मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
गोपीनाथ मैनाली
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार १०:५२:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पुनर्संरचनाको पर्खाइमा शिक्षा

नेपालको शिक्षा समाज र राष्ट्रले चाहेजस्तो हुन सकेको छैन, शिक्षा सुधारमा ढिलाइले मुलुक पछि परेको छ

Read Time : > 5 मिनेट
गोपीनाथ मैनाली
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार १०:५२:००

समाज बदल्ने शक्ति विचार हो, विचारको जग शिक्षा । शिक्षाले चेतनारूपी मानसिक क्षितिज उघारिदिन्छ । जीवनको मार्ग देखाउने, जिउने सीप र सामथ्र्य दिने, समाज र राष्ट्र निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्ने, आविष्कार र नवप्रवर्तनको भोक जगाउने काम शिक्षाले गर्छ । असल सोच, असल संस्कृति र समझदारी बनाउने काम पनि शिक्षाकै हो । शिक्षा सबैखाले समस्याको एकमुस्ट समाधान हो । शिक्षामा गरिएको लगानीबाट व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हुन्छ । यसैले विश्वका सबै सरकारहरू शिक्षालाई समृद्धि र रूपान्तरणको रणनीति बनाइरहेका छन् । 

भनिरहन परेन, नेपालको शिक्षा व्यक्तिले चाहेजस्तो, समाजले चाहेजस्तो र राष्ट्रले चाहेजस्तो हुन सकेको छैन । लगातारको प्रयासपछि संरचना र आयतनमा उपलब्धिका आँकडा त देखिएका छन्, तर सीप, सामथ्र्य, सिर्जना र सकारात्मकतालाई ऊर्जा दिन सकिरहेको छैन । मुलुकले योजनाबद्ध विकासको यात्रा सुरु गर्दा अक्षर चिन्ने संख्या दुई प्रतिशत थियो । जम्मा एक सय पचासले स्नातक गरेका थिए, विद्यालय औँलामा गनिने संख्यामा थिए, विश्वविद्यालय छँदै थिएन ।

साढे ६ दशकपछि ३६ हजार ४५० प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, २९ हजार ५८७ सार्वजनिक विद्यालय, ६ हजार ४११ संस्थागत विद्यालय, ४५२ धार्मिक विद्यालय, ११ वटा विश्वविद्यालय तीअन्तर्गत एक हजार ४३२ कलेज, विश्वविद्यालयस्तरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सातवटा र एक हजार १०० जति प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । बाल विकासदेखि विश्वविद्यालयसम्म करिब ९० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

पाँच वर्षमाथिको साक्षरता ८८ प्रतिशत र १५–२४ वर्षको साक्षरता ९४ प्रतिशत पुगेको छ । शिक्षामा लैंगिक अनुपात समतामा पुगेको छ । कोभिड महामारी नआएको भए मुलुक नै पूर्ण साक्षर हुने क्रममा हुने थियो । शिक्षाले विस्तार गरेको चेतनाले सामाजिक क्षेत्रका सूचकांक उल्लेख गर्न लायक रूपमा फेरिएका छन् । सर्वसाधारणमा मागदाबी गर्न सक्ने, हक अधिकार खोज्न सक्ने, अवसरमा सहभागी हुन सक्ने र मत जनाउने र प्रतिवाद गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि विस्तार भएको छ । यी आधारबाट विश्लेषण गर्दा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ– शिक्षाले विस्तारको चरण पार गरेको छ ।

यी आँकडा र सूचकांकले नदिएको उत्तर पनि छ– शिक्षाले व्यक्तिमा अन्तर्निहित सम्भावनालाई क्षमतामा उजागर गर्‍यो कि गरेन ? व्यक्तिको आवश्यकता, समाजको अपेक्षा र राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न योगदान गर्‍यो कि गरेन ? विश्वव्यापीकृत बन्दै गएको समाज व्यवस्थामा परिवर्तनको गतिसँग मौलिक पहिचान कायम गर्दै अनुकूलित हुन सक्यो कि सकेन ?आर्जित शिक्षा जीवनको सामथ्र्य बन्यो कि जीवनलाई नै भार बन्यो ? यिनै प्रश्नको सापेक्षमा रहेर कुनै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणालीको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । हो, यो साढे ६ दशकमा शिक्षाले संरचनाको बृहत् रूप लिएको छ र विस्तारको चरण पार गरेको छ । विकासको नियमअनुसार विस्तारको चरणपछि गुणात्मक चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।

