तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५९ सालमा संसद् विघटन गरी संसदीय प्रणाली दरबारमा बुझाएसँगै अलि फुर्सदिलो भएको मौका छोपेर ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ (नेपाली अनुवाद– प्रजातन्त्रको पक्षमा) किताब लेखेका डा. रामशरण महतले ०७४ सालको संघीय संसद्को चुनावमा पराजित भएपछि ‘ट्रायल्स, ट्रेमर्स एन्ड होप’ (नेपाली अनुवाद– समकालीन नेपालको अर्थ–राजनीति : परीक्षण, कम्पन र आशा) प्रकाशित भयो । नयाँ पत्रिकाका सुजित महतले पछिल्लो किताबको सेरोफेरोमा डा. रामशरण महतसँग गरेको वार्ता :

शाही प्रतिगमनपछि गतिलो किताब लेख्नुभएको थियो । पछिल्लो संसदीय चुनावमा पराजित भएपछि अर्को किताब लेख्नुभयो । दुवै किताबमा काफी अध्ययन गरी तथ्य–तथ्यांक जुटाउनुभएको छ । चुनाव हारे पनि नेता फुर्सदिलो त हुँदैनन् । भेटघाट, कार्यक्रम आदिमा समय नदिई सुख छैन । तैपनि, तपाईंले दुवैचोटि कसरी फुर्सद निकाल्नुभयो ?

०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाको संसद् विघटनको निर्णयसँगै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ । अन्ततः राजाले कार्यकारी अधिकार नै लिएपछि ०४६ सालको परिवर्तनपछि भएका उन्नति–प्रगतिचाहिँ उल्लेख नगरी विकृतिलाई बढाइचढाई गरेर संसदीय प्रजातन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने प्रयास सुरु भयो । अनि मैले त्यो कालखण्डका उपलपब्धिसहित डेमोक्रेसीको डिफेन्ड गर्न किताब लेखेँ । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिकै अर्थ–राजनीति, राजनीतिक घटनाक्रमलाई किताबमा केलाएको थिएँ । पञ्चायतको अन्त्यपछि जनताले प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार उपभोग गर्न त पाएकै थिए, आर्थिक रूपले पनि उपलब्धिमूलक भएको तथ्यांकसहित विश्लेषण गरेको थिएँ । खासगरी निजीकरणलाई लिएर मेरो निन्दा गर्ने वामपन्थीहरूलाई पनि त्यस बखत प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्न मेरो किताब गतिलो सामग्री बनेको थियो । ०७४ सालको चुनावमा पराजयसँगै सत्ता र संसदीय भूमिकाबाट बाहिरिएपछि शुभचिन्तकहरूले यसअघि झैँ रचनात्मक काममा लाग्नुस्, किताब लेख्नुस् भनेर घचघच्याउन थालेपछि नयाँ सन्दर्भअनुसार किताब लेखेँ । किताब अमेरिकाको न्यु मेक्सिको युनिभर्सिटीले रेफरेन्स बुकमा समावेश गरेको छ । राजनीतिमा संसदीय वा कार्यकारी भूमिकामा नरहँदा पनि अरूजस्तो फुर्सदिलो त भइँदैन, भेटघाट, कार्यक्रम, बैठक भइरहन्छन् । तैपनि, तुलनात्मक रूपले फुर्सदिलो भइन्छ, त्यही समयको उच्चतम सदुपयोग गर्दा किताब तयार भएको हो । 

किताबको भूमिकामै उत्पादनका साधनहरूमा सार्वजनिक स्वामित्वको र राज्यनिर्देशित केन्द्रीय योजना प्रणालीको सान्दर्भिकता छैन भन्दै गर्दा अहस्तक्षेपकारी र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बजारमुखी शास्त्रीय अर्थनीति सान्दर्भिक छैन लेख्नुहुन्छ । दुवै दर्शनका दुर्बल पक्ष विस्थापन गरी मिश्रित आर्थिक तथा राजनीतिक शासन प्रणाली आज विश्वमा सर्वाधिक रुचाइएको दर्शन लेख्नुभएको छ । ०४८ सालको डा. महत र अहिलेको डा. महतको वैचारिक अडानमा फरक आएको होइन र ?

