओवादी द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि २७ फागुन ०५८ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय गठन भएको थियो । ०४७ को संविधानले व्यवस्था गरे पनि ११ वर्षपछि मात्रै परिषद् गठन भएको थियो । 

नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्न तथा सेना परिचालनसम्बन्धी सिफारिसका लागि परिषद् गठन भएको हो । तर, त्यसवेला माओवादीविरुद्ध नेपाली सेना परिचालनका लागि सिफारिस गर्न परिषद् सक्रिय भएको थियो । अहिले पनि परिषद्लाई संविधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने र सेना परिचालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने म्यान्डेट छ । सिंहदरबारमा रहेको परिषद् सचिवालयले पत्रपत्रिकाका आधारमा सुरक्षा विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदन तयार गरेर सदस्यहरूलाई दैनिक पठाउँदै आएको छ ।

परिषद् सचिवालयमा कार्यरत एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सुरक्षा परिषदबारे सरकार नै स्पष्ट नरहेको र उसको प्राथमिकतामा परिषद् नपरेको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को विधेयक अड्किएर बसेको छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट चासो नै दिइएको छैन,’ ती सुरक्षा अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सूचनामा छलफल गर्ने भनिएको छ, तर त्यहाँ पठाउने हामी कसैलाई पनि आफ्नो संस्थाको सूचना संयन्त्रसँग पहुँच स्थापित गर्न सजिलो बनाइँदैन ।’ उनका अनुसार सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागमा धेरै समय कार्यकाल नरहेको र नेतृत्वसँग कार्यशैली नमिलेकाहरूलाई दण्डका रूपमा परिषदमा पठाउने गरिएका कारण परिषद् बेकामे भएको छ । ‘गम्भीर विषयमा छलफल गरेर सरकारलाई राय पेस गर्ने निकायका रूपमा परिषद्लाई सक्रिय बनाइएको छैन, पत्रपत्रिकाको भरमा मात्रै सुरक्षाका बारेमा के विश्लेषण हुन्छ ?’ उनका अनुसार पत्रपत्रिका पढ्ने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउनेबाहेक परिषद्को सक्रियता छैन । 

नेपालको संविधानको धारा २६६ मा ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न’ परिषद् गठन हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य छन् । रक्षासचिवले परिषद्को सदस्य सचिव तथा परिषद् सचिवालयको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरक्षा परिषद्को १९ वर्ष सफल रहेको दाबी गरेका छन् । ‘पुष्टि गरिएको, वास्तविक सूचना संकलन, वास्तविक विश्लेषण, त्यस आधारमा वास्तविक स्थितिको पहिचान गर्ने अनि त्यस आधारमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुरक्षा परिषद्ले काम गरेको छ,’ परिषद्को २०औँ वार्षिकोत्सवलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने । 

तर, परिषद् सचिवालयमा काम गरेका तथा सुरक्षा विज्ञहरूले भने साधनस्रोत तथा जनशक्ति तथा करिब पाँच करोड वार्षिक बजेट हुँदाहुँदै पनि परिषद् प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । परिषद् सचिवालयका पूर्वसहसंयोजक राजेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गलत भएको टिप्पणी गरे । उनी भन्छन्, ‘परिषद्लाई कुनै पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेका छैनन्, बरु एउटा पंगु अड्डा बनाइएको छ ।’ थापाले सेना परिचालन र सेनासँग सम्बन्धित विषयहरूमा मात्रै ध्यान दिने हो भने सचिवालयमा सेनाबाहेक सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि राख्नुको औचित्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् नाम मात्रको छ,’ थापाले भने, ‘सुरक्षा परिषद्लाई साइनबोर्ड, सेल्सम्यान र कामदार भएको, तर सामान नभएको पसलजस्तो बनाइएको छ ।’

परिषद् सचिवालयमा करिब चार दर्जन कर्मचारी छन् । नेपाली सेनाका उपरथी सचिवालयको सहसंयोजक छन् भने सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी तथा मातहतका अधिकृतहरू परिषदमा कार्यरत छन् । ‘परिषदमा स्वतन्त्र रूपमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने काम भएको छैन । सुरक्षा निकायले परिषदमा पठाउने उच्च अधिकृतहरूलाई महत्व दिएका छैनन्, उनीहरूसँग भएको सूचना परिषद्ले नै पाउँदैन,’ थापाले भने ।

प्रधानमन्त्रीले भने– देशमा विखण्डन र हिंसा अन्त्य भयो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय एकताको नयाँ चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको बताएका छन् । सुरक्षा परिषद्को वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विखण्डनको नारा बोकेको सिके राउतलाई गत वर्ष संवादमार्फत राष्ट्रिय एकताको मूल प्रवाहमा ल्याएको र यसपालि विप्लव समूहलाई हिंसाबाट शान्तिको बाटोमा ल्याएको बताए । उनले मुलुकमा विखण्डनवाद र हिंसाको अन्त्य भएको पनि जिकिर गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चारै सुरक्षा निकायसामु नेपाली सेनाको निकै प्रशंसा गरे । सेनालाई संकीर्ण स्वार्थका लागि अनावश्यक रूपमा उचाल्ने, घिसारेर विवादमा ल्याउन खोज्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘सेनामाथि अनावश्यक रूपमा हिलो छ्याप्नुहुँदैन,’ उनले भने । ओलीले वादविवादमा नउत्रिने निकायका रूपमा सेनालाई अघि सार्दै उसलाई विवादमा ल्याउन नहुने बताए । 

नेपाली समाज क्रमशः अनुकूल वातावरणतर्फ अघि बढेको प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण थियो । उनले भने, ‘पृथकतावादी सोच, चिन्तन र व्यवहारलाई गत वर्ष राष्ट्रियताको मूलधारमा ल्यायौँ । यो वर्ष नेपालबाट आन्तरिक हिंसा पनि टुंगिएको छ । हिंसाको बाटोमा हिँडिरहेको समूहलाई बेठीक बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किने प्रेरणा दियौँ । उहाँहरू आउनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकताको नयाँ र शान्तिपूर्ण युगमा नेपाल प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै थपे, ‘यो हाम्रा प्रयासहरूको प्रतिफल हो ।’ विश्वमा अहिले तुलनात्मक रूपमा शान्ति रहेको, तर सुरक्षाका बारेमा विश्वमा सम्प्रभुताको रक्षा मात्र नभएर प्रभाव विस्तारको होडबाजी चलिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण थियो ।