यस चरणमा शिक्षालाई उद्देश्यमूलक बनाउन नीति, कानुन, संरचना, पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि, परीक्षण तरिकाजस्ता पक्षमा सुधारको माग गरिन्छ । शिक्षाका धारहरूबीच सन्तुलन र व्यवहारिकतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जसले व्यक्तिलाई नागरिक जीवनका लागि चाहिने ज्ञान, सीप र स्वभाव विकास गर्न सकोस् । स्वाभिमान र आत्मबोधको सामथ्र्य दिन सकोस्, व्यवसायवृत्तिको आधार दिन सकोस् र सिर्जनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सकोस् । 

तर, विगतका प्रयास र हालसम्मका उपलब्धि समीक्षा गर्दा शिक्षाले वैयक्तिक तहको आवश्यकता र सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्न सकेको देखिँदैन, न राष्ट्रिय उद्देश्य नै पूरा गरेको छ । शिक्षाले जीविकोपार्जनको सीप र स्वरोजगार दिन सकेको छैन । पढालेखा मानिसमा पनि घरायसी उद्यमशीलताको जाँगर र सीप छैन । शिक्षाले व्यक्तिलाई श्रमसँगको नाताविच्छेद गरेको छ । सीप विपन्नलाई मात्र हो भन्ने सामाजिक सोचवृत्ति छ । शिक्षित व्यक्तिमा सीप र सामथ्र्य दुवै बढ्नुपर्ने हो, तर ज्ञानकेन्द्रित शिक्षा स्वाभाविक रूपमा सीपभन्दा सूचनालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

सकारात्मक सोच र मूल्यवृत्ति दिन सकेको छैन । नैतिक र आत्मिक मूल्य चरणमा पनि ह्रास आइरहेको छ । व्यक्तिगत तहमा प्राज्ञ, आत्मागौरव र सामथ्र्यबोध दिन सकेको छैन । कुण्ठा र निराशा बोकेका शिक्षितहरू नकारात्मक बन्ने गरेका छन् । विद्या, विवेक र विनयशीलता कमजोर छ । परिणामतः लगातारको सामाजिक प्रजनशीलतामा शिक्षा चुक्यो, सिकेको शिक्षा नै भारिलो भयो । जीवनवृत्ति बोझिलो भयो । तर, यस शताब्दीमा लगातार भइरहेको ज्ञान र प्रविधिको विस्फोटले निरन्तर सीपयुक्त र सिर्जनशील नागरिक निर्माणको माग गरेको छ । युगको माग ‘कोही पछि नपरोस्’ भन्नेमा छ । 

शिक्षा प्रणाली सुधारको पहिलो पाटो पुनर्संरचना हो । दोस्रो, पुनर्संरचनालाई अभिमुखीकरणले लगातार पछ्याउनु हो । पुनर्संरचनाको सन्दर्भबिन्दु शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्रारूप निर्धारणबाट हुनुपर्छ । बाल विकासदेखि विश्वविद्यालयसम्मका उद्देश्य प्रारूपण एउटा सिलसिलामा गरिनुपर्छ । सिलसिलाका प्रत्येक चरणहरू सैद्धान्तिक आधारमा होइन, सतही कागजी प्रतिवेदनबाट होइन, कुनै मोडेल डिजाइनबाट होइन, व्यावहारिक रूपमा नै गरिनुपर्छ ।

शिक्षा मानव पुँजी निर्माणको आधार हो । मानव पुँजी भौतिक सम्पदा र वित्तीय पुँजीलाई चलायमान बनाउने जीवन्त साधन हो । शिक्षा सुधारमा गरिने ढिलाइले सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक सम्मिलन र विश्वव्यापी आबद्धीकरणमा मुलुक पछि पर्छ । 