वैचारिक अडान उही हो, खालि तीन दशकअघि र अहिलेको सन्दर्भ फरक पर्न गएको हो । संविधानले नै मुलुकलाई समाजवादउन्मुख भनेको सन्दर्भमा समाजवादलाई परिभाषित गर्न खोजेको हुँ । यसक्रममा परिवर्तित संसारमा समाजवादले कस्तो रूप लिएको छ, शास्त्रीय समाजवाद के थियो, अहिलेको समाजवाद कस्तो छ भनेर चर्चा गरेको हुँ । शास्त्रीय पुँजीवाद र परिवर्तित पुँजीवादका बारेमा पनि विमर्श गरेको छु । मेरै नेतृत्वमा बनेको आठौँ योजना हेरे हुन्छ, लोकतान्त्रिक समाजवादकै कुरा गरिएको छ । त्यसबखत प्रस्तुत बजेटमा समाजवादी लक्ष्यकै कुरा छन् । उदार अर्थनीतिलाई जोड दिइएको कारण फरक हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । मुलुकलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउन उदार अर्थनीति आवश्यक थियो । ठूला उद्योगधन्दा सरकारले नै चलाएको थियो, त्यो पनि ठूलो घाटामा । व्यक्तिले उद्योग चलाउँदा नाफा व्यक्तिको खातामा जान्छ, सरकारले चलाउँदा नाफा राज्यकोषमा थुप्रिन्छ र त्यसलाई जनताका लागि खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार पहिले समाजवादी मुलुकमा ठूला उद्योगधन्दा सरकारले चलाउँथ्यो । तर, सरकारले चलाएका उद्योगले अपेक्षित नाफा त दिन सकेनन् नै, धेरै त घाटामा चलाउन प¥यो । नाफाबाट राज्यकोष बलियो हुने अपेक्षा गरिएकोमा राज्यकोषबाट घाटा बेहोर्नुप¥यो । 

संसारभरिकै समाजवादी देशहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको एकाधिकार हुँदैन । सरकारले मात्र धान्न सक्तैन । निजी क्षेत्रलाई पनि खोल्दिएपछि बोझ हल्का हुन्छ, नयाँ प्रविधि आउँछन् । 

बेलायतमा लेबर पार्टी वा जर्मनीमा सोसल डेमोक्र्याट पार्टीले आधारभूत उद्योग सरकारले चलाउने नीति अवलम्बन गरे पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएन । भारतमा पनि कांग्रेसको स्कुलिङ समाजवादी धार नै हो । इन्दिरा गान्धीको पालामा बैंकहरू राष्ट्रियकरण भएको थियो । समग्रमा राष्ट्रियकरण उपलब्धिमूलक नहुँदा गरिबी निवारणमा अपेक्षित नतिजा आएन, समाज कल्याण भएन । अनि, कम्युनिस्ट देशले पनि राष्ट्रियकरण गरिएका उद्योग निजीकरण गर्न थाले । बेलायत, जर्मनी, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान आदिको त झन् कुरै भएन । नेपालमै पनि अवस्था त्यही थियो, अधिकांश उद्योग घाटामा थिए, तीन दशकअघि नै घाटा अर्बौं रुपैयाँमा थियो । सरकारी उद्योग सरकारको आम्दानी होइन, राज्यकोष रित्याउने स्रोत हुने रहेछन् भन्ने हाम्रै अनुभवले पनि पुष्टि गरेको थियो । यसैले सरकारले सेतो हात्तीमा परिणत भएका यस्ता उद्योग खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरी सरकार मुख्य जिम्मेवारीका शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ग्रामीण विकास आदिमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर निजीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको हो । नतिजा अपेक्षाअनुरूप नै आएको हो, राजस्व एकदम बढ्दै गयो, घाटामा गएका संस्थानलाई दिनुपर्ने अनुदानचाहिँ घट्दै गयो । जसले अन्ततोगत्वा समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नै सघाउने हो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी बढ्यो । 

बर्नी स्यान्डर्सले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादीको रूपमा उभ्याएपछि प्रजातान्त्रिक समाजवाद प्रचुर उत्साहका साथ खोजिने, पढिने शब्द बनेको लेख्नुभएको छ । तपाईं पनि बर्नी स्यान्डर्सकै वैचारिक अडान समर्थक हो ? 

