- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
२९ वैशाख ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको आयोजनाको ४० प्रतिशत काम सम्पन्न
राष्ट्रिय महत्वको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्धारित मितिभन्दा डेढ वर्षअघि नै सम्पन्न हुने भएको छ । २८ वैशाख ०७५ मा शिलान्यास भएको आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । लक्ष्यअनुसार ०८० सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना त्यसको डेढ वर्षअघि नै अर्थात् ०७८ को मध्यतिर सम्पन्न हुने जानकारी निर्माण कम्पनी अरुण तेस्रो पावर डोभलपमेन्ट कम्पनीले दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । आयोजना भारतको सरकारी स्वामित्वको एसजेभिएन लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको हो ।
हालसम्म आयोजनाको निर्माणको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि कम्पनीले जनाएको छ । ९ सय मेगावाटको आयोजना संखुवासभा जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ ।
बुधबार ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डे र परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल आयोजनाको निरीक्षण गर्न संखुवासभा आएका थिए । आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा परियोजना विकासकर्ताका प्रतिनिधिले तोकिएको समयभन्दा पहिले नै आयोजना सम्पन्न हुने बताएका हुन् । केही समयअगाडि मात्रै नदीलाई डाइभर्सन गरेर ड्यामसाइटको कामसमेत सुचारु भइसकेको छ । आयोजनामा कुल १ खर्ब ४४ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ ।
आयोजनाको तीनवटा अडिटमध्ये पहिलो अडिटको सुरुङ सम्पन्न भई डाइभर्सनको कामसमेत सकिएको छ । दोस्रो र तेस्रो अडिटको पनि सुरुङ निर्माण सकिएको छ । बाँध साइटबाट विद्युत्गृहसम्म पुग्ने सुरुङमार्गको निर्माण सकिएको छ । त्यस्तै, नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने ४ सय २९ मिटर लम्बाइको सुरुङ पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग–(फ्याक्सिन्दा दोभानदेखि पुखुवासम्म)को दूरी ११ दशमलव ७४ किलोमिटर छ । बाँधस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा र विद्युत्गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा निर्माणको काम २४ सै घण्टा चलिरहेको छ । मेसिन र उपकरण राख्ने ठाउँका लागि समेत सुरुङ खनेको छ ।
विद्युत्गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट र बाँधस्थलमा जयप्रकाश एसोसियट्स निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । परियोजनामा अहिले भारतीय र नेपाली सहित करिब एक हजार कामदार कार्यरत छन् । आयोजनाको २९ वैशाख २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
आयोजनाबाट नेपाललाई २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलव १ मेगावाट बिजुली नि:शुल्क प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै, आयोजनाबाट विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ४८ अर्ब आर्थिक लाभ हुने अनुमान लगानी बोर्डको छ । आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीले प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् प्राप्त गर्नेछन् । परियोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले रोयल्टी, नि:शुल्क विद्युत् र आयकर गरी ३ खर्ब ४८ अर्ब प्राप्त गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
मुलुकको ठूलो र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले समेत प्राथमिकताका साथ हेरिरहेकाले अनुगमनका लागि सचिवहरू स्थलगत अनुगमनका लागि आएको संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले बताए ।
विभिन्न समयमा परियोजनामा विवाद हुँदा काम अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । गत वर्ष बाढी–पहिरोले क्षति पुर्याउँदा केही समय काम रोकिएको थियो । केही समयअगाडि अरुण तेस्रोको ट्रिपरले किचेर स्थानीयको निधनपछि केही समय काम अवरुद्ध भएको थियो । त्यस्तै, स्थानीयले तलबभत्ता नपाएको, काममा विभेद गरेकोलगायतका विषयमा भएको आन्दोलनले समेत परियोजनाको कामलाई असर पारिरहेको छ ।
सतलज कम्पनीले भारतीय दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको छ । मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दाको डयामसाइटमा जेपी एसोसिएट कम्पनीले काम गरिहेको छ भने चिचिला गाउँपालिका–३ पुखुवास्थित पावरहाउस पटेल इन्जिनिरिङले काम गरिरहेको छ ।
स्थानीयका नौबुँदे माग
सचिवहरूको अनुगमनको क्रममा चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङनुर्बु शेर्पाले नौबुँदे ज्ञापनपत्र तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । पुखुवास्थित पावरहाउस गृह जाने खाँदबारी–४ छ्याङ्कुटी डाँडादेखि पुखुवासम्म साढे २४ किमि सडकको मुआब्जा विवादमा संखुवासभाका प्रजिअको संयोजकत्वमा बनेको टोलीले ७ गते लगानी बोर्डमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा छुट मुआब्जा तत्कालै वितरण गर्नुपर्ने, परियोजनाले स्थानीय स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने, परियोजना डम्पिङ साइटको ढल अरुण नदीमा बगाउँदा जलचर हराउँदै गएको, परियोजनाका ठेकेदारले स्थानीय र मजदुरहरूको भुक्तानी नगर्दा आन्दोलन र समस्या विकराल बन्दै गएको, सडकको सेन्टर प्वाइन्ट कायम गरी दायाँबायाँ अधिकरण गरिनुपर्ने, ०७३ सालदेखि तिरेको लाभकर स्थानीयलाई फिर्ता दिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।