यो कार्य कथित बुद्धिजीवीको आग्रहबाट अलग रहनुपर्छ, उनीहरूको संलग्नताले शिक्षा प्रारूपणलाई तिनकै आजीविका बनाइदिन्छ, जुन हालसम्म भइरहेको छ । साथै ब्युरोक्रेटिक प्रभावबाट पनि शिक्षालाई बचाइनुपर्छ । ब्युरोक्रेटहरू शिक्षालाई प्रशासन गर्न चाहन्छन्, बुद्धिजीवी जीविकाको । यो उनीहरूको सामथ्र्य र स्वभाव हो । चोखो प्रतिबद्धता चाहिने यो चरण निकै जटिल हुन सक्छ । शिक्षाको यो चरणलाई सावधानीपूर्वक पार गरेपछि संरचना परिवर्ततनको दोस्रो चरणमा कहाँ कति विद्यालय/शैक्षिक अनुष्ठान आवश्यक हुन्छन्, निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्यालय चित्रांकन (म्यापिङ) गरिनुपर्छ ताकि विद्यालय स्थापना विशुद्ध प्राविधिक विषय हो, राजनीतिक र प्रशासनिक सहजताको विषय होइन भन्ने तथ्यले बोलोस् । 

अमूक संख्याको बालविकास केन्द्रको बीचमा आधारभूत विद्यालय, अमूक संख्याको आधारभूत विद्यालयको अनुपातमा माध्यमिक विद्यालय भन्ने ‘शिक्षा सर्कल’को अवधारणा राखिनुपर्छ, ताकि बानेश्वरको बासिन्दाले भक्तपुरमा बच्चा पढाउने प्रवृत्ति अन्त्य होस् । विद्यालयमा स्थानीय अपनत्व बोध विकास गर्न, लगानी र सेवा व्यवस्थापन गर्न र शैक्षिक अनुशासनका लागि पनि विद्यालय शिक्षा र स्थानीयताको सम्बन्ध स्थापित गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

माध्यमिक शिक्षामा पुग्नुअघि नै विद्यार्थीको लगाव, स्वभाव र सम्भाव्यता पहिचान गरी उच्च शिक्षाको मार्ग तय हुन सकोस् । सम्पत्ति र पहुँचले शिक्षा लिने वातावरण अन्त्य गर्न सकियोस् । माध्यमिक शिक्षामा जीवन निर्वाह सीपसमेत समावेश गरिनुपर्छ । विशिष्टीकृत सीप भने प्राविधिक धारको शिक्षामार्फत दिइनुपर्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा स्थान, परिवेश र आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित बनाइनुपर्छ । 

मुलुकका लागि कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ, त्यसको पनि आवश्यकता आकलन र चित्रांकन गरिनुपर्छ । भूगोल, प्रदेश र मनोगत आधारमा विश्वविद्यालय बनाइनुहँुदैन । हाल ११ विश्वविद्यालय छन्, प्रक्रियामा रहेका चार र प्रदेशपिच्छे एक विश्वविद्यालय खुलेमा पनि यसको संख्या दुई दर्जन नाघ्नेछ । आंगिक कलेज र फ्याकल्टी नभएका विषयमा पनि सम्बन्धन दिइएको छ ।

विशिष्ट दर्शन र ज्ञानका नाममा स्थापित विश्वविद्यालयले पनि अरू विषयमा सम्बन्धन दिएका छन् । सात मानित विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा छन् । यसर्थ विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई सम्बन्धन, सञ्चालन, अनुसन्धान र स्वायत्तताका आधार स्पष्ट पारिनुपर्छ । सबै विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयकै नीतिगत छाताभित्र अट्नुप¥यो । शैक्षिक, प्राज्ञिक अनुशासन र मान्य सिद्धान्तको परिपालनका लागि पनि यो आवश्यक छ । नास्ट, नार्कलगायत क्षेत्रमा मानित विश्वविद्यालयको मान्यतामा रहन सक्ने तर त्यसको नियमन पनि युजिसीजस्तो तर सबल प्राज्ञिक नियामकले गर्नुपर्छ । 