उग्रवादी कम्युनिस्टले आफूलाई समाजवादी भन्छन् भने उदार लोकतान्त्रिक पनि समाजवादी भनिन रुचाउँछन् । विकसित पुँजीवादी देशमा पनि समाजवादी छन्, विपन्न देशमा झन् हुने नै भए । हामीकहाँ पनि गुरिल्ला युद्ध गरेका माओवादी पनि समाजवादी कहलाउन रुचाउँछन् भने हामी पनि समाजवादी होइनौँ भन्दैनौँ । समाजवादको आ–आफ्नै व्याख्या छन् । बेलायती दार्शनिक सिइएम जोडले धेरै अघि भनेका थिए, ‘समाजवाद यस्तो टोपी हो, जसको एउटै आकार छैन, सबैले आ–आफ्नै तरिकाले यो टोपी लगाएका छन् ।’ अनेक थरी समाजवादबारे विमर्श गर्नेक्रममा मैले किताबमा बर्नीको प्रसंग उल्लेख गरेको छु, वैचारिक रूपमा कतिपय कुरामा सहमति होलान् भने कतिपयमा असहमति पनि । 

तपाईंं पनि आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउनुहुन्छ ? 

म प्रजातान्त्रिक समाजवादी नै हुँ । तल्लो वर्गका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, गरिबी घटाउने, आर्थिक विषमता कम गर्ने, शोषण अन्त्य गर्ने समाजवादको लक्ष्य हो । रोजगारीको अवसरमा तल्लो वर्गको पहुँच कायम गर्ने हो, सरकारलाई तल्लो वर्गका नागरिकमा केन्द्रित गर्ने हो । यो सबै काम लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट प्रणाली लोकतान्त्रिक नभएकाले गर्दा साधन–स्रोत केन्द्रित गर्दा पनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भएन । औद्योगिक क्रान्तिपछि श्रमिकको चरम शोषणका कारण विद्रोह भयो । मार्क्सवाद पुँजीवादी शोषणकै प्रतिक्रियामा जन्मियो । बेलायतमा श्रमिकले चार्टिस्ट आन्दोलनमार्फत विद्रोह गरे । त्यस बखत श्रमिकको चरम शोषण त थियो नै, सीमित पुँजीपतिलाई मात्र मतदानको अधिकार थियो, महिलालाई त छँदैथिएन । विकृत अनुहारको पुँजीवादमा सुधार हुँदै जाँदा श्रमिककै जीवनस्तर कम्युनिस्ट मुलुकमा भन्दा उकासियो । अब समाजवादका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ भन्ने स्थापित भयो । मतदानको अधिकार सबैलाई दिनेबित्तिकै बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर त तल्लो तहमा छ, अनि सरकारले पनि तिनलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने अवधारणा स्थापित भयो । 

निराधार कुरा गरेर एमसिसीलाई विवादमा पार्ने काम भयो । अमेरिकाको सैनिक गठबन्धन भनेर भ्रम फैलाए । आफैँ नेतृत्वमा छँदा सहयोग लिने प्रक्रिया अघि बढेको बिर्सेर विरोध गरे, कतिपयले । 

०४८ सालको चुनावपछि अपनाइएको आर्थिक उदारीकरण (खासगरी निजीकरण)का कारण तपाईंको खलनायिकीकरण हुने गर्छ । त्यसबखत तपाईं त योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा त महेश आचार्य हुनुहुन्थ्यो । महेशजीलाई गुण–दोषको जस–अपजस नदिने, खाली डा. महतलाई दिने अवस्था किन बन्यो ?

