कोभिड–१९ का कारण लघुवित्तहरूमा १३ लाखसम्म पुगेको लघुवित्तका भाका नाघेका ऋणीहरूको संख्या राष्ट्र बैंकको नीतिगत सहुलियतपछि आधाले घट्न पुगेको छ । गत कात्तिकसम्ममा भाका नाघेका ऋणीको कुल संख्या १३ लाख ५८ हजार रहेकोमा माघमा घटेर ६ लाख ४८ हजारमा सीमित भएको छ ।

गत पुसमा यो संख्या ६ लाख ३८ हजार थियो । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सहुलियतले नै यो संख्या घटेको देखिएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले बताए । उनले भने, ‘पुस ०७६ देखि असार ०७७ सम्म जति कर्जामा समस्या देखिएको थियो, तिनको अवस्थामा खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।’ 

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को प्रभावका कारणले ०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमलाई ऋणीको मूल्यांकन गरेर चैत ०७७ सम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यसरी भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम चैत मसान्तभित्र समान किस्तामा असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसलाई थप सहज बनाउँदै राष्ट्र बैंकले पुसमा पुनः परिपत्र जारी गरेर भुक्तानी अवधि थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमसमेत कर्जाको भुक्तानी अवधिको समाप्तिपछिको ६ महिनाभित्र समान किस्तामा असुलउपर गर्न सकिनेसमेत व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘अहिलेलाई ती कर्जाहरूमा समस्या नै छ, तर दीर्घकालमा समस्या बाँकी नरहला,’ लम्सालले थपे ।

लघुवित्तहरूको जोखिमबापतको प्रावधान गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा शतप्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवको यही अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ यस्तो प्रावधानका रूपमा राखेका कम्पनीहरूले माघमा १० अर्ब ८ करोड राखेका हुन् । 

कम्पनीहरूले ०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गरेका र सोही पुसपछिका कर्जालाई ०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । असल वर्गमा वर्गीकरण भए पनि ०७७ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा र ब्याज रकम असुल नभएमा भाका नाघेको अवधिका आधारमा तल्लो वर्गमा वर्गीकरण हुने कर्जाहरूका लागि ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ । तर, किस्ताको ब्याज असुल भएर साँवा रकम मात्र बक्यौता रहेका यस्ता कर्जाका लागि २ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।  

कम्पनीहरूले राइट ब्याक गर्न सकिने कर्जाका लागि राखिएको प्रावधान रकमसमेत गत आवको तुलनामा करिब १४ गुणाले बढेर ९२ करोडबाट १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । लघुवित्तहरूको नाफा भने यो अवधिमा १० प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । गत वर्ष माघमा भने कम्पनीहरूको नाफा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।