पुनर्संरचनाको अर्को पाटो पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि, परीक्षण र शिक्षक व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरिनु हो । पाठ्यक्रम व्यावहारिक हुनुपर्छ र यसको सिलसिलामा पनि सोपानगत सन्तुलन चाहिन्छ, ताकि विद्यार्थीलाई सिकाइ बोझ नहोस् । सिकाइ विधि थोरै सिकाएर धेरै जान्ने गरी निर्धारण गरिनुपर्छ, न कि धेरै रटाएर थोरै जान्ने । परीक्षण विधि विद्यार्थीमा त्रास हुने खालको हुनु भएन । आधारभूत तहसम्म परीक्षण गरिँदा विद्यार्थीलाई थाहा नहुने हुनुपर्छ, माथिल्ला कक्षामा सिकाइ उपलब्धि मापनका बहुविधिबाट लगातार मूल्यांकन गरिनुपर्‍यो । 

राम्रो शिक्षा धेरै हदमा असल शिक्षकको उत्पादन हो । विद्यालय–विश्वविद्यालयका उम्दा प्रतिभालाई शिक्षण पेसामा कसरी आकर्षित गर्ने ? यो विषय निकै जटिल छ । शिक्षकलाई दिइने सुविधा, उसलाई समाजले दिने इज्जत, उसको वृत्ति गतिशीलता र गतिलो छनोट प्रणालीले नै असल शिक्षकको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ । तर, यो बाटो अलि लामो छ । यो संरचनागत पक्षमा मात्र सीमित नरही समाजको डिएनए परिवर्तनसँग पनि सम्बन्धित छ ।

शिक्षकलाई व्यावसायिक अनुशासन र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा राख्न शैक्षिक उपलब्धिसँग उसको वृत्ति–सुविधा आबद्ध गर्न सकिन्छ । स्वनियमन र स्वयं मूल्यांकनका विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर, दलगत राजनीतितिर कर्के नजर लगाउनसम्म दिनुहँुदैन । यसर्थ शिक्षकहरूमा कक्षाकोठा र विद्यार्थीप्रतिको भावनात्मक लगाव विकास गरिनुपर्छ । पेसाप्रतिको निष्ठा र समर्पण विकास गर्ने परिपाटी बसाइनुपर्छ । क्षमता, सीप र सेवा समर्पणको अभिमुखीकरणमा ठूलो फड्को नमारी मौजुदा शिक्षकबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न । यसले शैक्षिक नेतृत्वलाई रणनीतिक चिरफार गर्न संकेत गरिरहेको छ । 

संरचना परिवर्तन चानचुने कुरा होइन, यसमा निर्मम विवेकशीलताको सिद्धान्त माग हुन्छ । पुनर्संरचना व्यावहारिक र उद्देश्यमूलक बनाउने तर निर्धारणपछि त्यसलाई अलिकति पनि तलमाथि गर्ने गुञ्जायस हुनुहुदैन । त्यसैले यो सामान्य कुरा होइन । उल्लिखित सवै विषयको नीति प्रशासन गर्ने शिक्षा प्रशासन समूहको मनोबल उठाई कार्यप्रोत्साही बनाउन संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्य पुनर्विनियोजन, सशक्तीकरण र क्षमता विकास नगरे सुधारका प्रयास बित्थामा जान्छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ अभिभावकविहीन छ ।

विद्यालयहरूमा सुपरिवेक्षण र सशक्तीकरणका लागि पालिकाहरूमा क्षमता विकास धेरै जरुरी भइसक्यो । शासकीय तहबीचको सौहार्द सम्बन्ध र सहयोग प्रणाली बसाउनु उत्तिकै जरुरी छ । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनको ढिलाइले शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय शिक्षाका कतिपय क्रियाकलाप अलपत्र छन् । नीति संरचनाको पाटो पूरा गर्न जति ढिलाइ भयो, अभिमुखीकरणको पक्ष अरू जटिल बन्दै जानेछ । 

शिक्षा समग्र विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । शिक्षा मानव पुँजी निर्माणको आधार हो । मानव पुँजी भौतिक सम्पदा र वित्तीय पुँजीलाई चलायमान बनाउने जीवन्त साधन हो । शिक्षा सुधारमा गरिने ढिलाइले सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक सम्मिलन र विश्वव्यापी आबद्धीकरणमा मुलुक पछि पर्छ । यसर्थ शिक्षामा पुनर्संरचना र पुनः अभिमुखीकरणमा कत्ति पनि ढिलाइ हुनुहुँदैन ।