प्रतिपक्षी वामपन्थीले सत्तारूढ पार्टीले उद्योग बेच्यो भनेर विरोध गरे, चुनावी एजेन्डाका लागि । राजावादीले पनि पञ्चायतमा खुलेका उद्योग बेच्यो भनेर पञ्चायतले धुमधाम विकास गरेको थियो भन्ने भ्रम पार्न खोजे । निजीकरणको प्रक्रिया सुरु हुँदा म योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ, जसको प्रत्यक्ष संलग्नता निजीकरणमा हँुदैन । निजीकरणको आवश्यकता महसुस गरियो, त्यस्तो आवश्यकता महसुस गर्नेमा म पनि थिएँ । निजीकरणसम्बद्ध कानुन संसद्ले बनायो । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने निजीकरण समितिमा प्रतिपक्षी दलको पनि सहभागिता हुन्छ । निजीकरण गरिने उद्योगसम्बद्ध मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य संघ, ट्रेड युनियनको पनि सहभागिता हुन्छ । निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानको मूल्यांकन विज्ञको टोलीले गर्छ । सबै कुरा छलफल गरी पुगेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ ।

श्रीलंकामा ‘प्राइबेटाइजेसन’लाई ‘पिपुलाइजेसन’ भनियो । निजीकरण गर्दा स्वामित्वको सेयर श्रमिक र सर्वसाधारणमा समेत बिक्री गरिने गरी नियम बनाइएकाले यस्तो शब्द प्रयोग गरिएको थियो । तीन दशकपछिसम्म पनि आलोचना गर्नुपर्ने गरी निजीकरणमा कैफियत भएकै थिएन । निजीकरण खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पारदर्शी ढंगले गरिएको हो । घाटाका कारण सरकारलाई बोझ बनिसकेका प्रतिष्ठानलाई मात्र निजीकरण गर्ने नीति थियो । निजीकरण गरिँदा एकाधिकार (मनोपोली) हुने प्रकृतिका व्यवसायलाई निजीकरण नगरिने नीति थियो । यसैले तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थान वा शाही नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरणमा परेनन् । महेशजीले सायद निजीकरणको डिफेन्ड नगरेका कारण निन्दा मतिर सोझियो । अर्कोचाहिँ अलिकति व्यक्तिगत खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि होला । तर, आलोचना वा निन्दा गर्नुअघि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा जस–अपजसको भारी त्यो प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेले बोक्न नपर्ने, मैले मात्र बोक्नुपर्ने होइन । मचाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि यसलाई ‘ओन’ गर्छु, जस–अपजस स्विकार्न तयार छु । 

निजीकरणको डिफेन्डमा त किताबमा पनि शब्द खर्चिनुभएको छ । निजीकरणमा केही त्रुटि त भएकै हुन् नि, खासगरी जग्गासहित औद्योगिक प्रतिष्ठान बेच्ने काम । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः विनिवेश गर्दै जाने मोडेललाई अपनाएको भए यति विवादित बन्ने थिएन भन्ने लाग्दैन ? 

सुरुमा जग्गासहित नगरी मेसिनरी मात्र गर्ने कि भन्नेमा पनि काफी छलफल भएको हो । जग्गासहित नगर्दा उद्योगको आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार आदि प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क जोडदार किसिमले आयो । फेरि त्यसबखत जग्गाको भाउ खासै थिएन, पछि जसरी बढ्यो त्यसरी बढ्ला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था थिएन । जमिनको भाउ एकदम बढ्न थालेपछि त उद्योग सकार्ने जग्गा प्लटिङ गरी नाफा कमाउनेतिर जान्छन् भनेर करेक्सन गरिहालियो । भाडामा दिने आदि मोडेल अपनाइयो । 

०१५ सालमा सुवर्ण शमशेरले पेस गरेको बजेट समाजवादी शैलीमा ढालिएको किताबमा उल्लेख गर्नुभएको छ । ०४८ सालको बजेटलाई तदनुरूप ढाल्न किन नखोजिएको ?

