सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरेपछि नेपालको राजनीति संग्लिनुको साटो धमिलिँदै गएको आभास हुन थालेको छ । सर्वोच्चको फैसला नेपालको संविधान ०७२ का व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना गर्न र कुनै व्यक्तिको सनकका आधारमा संसद् भंग गर्दै देशलाई अस्थिरतातिर जानबाट रोक्न दिएको एउटा महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो ।
प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका सबै मानक भत्काउँदै हिँडेका थिए । उनले पहिले आफ्नै दलको कुनै पनि संस्थागत निर्णय स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे । आफू अल्पमतमा परेका पार्टी कमिटी, संसदीय दल र अन्ततः संसद्समेतलाई लतार्दै अघि बढ्ने उनका अकांक्षामाथि अंकुश लगाएर सर्वोच्चले संवैधानिक अराजकताको अवस्था आउन नदिन महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।
तर, आउने सातादेखि सुरु हुने संसद्को बैठकले कस्तो समाधान दिन्छ भन्ने विषय अहिले पनि अन्योलमा छ । यस्तो अन्योल सत्ताधारी दल प्राविधिक रूपमा अविभाजित रहनुका कारणले उत्पन्न भएको हो । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता नेकपाका दुवै खेमाले आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका दाबीमाथि निर्वाचन आयोगले फैसला दिन नसक्दा राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा समेत विभाजित भइसकेको नेकपा प्राविधिक रूपमा एउटै देखिएको हो ।
आफ्ना अराजनीतिक कदम असंवैधानिक रहेको भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि आगामी राजनीतिक बाटो खुला राख्न राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिमा नैतिक प्रश्न गौण हुन्छन् भन्दै अटेरी गरेर बसेपछि उत्पन्न यो जटिलताका लागि निर्वाचन आयोग अनिर्णय रहेर थप सहयोग गरिरहेको छ ।
निर्वाचन अयोगको निर्णयले संसद्मा रहेका दलहरूमध्ये कसलाई नाफा र घाटा हुन्छ, त्यसपछि को प्रधानमन्त्री हुन्छ या हट्छ भन्ने प्रश्न निक्र्योल गर्ने काम संसद्को हो, आयोगले आफूलाई प्राप्त अख्तियारीका आधारमा एउटा फैसला दिने मात्र हो ।
आगामी राजनीतिक बाटो खुला गर्न राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिमा नैतिक प्रश्न गौण हुन्छन् भन्दै अटेरी गरेर बसेपछि उत्पन्न यो जटिलताका लागि निर्वाचन आयोग अनिर्णय रहेर थप सहयोग गरिरहेको छ
संसद्सँग विकल्पहरू रहुन्जेल उसले सरकार गठनका विकल्पको प्रयोग गर्छ, अन्यथा अवस्थामा जनतामा जाने बाटो खुला हुन्छ नै । तर, त्यही संसद्को निर्णय प्रक्रिया र क्षमतालाई निर्वाचन अयोगको फैसलाले बाटो सहज गर्ने हुँदा उसले सम्भावित जटिलताका लागि दोषको भागी हुनुपर्ने देखिएको हो ।
लोकतन्त्र जनताले निर्वाचनमा मतदान दिएर आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने सामान्य प्रक्रिया मात्र होइन । यस्तो निर्वाचन, त्यसमा सहभागी हुने राजनीतिक दल, तिनलाई एउटा खेलको नियममा बाँध्ने विधि र संस्थासमेतको सकारात्मक कार्यको नतिजा पनि हो ।
जति–जति सबैले विधिसम्मत ढंगले व्यवहार गर्न थाल्छन्, जति–जति संवैधानिक अंग र निकायहरूले आफ्ना वैधानिक दायित्व लोकतन्त्रका मानक मूल्यका आधारमा निर्वाह गर्न सक्षम हुन्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र सबल र सफल हुँदै जाने हो । सर्वोच्च अदालतजस्तै निर्वाचन आयोग पनि नेपालका जेठा संस्थामध्येको संस्था हो ।
उसले समयमा आफ्नो कर्तव्य पालन नगर्दा एकातिर उसले कसैको पक्ष लिन खोजेको जस्तो सन्देश प्रवाहित भएको छ, अर्कोतिर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आधिकारिकताको फैसलाले कुनै पक्षलाई घाटा हुन्छ भने त्यो उसैले व्यहोर्ने कुरा हो, तर त्यस्तो फैसला न्याय र विधिसम्मत छ भन्ने स्थापित पनि हुनु जरुरी हुन्छ । निर्वाचन आयोग यो कर्तव्यबाट पन्छिन खोज्दा त्यसको मूल्य समग्र देशले तिर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । अनिर्णयका कारण उत्पन्न निराशाको कारण पनि यही हो ।