नीतिगत कारणले बाँडफाँड हुन नसकेको कृषि विकास बैंकको कृषि ऋणपत्र बाँडफाँड भएको छ । माघमा ६ अर्बबराबरको कृषि ऋणपत्र जारी गरेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा भएको व्यवस्थाका कारण वितरण गर्न समस्या देखिँदै आएको थियो । 

बाफिया २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को ‘च’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक–अर्काको धितोपत्र (सेयर)मा लगानी गर्न पाइँदैन । विभिन्न किसिमका ऋणपत्र कालान्तरमा सेयरका रूपमा समेत परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी धितोपत्रमा परिणत गर्न सकिने ऋणपत्रलाई परिवर्तनशील ऋणपत्रसमेत भनिन्छ । बाफियाको व्यवस्थाले ऋणपत्रलाई पनि समेटिने भएकाले वितरण गर्न समस्या पर्ने देखिँदै आएको हो । 

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यसमा थप व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्ने सोच बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘ऐन नै संशोधन गर्ने कुरा पछि हुँदै गर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘तर, त्यसअघि नै केही सहजीकरण भने हुन सक्छ ।’

बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र परिवर्तनशील प्रकृतिको नभएको र यो तरल (लिक्विड) प्रकृतिको उपकरण मात्र भएकाले वितरणमा समस्या नहुने बैंकले उल्लेख गरेको छ । ‘कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने अग्रणी बैंकका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा चालू आवको बजेटमा पनि रहेकाले त्यसैअनुसार मौद्रिक नीतिले किटान गरेको हो,’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।’ 

यसअघि कृषि विकास बैंकले आव ०६४/६५ मा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको अपरिवर्तनीय ऋणपत्रसमेत जारी गरेको थियो । पछि, त्यो रकम चुक्ता पुँजीमा जोडिएको थियो । राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण प्रक्रिया चलिरहे पनि बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र बाँडफाँड भने भइसकेको छ ।

६ अर्बका लागि १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको माग गरेका १३ बैंकले आफूले मागेको रकमको ४० दशमलव ९५ प्रतिशतका दरमा ऋणपत्र पाएका छन् । २७ वाणिज्य बैंकमा १३ वाणिज्य बैंकले ऋणपत्र माग गरेका हुन् । माग गर्नेमा कुमारी, एभरेष्ट, नेपाल बंगलादेश, एनसिसी, प्राइम, लक्ष्मी, एनएमबि, प्रभु, नबिल, सानिमा, राष्ट्रिय वाणिज्य, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ बैंक रहेका छन् । 

वर्षभरिमा कुल २४ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य लिएको कृषि विकास बैंकले पहिलो चरणमा ६ अर्बको कृषि ऋणपत्र जारी गरेको हो । गत १२ माघसम्म बोलकबोलमार्फत कृषि ऋणपत्रमा २७ बैंक र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका लागि बिक्री खुला गरिएको थियो । ७ वर्षे परिपक्व अवधि रहेको यो ऋणपत्रको ब्याजदर ४ प्रतिशत छ ।

 ऋणपत्रमा गरिएको लगानी 
रकमलाई समेत जोडेर बैंकहरूले आफूले कृषिमा तोकिएको लगानी सीमा पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ०७८ असार मसान्तसम्म कृषिमा अनिवार्य रूपमा कुल कर्जाको ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भने २०८० असारसम्ममा यस्तो लगानी कुल कर्जाको १५  प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।