०४८ सालको बजेट पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारविपरीत थिएन, परिवेश फरक थियो । ०१५ सालमा मुुलुक सामन्तवादी प्रणालीमा थियो । कुल भूमिको एकतिहाइ बिर्ताअन्तर्गत थियो, बिर्ता प्रणाली अन्त्य गर्नु थियो । सुवर्णजीकै स्वामित्वमा २०–३० हजार बिघा जमिन थियो । मोहियानी हक स्थापना, जग्गामा हदबन्दी, रजौटा उन्मूलन आदि गर्नु थियो । सहकारी खेतीको अवधारणा ल्याउनु थियो । जंगलधरी व्यक्तिको थियो, तिनलाई राष्ट्रियकरण गर्नु थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा झन्डै शून्यबाट सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसैले एकैचोटि १६ सयवटा स्कुल खोल्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य सेवा निकाय खोल्ने कुरा बजेटमा आयो । ०४८ सालमा आइपुग्दा मुलुक धेरै अघि बढिसकेको हुनाले समाजवादी लक्ष्यलाई फरक तरिकाले सम्बोधन गरियो । आठौँ योजनाको लक्ष्यमै आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने अनि क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउने, सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत बजेट, यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा १८ प्रतिशत, विद्युत्मा २१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने अनि उदार आर्थिक नीति अपनाउने भनिएको थियो । उदार हुँदा निजी क्षेत्र फस्टाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राजस्व बढ्छ अनि गरिबी निवारण हुन्छ । ०१५ सालमै पनि लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी अमेरिकी कम्पनीसँग लगानीको सम्झौता गरिएको थियो । बिपीले मुम्बईमा लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । ०४८ सालमा सामन्ती प्रणाली त्यस्तो नरहेको हुँदा राजस्व वृद्धि गरी सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड गरिएको हो । बिपीले पनि भनिरहनुभएकै हो, समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादन त बढ्नैप¥यो, अनि न वितरण गर्न सकिन्छ । माक्र्सले पनि साम्यवादका लागि पुँजीवादी विकास हुनुपर्ने बताएका थिए । समाजवादको पूर्वसर्त पुँजीवादी विकास हो भनेर बजेट बनाइएको हो । सामाजिक न्याय, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्रको विकास, गरिब, निमुखा र उत्पीडितको कल्याणका साथै उत्पादनमूलक रोजागरी, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक सन्तुलन बजेटको लक्ष्य थिए । 

उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामुखी व्यापारको रूपमा खोल्दिनु गलत थियो भन्ने लाग्दैन ? यसले त आखिरमा हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर ध्वस्त भयो, विपन्नको मात्र बाध्यता बन्न पुग्यो । अनि सार्वजनिक यातायातबाट हात झिक्नु पनि गलत थिएन र ? 

संसारभरिकै समाजवादी देशहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको एकाधिकार हुँदैन । सरकारले मात्र धान्न सक्तैन । निजी क्षेत्रलाई पनि खोल्दिएपछि बोझ हल्का हुन्छ, साथै नयाँ प्रविधि आउँछन् । निजीको व्यवस्थापनमा सुधार हुन्छ । गुणस्तर उकासिन्छ । सरकारले मात्र सबै बोझ उठाउँदा सबैले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्था हुन सक्छ । निजीलाई खुला गरे पनि सरकारी तहबाट विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा, सस्तो स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । यसैले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरियो । चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइए पनि १० देखि २० प्रतिशतलाई निःशुल्क अनिवार्य गरिएको विपन्नकै लागि हो । अहिले निजी मेडिकल कलेजका हजारौँहजार उत्पादन आइसके । तिर्न सक्नेले तिरेर पढाउँछन् भने नसक्नेले प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर निःशुल्क पढ्न पाउने सुविधा त छ । सरकारकै हातमा मात्र भएको भए स्वदेशमै पढ्ने अवसर निकै कम हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दार्जिलिङ, मसुरी, देहरादुन जाने बाध्यता त हट्यो । सरकारी संस्थाको गुणस्तर खस्किनुमा निजी क्षेत्रलाई दोष लगाउन मिल्दैन । सुशासन कायम गरी सरकारी संस्थाको गुणस्तर उकास्ने काम सरकारको हो । 

