१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण २६ बुधबार ०८:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सन् २०३० भित्र सय खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउने महासंघको लक्ष्य

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण २६ बुधबार ०८:१९:००

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमार्फत सन् २०३० भित्र मुलुकको अर्थतन्त्र सय खर्बको पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको भिजन पेपर तयार पारेको छ । भिजन पेपरमा वार्षिक ४ लाख रोजगारी सिर्जना, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भिजन पेपरको पहिलो ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेको हो । महासंघ कार्यसमितिबाट अनुमोदन भइसकेको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सुरु गरिएको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । सातै प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गरी सुझाबहरू समेटेर ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ छ ।  

महासंघले सन् २०३० सम्म २२ लाख रोजगारी थप्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म ७० लाख रोजगारी सिर्जना भएको सरकारी तथ्यांक छ । सन् २०३० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको हिस्सा बढाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य महासंघले लिएको छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न भिजन पेपरमा १० वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू (पिलर) समावेश गरिएका छन् ।

जसमा कोभिड प्रभावित उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान, नीतिगत सुधार, सहज र प्रतिस्पर्धी व्यापारिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार गर्दै निर्यात वृद्धि, साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअपको विकास, व्यवसायीको लागत न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास, नलेज बेस्ड इकोनोमी, श्रम व्यवस्थापन र क्षमता विकास, मुलुकको समृद्धिप्रति जिम्मेवार निजी क्षेत्र रहेका छन् । 

अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार १० वटा पिलरभित्र सय कार्यक्रमहरू समावेश छन् । त्यसमध्ये ४१ कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षभित्र सुरुवात गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ । महासंघले सन् २०३० सम्म लगानी बढाएर कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९२ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ८ प्रतिशत हाराहारी छ । मुलुकभित्र उत्पादन सम्भव भएका वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने पनि भिजन पेपरमा उल्लेख छ । 

‘हामीले हरेक पिलरको विस्तृत अध्ययन गरेर भिजन पेपर तयार पारेका हौँ, यो भिजन पेपर सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘या महासंघको मात्र नभएर सिंगो देशको भिजन पेपर हुनुपर्छ ।’ भिजन पेपर कार्यान्वयनका लागि सरकार, नीति–निर्माता, निजी क्षेत्र, सम्बन्धित विज्ञहरूलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय तथा पक्षसँग महासंघ पुग्नेछ । उनले भने, ‘यो भिजन पेपर पूरै कार्यान्वयन भएमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमार्फत सय खर्बको अर्थतन्त्र पु¥याउन सकिनेछ ।’

भिजन पेपर कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्धितर्फ लैजान महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । ‘पहिला सरकारले नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्न दिन्थ्यो, अहिले निजी क्षेत्रले आर्थिक समृद्धिको भिजन तयार पारेर कार्यान्वयन तहमा सरकारसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ,’ महासंघका उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले भने, ‘भिजन पेपरका लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।’

 नयाँ कार्यसमितिको सय दिन  
महासंघको वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचित भएर काम सुरु गरेको सय दिन पुगेको छ । नयाँ कार्यसमितिको सय दिन समीक्षा गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले निर्वाचनमा पक्ष–विपक्ष भए पनि अहिले एक भएर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी कुनै राजनीतिक विचारधारा बोकेका होइनौँ, चुनावमा पक्ष–विपक्ष भए पनि अब हामी सामूहिक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ ।’

यो अवधिमा पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा विधान संशोधनको काम अगाडि बढाइसकेको अध्यक्ष गोल्छाले जानकारी दिए । ‘विधान संशोधन आवश्यक छ, सबैको माग पनि यही छ, विधान गतिशील डकुमेन्ट हो, समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब बन्ने विधानले सबैलाई समेट्छ, अब पटक–पटक विधान परिवर्तन गर्न र चुनावी एजेन्डा बनाउने अवस्था आउनेछैन ।’

नयाँ कार्यसमिति आएपछि एसएमइजहरूलाई ऋण सहजीकरणलगायतमा सहकार्य गर्न महासंघ र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबिए) बीच सहमति भएको छ । उद्योगहरूको गुणात्मक विश्लेशणसहितको अध्ययन गर्न महासंघ र उद्योग विभागबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

उनले भने, ‘अब महासंघमा औपचारिक संस्था मात्र नभएर विस्तृत डेटा र भिजनसहितको हुनेछ ।’ नयाँ भवन निर्माणका प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सातै प्रदेश च्याप्टरहरूका प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै प्रदेश महासंघ सञ्चालन नियमावली परिमार्जनसहित लागू, अत्याधुनिक सफ्टवेयरमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली जडान, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापन कार्य गर्न कार्यदल गठनलगायतका काम  भइरहेका छन् ।