- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
कानुन निर्माणमा जनसहभागिता बढाउन संसद्का काम कारबाहीमा खुलापन अपनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको संसदीय अभ्यासबारे भएको छलफलका सहभागीले कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता जरुरी रहेको भन्दै खुलापनमा जोड दिएका हुन् ।
संसद् सहयोग परियोजना युएनडिपीको सहकार्यमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीले सोमबार छलफलको आयोजना गरेको थियो । छलफलमा प्रदेश सभाका अतिरिक्त संसदीय अभ्यासमा मिनी संसद् मानिने समितिको भूमिकाबारे समेत छलफल भयो । मिनी संसद्को प्रभावकारिता बढे संसदीय काम कारबाहीहरू पनि प्रभावकारी हुने भन्दै सहभागीले मिनी संसद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाब दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अन्य प्रदेशका तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश सभा अगाडि रहे पनि अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा औँल्याए । ‘जति बहस तथा छलफल भयो, काम कारबाही त्यति नै प्रभावकारी हुन्छन्,’ सभामुख घर्तीले भने, ‘सदन नचलेको अवस्थामा पनि विषयगत समितिको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति बढाउनुपर्छ र नागरिकका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उपसभामुख कृष्णी थारूले अहिलेसम्म बनेका कानुन कार्यान्वयन तहमा गए त्यो नै उपलब्धि हुने धारणा राखिन् ।
सरकारी दबाबले समिति प्रभावकारी भएन
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले सरकारले ढिला विधेयक पठाउने र समितिमा आएपछि छिटो गर्नुपर्यो भन्ने प्रवृत्तिले पर्याप्त मात्रमा छलफल हुन नसकेको अनुभव सुनाए । विषयगत समितिमा छलफल गर्न विज्ञहरूको पनि अभाव रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले विकास निर्माणका काम गर्न अझै पनि कतिपय कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको भन्दै सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य कल्पना पाण्डेले लेखा समितिले आर्थिक अनियमितताको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने गरेको बताइन् । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सदस्य पुर्मती ढेगाले समितिले गरेका कामका बारेमा धारणा राखेकी थिइन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले प्रदेश सभा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताए । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा थप सिर्जनात्मक हुनुपर्ने सुझाब दिए ।
दुई कार्यपत्रमाथि छलफल
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक मनिकर कार्कीले संसदीय कामकारबाहीमा जनसहभागिताको सवाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, अधिवक्ता एवं लेखक युवराज कँडेलले ‘लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय समितिको प्रभावकारिता : सिकाइ र अपेक्षा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले संसद्मा जनताका कुरा सहज रूपमा पुग्नका लागि संसदीय काम कारबाहीहरू प्रभावकारी बन्न सकून् भनेर कार्यक्रम गरिएको भन्दै आगामी दिनमा यस किसिमका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अमृता अनमोल, महासचिव सिपी खनालले संसदीय अभ्यास तथा कार्यक्रमका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