तीन दशकमा जे–जे भयो सब ठीक भयो भन्ने दाबी हो ? यस्तो दाबी हो भने त केपी ओलीको देश विकास भएको देखेर सब चकित छन् भनेजस्तो पो सुनियो त । 

०४८ सालमा एक–एकवटा मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेज थिए । अहिले कति छन् ? वर्षमा ४–५ सयजनाले मेडिकल पढ्थे, अहिले कतिले पढ्छन् ? नियमनमा कडाइ गर्नुपर्छ । नियमनको पूर्ण अधिकार सरकारमा छ । सुशासनको अभावमा देखिएको विकृतिको दोष नीतिमाथि थोपर्न मिल्दैन । 

प्रतिस्पर्धामा चल्नुपर्ने उदार अर्थतन्त्रमा सिन्डिकेट÷कार्टेल हावी हुँदा प्रतिस्पर्धाको कारण उपभोक्ताले यथेष्ट लाभ पाउन सकेनन् । कहाँनेर गडबड भयो र सिन्डिकेट–कार्टेल बलिया र संस्थागत हुन पुगे ?

सिन्डिकेट–कार्टेललाई अवैध ठह¥याउने, प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने कानुन बनाइएको छ । कानुन कार्यान्वयन हुनुप¥यो, सुशासन कायम हुनुप¥यो । नीतिमा समस्या हैन, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको दोष नीतिमाथि थोपर्नु हुँदैन । 

बिपीले नै मैले भनेको अन्तिम सत्य नहुन सक्छ, विकासविद्–विज्ञबीच बहस परीक्षण होस् भन्नुभएको भनेर किताबमा लेख्नुभएको छ । कांग्रेसमा एकथरी बिपीले यसो भन्नुभएको थियो भनेरचाहिँ भन्छन्, तर पदमा रहँदा उनले भनेका कुरा आत्मसात् गरेको पाइँदैन । वास्तवमा आज बिपीको विचार कत्तिको सान्दर्भिक छ ? 

बिपी सान्दर्भिक छन् । उहाँ कम्युनिस्ट समाजवादको विरोधी हुनुहुन्थ्यो, यहाँ कम्युनिस्टले समाजवादी लोकतन्त्र स्विकारेका छन् । पहिला उत्पादन हुनुपर्छ, यसका लागि लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने बिपीको विचार एकदम सान्दर्भिक छ । बिपीका अन्तिम दिनहरूमा काफी विमर्श गर्ने मौका पाएँ । खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइमा सबै सहमत छन् । साथसाथै, गान्धी दर्शनअनुसार ग्रामीण आधारभूत आवश्यकता उत्पादन स्थानीयस्तरमै गरी ग्रामीण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने बोल्नुभएको छ । यसमा विदेशी लगानी आवश्यक हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुभयो । गान्धीका साथै सुमाकरको ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ विचारले प्रभावित गरेको समय थियो । तर, हाम्रो जस्तो साधन–स्रोतको अभाव भएको सानो मुलुकमा यो विचार पूर्ण छैन । ग्लोबलाइज्ड विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाटै लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । हिन्दुस्तानमै गान्धीले प्रधानमन्त्री छानेका नेहरूले गान्धी दर्शन अपनाएनन् । बिपीले त अन्तिम सत्य होइन, विज्ञहरूका बीच विमर्श होस् नै भन्नुभएको थियो ।

हामीले हाम्रो श्रमशक्तिलाई देशभित्रै आकर्षित गर्न त तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । साथै, दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । हामीसँग दक्ष कामदार नहुँदा ठूलो संख्यामा विदेशी कामदारले यहाँ रोजगारी पाएका छन् ।

