फेवातालको संरक्षण

पछिल्लो समय नेपाल, जलवायु परिवर्तनका असरको तीव्र अनुभव गरिरहेको क्षेत्रमा पर्छ । यहाँको हिमाली क्षेत्रमा हिमरेखा बर्सेनि माथि सर्दै गएको छ । हिमतालको विष्फोटको जोखिम बढ्दै छ । पहाड र बेँसीमा खेतीपाती र पशुपालनका लागि नयाँ चुनौती थपिएका छन् ।

पानीका मूल सुक्ने र सिमसार या ढावको क्षेत्रफल घट्ने क्रमले समग्र प्राकृतिक जैविक प्रणालीमा प्रभाव देखिएका छन् । यसमध्ये निकै चर्को समस्या भनेको सिमसार या ताल–तलैयाको संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएको छ । यसमा मानवीय क्रियाकलापका कारण वनविनाश र बाढीपहिरोको समस्याले सिमसार या साना ताल, पोखरी पुरिँदै गएका छन् । यस्तो पुरिएको क्षेत्रमा मानिसले अतिक्रमण गर्ने र जग्गा ओगटेर स्थायी संरचना बनाएर बसोवास गर्ने क्रम बढेको छ । 

केही वर्षपहिले स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गरेर रारा तालको जलाधार सुरक्षित गरिएको भए पनि फेवा र रूपाताल यस्तो मानवीय हस्तक्षेपका कारणले तीव्र रूपमा क्षेत्रफल घट्ने चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । धेरै वर्षदेखि फेवातालवरपरको क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको मानव बस्ती, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले बढ्दो व्यापारिक कारोबार, तीव्र रूपमा जमिनमुनि निकै तलसम्म खनेर बनाइने घर र बोरिङ गरेर निकालिने पानी, वरपर डोजर लगाएर सडक बनाउने क्रममा निस्कने माटो र गेगर फेवासम्म पुग्ने बढ्दो क्रम, बाढी र पहिरोले ल्याउने लेदो तथा फिर्केखोलामै मिसाइएको पोखराको ढलका कारण फेवा प्रदूषित मात्र भएको छैन, बरु यसले निरन्तर आफ्नो क्षेत्रफल गुमाउँदै गएको छ । 
यसलाई रोकथाम गर्न लामो समयदेखि आवाज उठेको र स्थानीय समुदाय तथा सरकारी पहलमा केही काम भए पनि यसको वास्तविक क्षेत्रफल रेखांकन गर्ने र त्यसलाई अतिक्रमित हुनबाट जोगाउने ठोस काम भएको थिएन । पछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वनका लागि भएको सरकारी पहलका कारण बल्ल आएर यसको क्षेत्रफल र रेखांकनको काम भएको छ ।

नेपालमा योजना बन्ने, तर त्यसको कार्यान्वयनमा लापर्बाही र ढिलाइ गर्ने परम्पराबाट जोगिन सकियो भने फेवातालको रूप पनि फेरिने र पोखराको आकर्षण पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ 
 

आइतबार मात्र फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनले तालको कुल क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिमि, जग्गाको क्षेत्रफल रोपनीमा ११ हजार दुई सय ५५ रोपनी र सीमारेखाको परिधि १८ किमि तय गरेको छ । यसअघि समितिको प्रतिवेदनअनुरूप मन्त्रिपरिषद्को फागुन ११ गतेको बैठकले क्षेत्रफल र चारकिल्ला निर्धारण गरेको थियो । 

यससँगै अब फेवातालको संरक्षणका लागि सक्रियतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय समुदायको सक्रियतामा हुने यस्तो संरक्षण कार्यसँगै फेवातालमाथिको अतिक्रमण स्थायी रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

फेवातालको संरक्षणले जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न, जलाधार र सिमसार दुवैको संरक्षण गरी स्थानीय रूपमा पर्यटकीय आकर्षणलाई बढावा दिने र अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्ने विषयमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । नेपालमा योजना बन्ने, तर त्यसको कार्यान्वयनमा लापर्बाही र ढिलाइ गर्ने परम्पराबाट जोगिन सकियो भने फेवातालको रूप पनि फेरिने र पोखराको आकर्षण पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।