विश्वमा जति प्राकृतिक सम्पदा छन्, त्यसकै आधारमा मानवका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । उत्ताउलो किसिमले मानवीय आवश्यकता बढाइदिएर प्राकृतिक स्रोतलाई अत्यधिक उपयोग गर्दा उचित हुँदैन भन्ने बिपीको विचार सान्दर्भिक छ । उहाँले विश्व जनसंख्याको ७ प्रतिशत ओगट्ने अमेरिकाले एकतिहाइ प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै त्यही रफ्तारमा अरूले गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो ? ‘लिमिट्स टु ग्रोथ रिपोर्ट’ले असीमित ग्रोथमा जानुहुँदैन भनेको थियो । बिपी प्राकृतिक साधन, स्रोतको अत्यधिक प्रयोगले भावी पुस्तालाई गाह्रो पर्नेमा सचेत हुनुहुन्थ्यो, जुन आज झनै सान्दर्भिक भएर गएको छ । पेट्रोलियम इन्धनको अत्यधिक प्रयोगले तापक्रम वृद्धि भएको छ, प्रदूषण बढेको छ, हिउँ पग्लिन थालेको छ । उसवेलै बिपीले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ भनिसकेका थिए । 

किताबमा संविधान निर्माणको एउटा च्याप्टर छ । भारतको इच्छाविपरीत संविधान आएकाले यो संविधानलाई असफल पार्ने मौकाको खोजीमा भारत हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । वास्तवमा भारतले अन्तिम समयमा विशेष दूत पठाएर संविधान जारी गर्न रोक्न खोज्नुको कारण के थियो ? संविधानमा भएका प्रावधानमै असन्तुष्टि (हिन्दूराष्ट्र चाहेको थियो भन्ने छ) थियो या उनीहरूको सहमति नलिई प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा असन्तुष्टि ? 

संविधान जारी गर्ने सहमतिसँगै मधेसकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो । तिनकै एजेन्डामा समर्थन गरी नाकाबन्दीसम्म लगाइएको बुझ्छु । हिन्दूराष्ट्र चाहेको मेरो जानकारीमा छैन । जनसंख्याका आधारमा मात्र प्रतिनिधित्वजस्ता अव्यावहारिक माग राखिएको थियो, जसलाई स्विकार्न सकिँदैन थियो । भारतमै पनि जनसंख्यालाई मात्र आधार मानिएको छैन । 

‘पृथ्वीनारायण शाह महायोद्धा, कुशल प्रशासक र नेपालको निर्माता मात्र होइनन्, छिमेकीको शक्ति बुझेकाले रणनीतिक, दूरदृष्टिपूर्वक विदेश नीतिको जग हालेका थिए’ लेख्नुभएको छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालादेखि पृथ्वीजयन्तीलाई एकता दिवस मान्न छाडिएको हैन र ? ०६२÷६३ को जनआन्दोलनयता कांग्रेसले पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्र एकीकरणकर्ता मान्न छाडेको छ हैन र ?

गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर बिदा नदिने निर्णय गरेको हो । यसमा त्यतिवेलै मैले आपत्ति जनाएको थिएँ । 

विप्रेषण अर्थतन्त्रका बारे पनि एउटा च्याप्टर छ । अरू देशको उत्पादन वृद्धिमा सस्तो श्रमशक्ति निर्यात गरेर पनि समृद्धिको सपना पूरा होला त ? यो दुष्चक्रको अन्त्य कसरी सम्भव छ ? 

अमेरिकाको विकास युरोपबाट मानिस पुगेर भएको हो । युरोपका पूर्वाधार अफ्रिकनको श्रममा बनेका हुन् । नेपाली पनि ब्रिटिसकै पालादेखि हिन्दुस्तान हान्निन थालेका हुन् । आर्थिक अवसरका लागि बसाइँसराइ प्राचीन कालदेखि हुँदै आएको हो । अहिले त भूमण्डलीकृत विश्व छ । अर्थशास्त्री लिस्टर थोरोले आर्थिक अवसरका लागि आकर्षक गन्तव्यको चाहना राख्ने मानवीय स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन भनेका छन् । राइजिङ, मुभिङ र एजिङ भनेका छन् । जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएका ठाउँमा आर्थिक अवसरमा ज्यादा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अर्थव्यवस्थाले नधान्न सक्छ, त्यसले गर्दा मान्छेले मुभ गर्छन् । यस्तै, एजिङ (ज्येष्ठ नागरिक बढी) भएको ठाउँमा पनि युवाका लागि अवसर हुन्छन् । आयस्तर बढ्छ भन्ने लागेमा मानिसले अर्को गन्तव्य रोज्न हिच्किचाउँदैन । गाउँबाट सहरमा छिरेजस्तै हो, अर्को मुलुकमा जाने पनि । यस्तै लगानीकर्ता जता उत्पादन लागत कम हुन्छ, त्यतै जान रुचाउँछन । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यसमा चिन्तित हुनु पर्दैन । सबैभन्दा बेसी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक भारत हो भने महाशक्ति बन्ने लक्ष्यमा अघि बढेको चीन नै दोस्रो बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देश हो । यस्तै, एसियामा उदाहरणीय आर्थिक विकास गरिरहेको भनिएको बांगलादेश पनि धेरै रेमिट्यान्स भिœयाउने देशमा पर्छ । 

विश्वमा रेमिट्यान्सको कारोबार सात सय अर्ब डलरको छ । त्यसको ठूलो हिस्सा (साढे पाँच सय अर्ब डलरभन्दा बेसी) बढी आय भएका मुलुकबाट कम आय भएका मुलुकमा जान्छ । हामीले हाम्रो श्रमशक्तिलाई देशभित्रै आकर्षित गर्न त तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । साथै, दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । हामीसँग दक्ष कामदार नहुँदा ठूलो संख्यामा विदेशी कामदारले यहाँ रोजगारी पाएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा भारतीय कामदारको वर्चस्व छ । भारतका लागि नेपाल रेमिट्यान्स पठाउने मुलुक हो । विदेशी कामदारको वर्चस्व विस्थापित गर्न त हाम्रो श्रमशक्तिलाई दक्ष नबनाई हुन्न । साथै, आफ्नो देशमा श्रम गर्न लजाउने बानी पनि समस्याको रूपमा छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ । 

तपाईंले पहिलो पुस्तकमा हाम्रो जस्तो कमजोर मुलुकमा गैरसरकारी संस्थाहरूकै नेटवर्क अरुण–३ तुहाउन काफी रहेको सन्दर्भ कोट्याउनुभएको छ । त्यो परियोजना तुहिएकोमा दुखेसो प्रकट गर्नुभएको छ । अहिले त एमसिसी नै भू–राजनीतिको कारण विवादमा परेको जस्तो सुनिन्छ नि ? 

निराधार कुरा गरेर एमसिसीलाई विवादमा पार्ने काम भयो । अमेरिकाको सैनिक गठबन्धन भनेर भ्रम फैलाए । आफैँ नेतृत्वमा छँदा सहयोग लिने प्रक्रिया अघि बढेको बिर्सेर विरोध गरे, कतिपयले । संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल’ (एमडिजी) पूरा गर्न विकसित मुलुकले अविकसित मुलुकलाई नसघाई हुन्न भनेपछि अमेरिकाले पाँच खर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको हो । मेक्सिकोमा भएको सम्मेलनमा म पनि सहभागी थिएँ । विश्वका सयभन्दा बढी मुलुकले आवेदन गरे । ४९ मुलुक छनोटमा परे । चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएको मंगोलियाले पनि सहयोग लियो । विरोध गर्नुपर्ने कारण थिएन । यसमा चीन र अमेरिका तनावपूर्ण सम्बन्ध हुनु पनि कारण त होला, तर चीनकै इसारामा हो भन्ने लाग्दैन । आफैँ जान्ने भएर चीनको चिन्ता लिइदिएका पनि छन् । कतिपयले चीनको बिआरआई ठीक, अमेरिकाको एमसिसी गलत भनेको पनि सुनियो । एमसिसी र बिआरआईमा प्रतिस्पर्धा छैन । ठोस कामका लागि आउन थालेको विदेशी सहयोगलाई यसरी विवादमा पार्न थाले भोलिका दिन झन् भयावह हुन सक्छ ।